Gist of Daily News Papers Articles/The Hindu /Indian Express-30 August 2025

IMPORTANT FOR

(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)

DATE : 30/08/2025

 Article :     In an unstable world, energy sovereignty is the new oil

Published : The Hindu –30 Aug 2025

Why in News? India’s energy security and heavy dependence on crude oil imports (over 85% of crude and 50% of natural gas) has again come into spotlight amid global conflicts and supply chain risks.

• Recent global flashpoints (Israel–Iran tensions, Russia–Ukraine war, Iberian blackout, etc.) highlight how vulnerable India’s energy strategy is.
• The article argues for an energy sovereignty doctrine based on domestic capacity, diversified technology, and resilient systems.

What the Article Talks About?

• India’s import dependence on oil/gas and related risks.
• Lessons from past global energy crises/flashpoints (1973 oil embargo, Fukushima, Texas freeze, Russia-Ukraine war, Iberian blackout).
• The need for “energy realism” — transition as a pathway, not an abrupt switch.
• Framework of five foundational pillars for India’s energy sovereignty.

Key Issues Pointed Out in Article:

1. Overdependence on imports – 85% of crude and 50% of gas imported.
2. High reliance on Russia – 35-40% of crude imports in 2024-25, up from 2% pre-Ukraine war → creates geopolitical vulnerability.
3. Large forex outflow – $170 billion spent on crude & gas in FY 2023-24 (~25% of imports).
4. Fragile supply chains – Israel–Iran tensions almost disrupted 20 million barrels/day of oil flows.
5. Global energy transition gap – Fossil fuels still meet 80% of demand, >90% of transport runs on hydrocarbons.
6. Investment mismatch – Falling exploration in oil & gas even as demand stays high → tight supply.
7. Lessons from global shocks – sudden breakdowns forced change; India must pivot by foresight not crisis.

Challenges Highlighted:

• Geopolitical risks (West Asia, Russia-Ukraine).
• Concentration risk (over-reliance on one supplier like Russia).
• Macroeconomic risks (rupee pressure, trade deficit).
• Climate vs. energy needs (transition slower than expected, renewables <10% share globally).
• Grid reliability (example: Iberian blackout due to excess renewables without backup).

Way Forward / Steps Suggested:

The article lays down five foundational pillars of India’s energy sovereignty:

1. Coal Gasification & Indigenous Energy – leverage India’s 150 bn tonnes coal with new tech (gasification, carbon capture).
2. Biofuels & Rural Empowerment – expand ethanol blending, biogas (SATAT scheme), boost rural income + soil health.
3. Nuclear Energy – revive thorium roadmap, small modular reactors, secure uranium; nuclear as dispatchable baseload.
4. Green Hydrogen – scale to 5 MMT target by 2030 with local electrolyser & storage manufacturing (“sovereign hydrogen”).
5. Pumped Hydro Storage – develop large-scale hydro storage to balance renewables and ensure grid stability.

Conclusion:

• Energy security must be treated as a national survival strategy, not just climate policy.
• India’s long-term sovereignty lies in indigenous, uninterrupted, and affordable energy.
• The Israel–Iran ceasefire provides a breathing space to act before the next crisis.
• The 21st century will be defined not by oil discoveries but by nations securing and sustaining their energy on their own terms.
• India must blend ambition with realism to build a sovereign energy backbone.

Article Based Mains Questions : UPSC/PCS/250/200 Words:

Qn1  . 1India imports over 85% of its crude oil, making energy security a key national concern. Discuss the challenges this poses and critically analyze the five pillars of India’s proposed energy sovereignty doctrine.

Q2. Global energy crises from the 1973 oil embargo to the 2025 Iberian blackout highlight the risks of over-dependence on single sources or technologies. In this context, evaluate India’s strategy for diversifying and securing its energy supply.

खबरों में क्यों? भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल पर भारी निर्भरता (85% से अधिक कच्चा तेल और 50% प्राकृतिक गैस आयात) एक बार फिर वैश्विक संघर्षों और सप्लाई चेन जोखिमों के बीच सुर्खियों में आई है।

• हाल के वैश्विक फ्लैशप्वाइंट (इज़राइल–ईरान तनाव, रूस–यूक्रेन युद्ध, इबेरियन ब्लैकआउट आदि) ने भारत की ऊर्जा रणनीति की कमजोरी को उजागर किया।
• लेख में “ऊर्जा संप्रभुता” (Energy Sovereignty Doctrine) की आवश्यकता बताई गई है, जो घरेलू क्षमता, विविध तकनीक और मज़बूत प्रणाली पर आधारित हो।

लेख क्या कहता है?

• भारत की तेल/गैस आयात पर निर्भरता और उससे जुड़े खतरे।
• पिछली वैश्विक ऊर्जा संकटों/फ्लैशप्वाइंट से सबक (1973 ऑयल एम्बार्गो, फुकुशिमा, टेक्सास फ़्रीज़, रूस-यूक्रेन युद्ध, इबेरियन ब्लैकआउट)।
• “Energy Realism” की ज़रूरत — यानी संक्रमण (Transition) को अचानक स्विच नहीं बल्कि चरणबद्ध रास्ते की तरह देखना।
• भारत की ऊर्जा संप्रभुता के लिए पाँच बुनियादी स्तंभ (Foundational Pillars) का ढाँचा।

लेख में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

1. आयात पर अत्यधिक निर्भरता – 85% कच्चा तेल और 50% गैस आयात।
2. रूस पर अत्यधिक भरोसा – 2024-25 में 35-40% कच्चे तेल का आयात रूस से (यूक्रेन युद्ध से पहले केवल 2%) → भू-राजनीतिक जोखिम।
3. विदेशी मुद्रा का बड़ा बहिर्वाह – 2023-24 में तेल-गैस पर ~$170 बिलियन खर्च (~25% कुल आयात)।
4. कमज़ोर सप्लाई चेन – इज़राइल–ईरान तनाव से रोज़ाना 20 मिलियन बैरल तेल प्रवाह प्रभावित हो सकता था।
5. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की खाई – अभी भी 80% मांग जीवाश्म ईंधन से पूरी, 90% से अधिक परिवहन हाइड्रोकार्बन पर निर्भर।
6. निवेश असंतुलन – तेल-गैस अन्वेषण में निवेश घटा, जबकि मांग ऊँची बनी रही → सप्लाई टाइट।
7. वैश्विक झटकों से सबक – अचानक संकटों से रणनीतियाँ बदलीं; भारत को संकट आने से पहले ही सुधार करना होगा।

मुख्य चुनौतियाँ:

• भू-राजनीतिक जोखिम (पश्चिम एशिया, रूस-यूक्रेन)।
• आपूर्ति का संकेंद्रण (एक सप्लायर जैसे रूस पर अधिक निर्भरता)।
• मैक्रोइकोनॉमिक दबाव (रुपया, व्यापार घाटा)।
• जलवायु बनाम ऊर्जा आवश्यकताएँ (नवीकरणीय धीमी प्रगति, वैश्विक हिस्सेदारी <10%)।
• ग्रिड विश्वसनीयता (उदाहरण: इबेरियन ब्लैकआउट – बैकअप बिना नवीकरणीय पर अत्यधिक निर्भरता)।

आगे का रास्ता / सुझाए गए कदम (Five Pillars):

1. कोयला गैसीकरण और स्वदेशी ऊर्जा – 150 अरब टन कोयले का उपयोग गैसीकरण और कार्बन कैप्चर तकनीक से; इससे सिंगैस, मेथनॉल, हाइड्रोजन और उर्वरक बनें।
2. बायोफ्यूल और ग्रामीण सशक्तिकरण – एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना, SATAT योजना से बायोगैस, किसानों की आय और मिट्टी की सेहत सुधारना।
3. न्यूक्लियर एनर्जी – थोरियम रोडमैप को पुनर्जीवित करना, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, यूरेनियम साझेदारी; न्यूक्लियर को “डिस्पैचेबल बेसलोड” बनाना।
4. ग्रीन हाइड्रोजन – 2030 तक 5 MMT लक्ष्य; इलेक्ट्रोलाइज़र, कैटालिस्ट, स्टोरेज का स्थानीय निर्माण (“सॉवरेन हाइड्रोजन”)।
5. पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज – बड़े पैमाने पर हाइड्रो स्टोरेज ढाँचा बनाना ताकि नवीकरणीय ऊर्जा संतुलित रहे और ग्रिड स्थिरता बनी रहे।

निष्कर्ष:

• ऊर्जा सुरक्षा को केवल जलवायु नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व रणनीति की तरह देखना होगा।
• भारत की दीर्घकालिक संप्रभुता स्वदेशी, सतत और सस्ती ऊर्जा में है।
• इज़राइल–ईरान युद्धविराम भारत के लिए तैयारी का अवसर है — अगला संकट चेतावनी दिए बिना आ सकता है।
• 21वीं सदी तेल खोजों से नहीं, बल्कि उन देशों से परिभाषित होगी जो अपनी ऊर्जा को सुरक्षित और स्थिर कर सकें।
• भारत को महत्वाकांक्षा और यथार्थवाद (Ambition + Realism) का संतुलन बनाकर एक सॉवरेन एनर्जी बैकबोन तैयार