Important Article from The Hindu/ Indian exp- 18 Dec 2024

concerns over transparency and accountability.

Legal Framework for AI Surveillance in India:

• Lack of Comprehensive Laws: India lacks a specific legal framework governing the use of AI for surveillance. Existing laws like the IT Act, 2000, or the Indian Telegraph Act, 1885, are outdated and inadequate to regulate modern AI technologies.
• Absence of Data Protection Legislation: Although the Digital Personal Data Protection Act (DPDP), 2023, provides some data privacy protections, it does not adequately address AI-specific concerns such as algorithmic bias, transparency, and accountability.

Judicial Oversight: The Supreme Court’s recognition of the right to privacy (Puttaswamy judgment, 2017) highlights the need for safeguards against indiscriminate surveillance. However, this principle lacks sufficient legislative backing.

Implications for Civil Liberties:

Erosion of Privacy: AI surveillance systems collect and analyze massive amounts of personal data, often without consent. This can infringe on individuals’ right to privacy.

Chilling Effect on Free Speech: Constant monitoring can deter people from freely expressing opinions, undermining democratic principles.

Bias and Discrimination: AI algorithms can perpetuate existing societal biases, leading to discrimination in law enforcement actions, especially against marginalized communities.

Challenges in Regulating AI Surveillance:

Technical Complexity: Regulating AI requires understanding its technical nuances, such as how algorithms function and evolve.

Lack of Transparency: Many AI systems operate as “black boxes,” making it difficult to ascertain how decisions are made.

Global Context: Other countries have begun adopting AI regulations, like the EU’s AI Act, but India is yet to catch up.

Recommendations for a Regulatory Framework:

Comprehensive Legislation: India needs a robust legal framework specifically designed to regulate AI surveillance. This should include principles like fairness, transparency, accountability, and non-discrimination.

Independent Oversight Mechanisms: Establishing independent bodies to monitor and audit AI systems is essential to ensure accountability.

Public Awareness and Participation: Citizens must be informed about the implications of AI surveillance and included in discussions about its regulation.

Alignment with Global Standards: India should study and adapt best practices from international frameworks while addressing local challenges.

Ethical AI Development: Encouraging the use of AI that adheres to ethical guidelines and respects human rights is critical.

Conclusion:

The article highlights that while AI surveillance has significant potential to enhance public safety, its unregulated use poses grave risks to civil liberties in India. A balanced approach is necessary—one that leverages AI’s capabilities while safeguarding fundamental rights. Comprehensive legislation and ethical practices must go hand-in-hand to address the current legal gaps effectively.

 The challenge of universal health coverage

Article Published : The Hindu (18/12/2024)

Important for – GS 1 /GS 3

Gist/ Summary of the Article:

Universal Health Coverage (UHC) :

Definition: UHC ensures that all individuals and communities receive the health services they need without financial hardship.

Components: UHC includes promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative health services.

2. India’s Commitment to UHC:

Policy Framework: India has committed to achieving UHC under the Sustainable Development Goals (SDG 3.8). Initiatives like Ayushman Bharat aim to expand healthcare access and financial protection.

Health as a State Subject: India’s federal structure places health under the jurisdiction of individual states, leading to diverse healthcare systems and disparities in service delivery.

3. Challenges in Achieving UHC in India:

State-Level Disparities:

• Wealthier states like Kerala and Tamil Nadu have advanced healthcare systems and higher health outcomes.
• States like Uttar Pradesh and Bihar face challenges like inadequate infrastructure, low investment, and poor health indicators.

Healthcare Workforce Shortages: Rural and remote areas often lack access to qualified healthcare professionals.

Out-of-Pocket Expenditure (OOPE):

• Despite government schemes, OOPE remains high, particularly for secondary and tertiary care.This financial burden pushes many families below the poverty line.

Public Health Infrastructure:

• Many primary healthcare centers (PHCs) and sub-centers lack adequate facilities and resources.
• Secondary and tertiary hospitals are overburdened, especially in urban areas.

Disease Burden:

• A dual burden of communicable and non-communicable diseases complicates planning.
• Emerging health threats like pandemics add further strain.

4. The Need for State-Specific Strategies:

Contextualized Planning:

• States differ in demographics, disease patterns, and resource availability.
• A one-size-fits-all UHC model is unlikely to succeed.

Learning from Best Practices:

• Kerala’s decentralized healthcare model and Tamil Nadu’s efficient procurement system for medicines serve as examples of success.
• Rajasthan’s health insurance scheme offers lessons in financial protection mechanisms.

5. Financing UHC:

• Current Spending: Public health expenditure in India is around 1% of GDP, far below the recommended 5% by the World Health Organization (WHO).

Increased Investment:

• A significant rise in healthcare spending is essential to build infrastructure, train personnel, and provide subsidies.
• Innovative financing models, like public-private partnerships (PPPs), can supplement government resources.

 Insurance vs. Provision:

• The focus on insurance-based schemes like Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) needs to be balanced with strengthening public healthcare delivery.

6. Strengthening Primary Healthcare:

• Importance of PHCs: Primary care forms the backbone of UHC, addressing 80-90% of healthcare needs.

Investment in PHCs:

• Expanding and upgrading PHCs is crucial for preventive and promotive healthcare.
• Regular training of frontline health workers and incentivizing rural postings are necessary.

7. Addressing Equity:

Marginalized Groups:

• Women, children, and socially disadvantaged communities often face barriers to accessing healthcare.
• Focused interventions are required to improve equity in healthcare delivery.

Social Determinants of Health:

• Addressing factors like nutrition, sanitation, and education is integral to improving health outcomes.

8. The Role of Technology:

Digital Health:

• Telemedicine, electronic health records, and AI-based diagnostics can bridge gaps in healthcare access and efficiency.
• Initiatives like the National Digital Health Mission (NDHM) aim to create a unified digital health ecosystem.

9. Recommendations:

• Tailored UHC Framework:
• States should design UHC plans that reflect their unique challenges and strengths.
• Stronger Governance:

Transparency, accountability, and community participation are vital for effective healthcare governance.

Integration of Schemes:

Harmonizing central and state-level health programs can avoid duplication and maximize impact.

Conclusion:

The article concludes by emphasizing that achieving UHC in India is not just a healthcare goal but a socio-economic imperative. A state-specific, equity-driven approach, combined with increased investment and robust governance, can help India move closer to realizing universal health coverage for all its citizens.

भारत की अनियमित AI निगरानी में कानूनी खामियाँ

 लेख प्रकाशित: द हिंदू (18/12/2024)

GS 3/GS IV/निबंध के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

भारत में AI-संचालित निगरानी का विकास:

निगरानी उपकरणों का विस्तार: AI तकनीकों का उपयोग कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक सुरक्षा में तेजी से किया जा रहा है। इसमें चेहरे की पहचान प्रणाली, पूर्वानुमानित पुलिसिंग और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी शामिल है।

सरकारी पहल: राष्ट्रीय स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली (NAFRS) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य निगरानी में AI को एकीकृत करना है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही पर चिंताएँ हैं।

भारत में AI निगरानी के लिए कानूनी ढाँचा:

• व्यापक कानूनों का अभाव: भारत में निगरानी के लिए AI के उपयोग को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनी ढाँचे का अभाव है। IT अधिनियम, 2000 या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 जैसे मौजूदा कानून पुराने हो चुके हैं और आधुनिक AI तकनीकों को विनियमित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
• डेटा सुरक्षा कानून का अभाव: हालाँकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम (DPDP), 2023, कुछ डेटा गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी AI-विशिष्ट चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।
• न्यायिक निरीक्षण: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता के अधिकार को मान्यता (पुट्टास्वामी निर्णय, 2017) अंधाधुंध निगरानी के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हालाँकि, इस सिद्धांत में पर्याप्त विधायी समर्थन का अभाव है।

नागरिक स्वतंत्रता के लिए निहितार्थ:

गोपनीयता का क्षरण: AI निगरानी प्रणाली अक्सर बिना सहमति के भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करती है। यह व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। मुक्त भाषण पर भयावह प्रभाव: निरंतर निगरानी लोगों को स्वतंत्र रूप से राय व्यक्त करने से रोक सकती है, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नुकसान पहुँचता है।

पूर्वाग्रह और भेदभाव: AI एल्गोरिदम मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को बनाए रख सकते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों में भेदभाव हो सकता है, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ।

 AI निगरानी को विनियमित करने में चुनौतियाँ:

तकनीकी जटिलता: AI को विनियमित करने के लिए इसकी तकनीकी बारीकियों को समझना आवश्यक है, जैसे कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और कैसे विकसित होते हैं।

पारदर्शिता की कमी: कई AI सिस्टम “ब्लैक बॉक्स” के रूप में काम करते हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय कैसे किए जाते हैं।

वैश्विक संदर्भ: अन्य देशों ने यूरोपीय संघ के AI अधिनियम की तरह AI विनियमनों को अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत अभी भी इस स्तर पर नहीं पहुँच पाया है।

नियामक ढांचे के लिए सिफारिशें:

व्यापक कानून: भारत को AI निगरानी को विनियमित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक मज़बूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और गैर-भेदभाव जैसे सिद्धांत शामिल होने चाहिए।

स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए AI सिस्टम की निगरानी और ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना आवश्यक है।

सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी: नागरिकों को AI निगरानी के निहितार्थों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और इसके विनियमन के बारे में चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

वैश्विक मानकों के साथ संरेखण: भारत को स्थानीय चुनौतियों का समाधान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों से सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और अनुकूलन करना चाहिए।

नैतिक एआई विकास: नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करने वाले और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एआई निगरानी में सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता है, लेकिन इसका अनियमित उपयोग भारत में नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है – जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए एआई की क्षमताओं का लाभ उठाता है। मौजूदा कानूनी कमियों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए व्यापक कानून और नैतिक प्रथाओं को साथ-साथ चलना चाहिए।

                                                                           सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की चुनौती:

लेख प्रकाशित: द हिंदू (18/12/2024)

GS 1/GS 3 के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC):

परिभाषा: UHC यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय कठिनाई के बिना उनकी ज़रूरत की स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।

घटक: UHC में प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।

2. UHC के लिए भारत की प्रतिबद्धता:

नीतिगत ढाँचा: भारत ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG 3.8) के तहत UHC हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आयुष्मान भारत जैसी पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करना है।

• स्वास्थ्य एक राज्य विषय के रूप में: भारत का संघीय ढाँचा स्वास्थ्य को अलग-अलग राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विविधता आती है और सेवा वितरण में असमानताएँ होती हैं।

3. भारत में यूएचसी प्राप्त करने में चुनौतियाँ:

राज्य-स्तरीय असमानताएँ:

• केरल और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और उच्च स्वास्थ्य परिणाम हैं।
• उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, कम निवेश और खराब स्वास्थ्य संकेतकों जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं।
• स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की कमी: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अक्सर योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों तक पहुँच की कमी होती है।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):

• सरकारी योजनाओं के बावजूद, OOPE उच्च बना हुआ है, विशेष रूप से माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए। यह वित्तीय बोझ कई परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना:

• कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और उप-केंद्रों में पर्याप्त सुविधाओं और संसाधनों का अभाव है।
• माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं।

रोगों का बोझ:

• संचारी और गैर-संचारी रोगों का दोहरा बोझ योजना को जटिल बनाता है।
• महामारी जैसे उभरते स्वास्थ्य खतरे बढ़ाते हैं।और भी अधिक तनाव

4. राज्य-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता:

संदर्भित योजना:

• जनसांख्यिकी, रोग पैटर्न और संसाधन उपलब्धता में राज्य अलग-अलग हैं।
• सभी के लिए एक जैसा यूएचसी मॉडल सफल होने की संभावना नहीं है।

सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:

• केरल का विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा मॉडल और तमिलनाडु की दवाओं की कुशल खरीद प्रणाली सफलता के उदाहरण हैं।
• राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना वित्तीय सुरक्षा तंत्र में सबक देती है।

5. यूएचसी का वित्तपोषण:

• वर्तमान व्यय: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित 5% से बहुत कम है।
• बढ़ा हुआ निवेश:
• बुनियादी ढांचे के निर्माण, कर्मियों को प्रशिक्षित करने और सब्सिडी प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसे अभिनव वित्तपोषण मॉडल सरकारी संसाधनों का पूरक हो सकते हैं।

बीमा बनाम प्रावधान:

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) जैसी बीमा-आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

6. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना:

• PHC का महत्व: प्राथमिक देखभाल UHC की रीढ़ है, जो स्वास्थ्य सेवा की 80-90% आवश्यकताओं को पूरा करती है।

PHC में निवेश:

• निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा के लिए PHC का विस्तार और उन्नयन महत्वपूर्ण है।
• अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

7. समानता को संबोधित करना:

हाशिये पर पड़े समूह:

• महिलाएँ, बच्चे और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करते हैं।
• स्वास्थ्य सेवा वितरण में समानता को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक:

• पोषण, स्वच्छता और शिक्षा जैसे कारकों को संबोधित करना स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अभिन्न अंग है।

8. प्रौद्योगिकी की भूमिका:

• डिजिटल स्वास्थ्य: टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई-आधारित निदान स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और दक्षता में अंतर को पाट सकते हैं।
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) जैसी पहल का उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

9. सिफारिशें:

अनुकूलित UHC ढांचा: राज्यों को ऐसी UHC योजनाएँ बनानी चाहिए जो उनकी अनूठी चुनौतियों और शक्तियों को दर्शाती हों। मजबूत शासन: प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।

योजनाओं का एकीकरण: केंद्रीय और राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने से दोहराव से बचा जा सकता है और प्रभाव को अधिकतम किया जा सकता है।

निष्कर्ष: लेख इस बात पर जोर देकर समाप्त होता है कि भारत में UHC हासिल करना केवल एक स्वास्थ्य सेवा लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक अनिवार्यता है। राज्य-विशिष्ट, इक्विटी-संचालित दृष्टिकोण, बढ़े हुए निवेश और मजबूत शासन के साथ मिलकर भारत को अपने सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेजको साकार करने के करीब ले जा सकता है।