Gist of The Hindu/Indian Express : 7th Jan 2025

The Hindutva-Ambedkar Puzzle”

 Article Published : The Indian Express( 07/01/2025)

Important for –GS 1/2/Essay/Optional- Socio/Anthro

Gist/ Summary of the Article:

1. Debate on Ambedkar’s Relationship with Hindutva:

• The BJP claims to have done more than any other party to elevate Ambedkar’s status.
• However, Home Minister Amit Shah’s speech implies a political fashion around Ambedkar, questioning the depth of respect for him.

2. Savarkar’s Views on Caste and Hindutva:

• V D Savarkar criticized caste, seeing it as a harmful structure, but did not advocate for its complete abolition like Ambedkar.
• Savarkar’s stance on caste was motivated by a desire to unite Hindus against Muslims, not to eradicate caste-based oppression.

3. Ambedkar’s Radical Approach:

• Ambedkar opposed the caste system in its entirety, including its religious basis in Hinduism.
• He ultimately converted to Buddhism, rejecting Hinduism as a means of escaping the caste system’s influence.

4. Savarkar’s Vision of Hindu Unity:

• Savarkar’s goal was to create a united Hindu community, incorporating all castes, but without challenging the caste hierarchy.
• He saw Hindu unity as essential to counter Muslim influence, which he perceived as a threat to Hindu dominance.

5. Clash Between Savarkar and Ambedkar’s Projects:

• Ambedkar sought to “annihilate” caste and leave Hinduism, while Savarkar sought Hindu unity, even if it meant preserving the caste system.
• Savarkar ultimately viewed Ambedkar as a “man burning with hatred against Hinduism.”

6. Hindutva’s Ambivalence toward Ambedkar:

• Hindutva, rooted in Savarkar’s vision of Hindu unity, faces a dilemma: it cannot fully embrace Ambedkar and his Constitution without undermining its core unity project.
• Dalit support for Ambedkar and his Constitution complicates Hindutva’s efforts to unite all Hindus, as Ambedkar’s ideology opposes the caste system.

7. Ambedkar’s Legacy and Electoral Politics:

• Ambedkar’s influence among Dalits, who view him as a symbol of social justice, continues to pose challenges for Hindutva’s political ambitions.
• A deeper incorporation of Dalits into the Hindutva vision is problematic as it contradicts Ambedkar’s rejection of Hinduism and caste oppression.

Legal Guarantee for MSP

Article Published : The Indian Express (07/01/2025)

Important for –GS 3/

Gist/ Summary of the Article:

1. Farmers’ Demand for Legal Guarantee:

• Farmer leader Jagjit Singh Dallewal has been on an indefinite fast for 43 days demanding a legal guarantee for MSP.
• The Parliamentary Standing Committee on Agriculture recommends a “legally binding” MSP, but the government remains unresponsive.

2. Current Market Discrepancies:

• Despite MSP declarations, farmers often sell crops below the MSP, resulting in financial losses.
• Examples: Moong in Rajasthan, jowar in Maharashtra, maize in Madhya Pradesh, and soybeans in Maharashtra face price discrepancies.

3. The Government’s Response:

• The government has made MSP announcements but has failed to ensure farmers receive the declared price.
• The government has not initiated any meaningful dialogue or addressed the issue in its latest policy documents.

4. Legally Binding MSP: Feasibility:

• A legally binding MSP does not require the government to procure all crops but ensures farmers can receive MSP through expanded procurement, market intervention, and price deficiency payments.
• The state would have a legal obligation to ensure farmers receive at least the remunerative MSP, not necessarily to purchase crops.

5. Mechanisms to Ensure MSP:

• Expanded Procurement: Increase procurement of pulses, millets, and oilseeds, including them in food security schemes.
• Smart Market Interventions: Limited purchase when prices dip below MSP, setting floor prices in APMC auctions, and strengthening Farmers Producer Organisations.
• Price Deficiency Payment: If market prices fall below MSP, the government would pay the farmer the difference.

6. Affordability of Legally Binding MSP:

• Scaremongers claim exorbitant costs, but actual costs would be lower. The total cost for top 15 crops in 2022-23 was Rs. 26,469 crore.
• Legally guaranteed MSP would cost around 0.5% of the Union Budget, or up to 4.2% if farmers’ higher MSP demand is considered.
• The expenditure is justified as it would boost purchasing power and economic growth in agricultural households.

7. Political Will and Implementation:

• The implementation of a legally binding MSP is a matter of political will, and the government has the means to make it operational without excessive expenditure.

 हिंदुत्व-अंबेडकर पहेली” :

लेख प्रकाशित : The Indian Express (07/01/2025)

GS 1/2/निबंध/वैकल्पिक-Socio/Anthro के लिए महत्वपूर्ण

 लेख का सार/सारांश:

1. अंबेडकर और हिंदुत्व के बीच बहस :

• भाजपा का दावा है कि उसने अंबेडकर की स्थिति को अन्य किसी पार्टी से अधिक ऊंचा किया है।
• हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह का भाषण अंबेडकर के सम्मान को राजनीतिक फैशन के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे उनके प्रति सच्चे सम्मान पर सवाल उठते हैं।

2. सावरकर के विचार और हिंदुत्व :

• वी.डी. सावरकर ने जाति को एक हानिकारक संरचना के रूप में आलोचना की, लेकिन अंबेडकर की तरह इसे पूरी तरह से समाप्त करने का समर्थन नहीं किया।
• सावरकर का जाति पर दृष्टिकोण मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से था, न कि जातिवाद आधारित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए।

3. अंबेडकर का क्रांतिकारी दृष्टिकोण :

• अंबेडकर ने जातिवाद के पूरी व्यवस्था को अस्वीकार किया, जिसमें हिंदू धर्म में इसकी धार्मिक नींव भी शामिल थी।
• उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म अपनाया, यह मानते हुए कि हिंदू धर्म को छोड़कर ही जातिवाद से मुक्ति मिल सकती है।

4. सावरकर का हिंदू एकता का दृष्टिकोण :

• सावरकर का लक्ष्य एक एकजुट हिंदू समुदाय का निर्माण करना था, जिसमें सभी जातियों को शामिल किया जाए, लेकिन जाति व्यवस्था को चुनौती दिए बिना।
• उन्हें हिंदू एकता की आवश्यकता मुस्लिम प्रभाव का मुकाबला करने के रूप में महसूस हुई, जिसे उन्होंने हिंदू बहुलता के लिए खतरा माना।

5. सावरकर और अंबेडकर की परियोजनाओं के बीच टकराव :

• अंबेडकर ने जातिवाद को ” समाप्त ” करने और हिंदू धर्म छोड़ने की बात की, जबकि सावरकर ने हिंदू एकता की बात की, भले ही इसका मतलब जाति व्यवस्था को बनाए रखना हो।
• सावरकर ने अंततः अंबेडकर को “हिंदू धर्म के खिलाफ जलती हुई घृणा वाला व्यक्ति” कहा।

6. हिंदुत्व का अंबेडकर के प्रति संशय :

• हिंदुत्व, जो सावरकर की हिंदू एकता के दृष्टिकोण पर आधारित है, एक दुविधा का सामना कर रहा है: वह अंबेडकर और उनके संविधान को पूरी तरह से नहीं अपना सकता, क्योंकि यह उसकी एकता परियोजना को कमजोर करेगा।
• दलितों का अंबेडकर और उनके संविधान के प्रति समर्थन हिंदुत्व के प्रयासों को जटिल बनाता है, क्योंकि अंबेडकर का सिद्धांत जाति व्यवस्था के खिलाफ है।

7. अंबेडकर की धरोहर और चुनावी राजनीति :

• अंबेडकर का दलितों में प्रभाव, जो उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक मानते हैं, हिंदुत्व की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है।
• हिंदुत्व के दृष्टिकोण में दलितों को पूरी तरह से समाहित करना कठिन है, क्योंकि यह अंबेडकर के हिंदू धर्म और जातिवाद के खिलाफ सिद्धांतों के विपरीत होगा।

 एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी

लेख प्रकाशित: Indian Express (07/01/2025)

 GS 3  के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

1. किसानों की कानूनी गारंटी की मांग:

• किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 43 दिनों से एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन उपवासी हैं।
• कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने “कानूनी रूप से बाध्यकारी” एमएसपी की सिफारिश की, लेकिन सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।

2. वर्तमान बाजार विसंगतियाँ:

• एमएसपी की घोषणाओं के बावजूद, किसान अक्सर अपने उत्पादों को एमएसपी से नीचे बेचते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
• उदाहरण: राजस्थान में मूंग, महाराष्ट्र में जोवार, मध्य प्रदेश में मक्का, और महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमतों में विसंगतियाँ हैं।

3. सरकार की प्रतिक्रिया:

• सरकार ने एमएसपी की घोषणाएँ की हैं, लेकिन किसानों को घोषित मूल्य दिलाने में कोई कदम नहीं उठाए।
• सरकार ने इस मुद्दे पर कोई सार्थक संवाद शुरू नहीं किया और न ही अपनी नवीनतम नीति दस्तावेजों में इसे संबोधित किया।

4. कानूनी बाध्यकारी एमएसपी: व्यवहार्यता :

• कानूनी बाध्यकारी एमएसपी के लिए सरकार को सभी फसलों की खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसानों को एमएसपी प्राप्त करने के लिए विस्तारित खरीद, बाजार हस्तक्षेप और मूल्य अंतर भुगतान के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है।
• राज्य की कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वह किसानों को कम से कम एक लाभकारी एमएसपी सुनिश्चित करे, न कि केवल फसलें खरीदने का कार्य करे।

5. एमएसपी सुनिश्चित करने के उपाय :

• विस्तारित खरीदारी: दालें, बाजरे और तिलहन जैसी फसलों की खरीदारी बढ़ाना और इन्हें खाद्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना।
• स्मार्ट बाजार हस्तक्षेप: जब कीमतें एमएसपी से नीचे जाएं तो सीमित खरीदारी, एपीएमसी नीलामी में न्यूनतम मूल्य को एमएसपी पर सेट करना, और किसानों के उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करना।
• मूल्य अंतर भुगतान: यदि बाजार कीमतें एमएसपी से नीचे गिरती हैं, तो सरकार किसान को एमएसपी और औसत बाजार मूल्य के बीच का अंतर भुगतान करेगी।

6. कानूनी बाध्यकारी एमएसपी की वहनीयता :

• डर फैलाने वाले आंकड़े असंगत होते हैं, लेकिन वास्तविक लागत कम होगी। 2022-23 के लिए 15 प्रमुख फसलों का कुल घाटा 26,469 करोड़ रुपये था।
• कानूनी गारंटी वाला एमएसपी केंद्रीय बजट का लगभग 0.5% खर्च करेगा, या यदि किसानों की उच्च एमएसपी मांग को माना जाए तो 4.2% तक हो सकता है।
• यह खर्च उचित है क्योंकि इससे कृषि परिवारों के पास अतिरिक्त क्रय शक्ति आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि होगी।

7. राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्यान्वयन :

• कानूनी बाध्यकारी एमएसपी का कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति का विषय है, और सरकार के पास इसे बिना अत्यधिक खर्च के लागू करने की क्षमता है।