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(UPSC/UPPCS MAIN EXAMS)

DATE : 29 Oct,2025

 

 Article – Indian Diaspora &  Cultural Diplomacy

Published: The Hindu 28 Oct , 2025

Very Important Topic for UPSC/PCS  Mains : GS 1 /2

Indian diaspora  & Cultural Diplomacy

• The Indian diaspora (over 35 million globally) is one of the largest migrant communities. It contribute around  $129 billion in remittances and a prominent cultural presence, it plays a key role in bridging India and host nations.
• However, recent incidents, like the arson charges in Edmonton, Canada, and anti-immigrant rallies in Australia targeting Indians, highlight the complex nature of diaspora engagement. These events underscore the cultural diplomacy dilemma: while the diaspora is a source of pride and influence, it also faces challenges of cultural clashes and rising nativism.

What is Cultural Diplomacy?

• Cultural diplomacy involves using a nation’s culture—arts, traditions, and values—to foster mutual understanding and advance foreign policy objectives through people-to-people exchanges, rather than state-to-state negotiations.
• For India, it aligns with Joseph Nye’s concept of “soft power,” where cultural appeal shapes global perceptions. The diaspora serves as informal ambassadors, promoting Indian heritage through events like Diwali celebrations, yoga, and Bollywood, helping to preserve cultural identity and counter stereotypes.
• However, as seen in recent incidents, unchecked cultural displays can backfire, fueling anti-immigrant sentiment and highlighting the need for balanced integration.

Key Features of Diaspora and Cultural Diplomacy:

India’s approach to diaspora and cultural diplomacy is multifaceted, evolving from Jawaharlal Nehru’s non-interventionist stance post-independence to a proactive “brain gain” model under the Modi government since 2014.

Key features include:

• Economic Leverage: The diaspora drives remittances, investments, and trade. In 2024, it facilitated $129 billion in inflows, bolstering India’s forex reserves, while influencing bilateral ties, such as the US-India Senate Caucus led by Indian-origin lawmakers.
• Cultural Promotion: Initiatives emphasize heritage dissemination. Diaspora-led events like International Day of Yoga (advocated globally) or Diwali festivals in cities like New York and Sydney amplify India’s image, fostering tourism and people-to-people ties.
• Institutional Engagement: Programs like Pravasi Bharatiya Divas (PBD) and Know India Programme (KIP) reconnect younger generations with roots, turning them into cultural advocates. The Overseas Citizenship of India (OCI) scheme grants visa-free access, enabling sustained cultural exchanges.
• Soft Power Projection: Diaspora networks lobby for India’s interests, from climate advocacy to tech collaborations. In Fiji, for instance, cultural initiatives since 2014 have strengthened ties through medical aid and heritage events.
• People-Centric Outreach: Pre-Departure Orientation Training (PDOT) under Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY) equips migrants with host-country norms, blending cultural pride with adaptability.

These features position the diaspora as a “strategic asset,” enhancing India’s global footprint while addressing domestic goals like Viksit Bharat by 2047.

Steps Taken in Recent Times

The Indian government has intensified diaspora engagement since 2024, recognizing its role amid global uncertainties. Key recent steps include:

• Pravasi Bharatiya Divas (PBD) 2025: Hosted in Bhubaneswar from January 8-10, 2025, it focused on diaspora contributions to development, attracting over 5,000 participants and emphasizing skill transfer and cultural ambassadorship.
• OCI and E-Visa Enhancements: Simplified OCI processes and e-visa expansions in 2024-2025 facilitate diaspora visits, with over 19 million PIOs benefiting from lifelong ties, including property ownership rights.
• Cultural Outreach Programs: The MEA supported global events like the Diwali Lights Competition in Sydney (October 2025) and Hindi promotion via the World Hindi Secretariat. In Fiji, bilateral agreements in August 2024 advanced cultural centers and health projects.
• Welfare and Integration Measures: PDOT trained thousands of emigrants in 2024-2025 on cultural sensitivity. Post-COVID, repatriation drives and the e-Migrate system protected Gulf workers, while community campaigns in Canada addressed violence against diaspora members.
• High-Level Engagements: PM Modi’s diaspora rallies and ministerial visits, including 20+ to Fiji since 2024, underscore cultural nationalism, with a focus on youth programs like KIP to preserve identity.

These steps reflect a shift from welfare to empowerment, aligning diaspora potential with India’s multipolar diplomacy.

Challenges:

Despite progress, the Indian diaspora faces multifaceted challenges, exacerbated by recent nativist surges:

• Cultural Clashes and Exhibitionism: Aggressive displays, like the Edmonton Diwali fireworks arson (October 2025), ignite debates on “acceptable” behavior, leading to fines or bans. Idol immersions in water bodies abroad often violate environmental norms, alienating locals.
• Racism and Nativism: Anti-immigrant rallies in Australia (August 31, 2025) targeted Indians with slurs like “curry muncher,” echoing UK-style conspiracies. In the US and Canada, far-right campaigns post-2024 elections saw a 66% rise in anti-South Asian slurs, linking Indians to job/housing shortages despite their economic contributions.
• Exploitation and Integration Barriers: Gulf migrants endure labor abuses, with complaints from Saudi Arabia and UAE topping MEA lists. In the West, identity crises, caste persistence in enclaves (e.g., Southall, London), and access issues to housing/healthcare persist, worsened by COVID-19.
• Geopolitical Tensions: Transnational repression, like the 2024 Sikh activist murder in Canada, strains ties. Unequal policy focus favors skilled NRIs over low-skilled laborers, limiting broad engagement.
• Internal Divisions: Generational gaps and Hindutva-driven cultural nationalism risk perceptions of interference, as noted in US/Canadian concerns over diaspora lobbying.

These challenges highlight the need for restraint to avoid backlash in an era of heightened host-country nationalism.

Way Forward

To harness diaspora potential while mitigating risks, India must adopt a nuanced strategy:

• Promote Responsible Cultural Expression: Guidelines via MEA for events like Diwali, emphasizing permits and eco-friendly practices (e.g., virtual immersions). Collaborate with host governments for “Diwali Zones” in cities like Edmonton.
• Strengthen Welfare Mechanisms: Expand PDOT to include anti-racism training and register all diaspora via embassies for targeted aid. Advocate bilaterally, as in Canada’s 2025 election discussions on foreign interference.
• Foster Inclusive Integration: Launch hybrid programs blending Indian heritage with host norms, like diaspora-led intercultural festivals in Australia. Address internal issues through anti-caste sensitization in KIP.
• Policy Reforms: Develop a comprehensive Diaspora Policy Document by MEA, standardizing skilling for global markets and easing philanthropy via FCRA relaxations. Leverage diaspora in multilateral forums like UN for migration rights.
• Digital and Youth Focus: Use platforms for virtual PBDs and AI-driven cultural exchanges to engage Gen Z, countering online hate with positive narratives.

Conclusion

Thus , Cultural diplomacy, when balanced with empathy, can elevate the diaspora from mere expatriates to true global citizens. By prioritizing integration over exhibitionism, India can mitigate nativism, safeguard its 35-million-strong asset, and realize Viksit Bharat’s vision. As PM Modi aptly noted at PBD 2025, the diaspora is not just a bridge but the “river of India’s progress.”

 

भारतीय प्रवासी समुदाय और सांस्कृतिक कूटनीति

भारतीय प्रवासी समुदाय (लगभग 3.5 करोड़ से अधिक लोग विश्वभर में) दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। यह न केवल भारत को लगभग 129 अरब डॉलर की रेमिटेंस भेजता है बल्कि अपनी सांस्कृतिक उपस्थिति के माध्यम से भारत और अन्य देशों के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है।
हालाँकि, हाल के कुछ घटनाक्रम — जैसे एडमंटन (कनाडा) में आगजनी का मामला और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को निशाना बनाकर हुए विरोध प्रदर्शन — इस संबंध की जटिलता को उजागर करते हैं। ये घटनाएँ इस बात की याद दिलाती हैं कि प्रवासी समुदाय जहाँ एक ओर भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह सांस्कृतिक टकराव और बढ़ते स्थानीय राष्ट्रवाद की चुनौतियों का भी सामना करता है।

सांस्कृतिक कूटनीति क्या है?

सांस्कृतिक कूटनीति का अर्थ है किसी देश की संस्कृति, परंपराओं, कला और मूल्यों का उपयोग करते हुए अन्य देशों के साथ जन-से-जन संबंधों के माध्यम से आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना। यह राज्य-से-राज्य वार्ताओं के बजाय लोगों के बीच संवाद पर आधारित होती है।

भारत के लिए यह जोसेफ नाए (Joseph Nye) के “सॉफ्ट पावर” सिद्धांत से मेल खाती है, जिसमें सांस्कृतिक आकर्षण के माध्यम से वैश्विक छवि को आकार दिया जाता है। भारतीय प्रवासी समुदाय इस दिशा में “अनौपचारिक राजदूतों” की तरह कार्य करता है — दिवाली, योग, बॉलीवुड और भारतीय भोजन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारत की पहचान को सशक्त करता है।
परंतु, कभी-कभी अत्यधिक सांस्कृतिक प्रदर्शन (जैसे आतिशबाजी या धार्मिक आयोजनों के विवाद) उल्टा प्रभाव डालते हैं, जिससे स्थानीय असंतोष और विरोध बढ़ सकता है।

 

भारत की प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति की प्रमुख विशेषताएँ:

1. आर्थिक योगदान:
   प्रवासी समुदाय भारत को बड़े पैमाने पर रेमिटेंस, निवेश और व्यापारिक अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2024 में भारत को 129 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई। भारतीय मूल के सांसदों ने अमेरिका जैसे देशों में भारत-पक्षीय नीतियों को बढ़ावा दिया है।
2. सांस्कृतिक प्रचार:
   प्रवासी समुदाय के नेतृत्व में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दिवाली महोत्सव, और भारतीय भाषा प्रचार कार्यक्रम भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ाते हैं।
3. संस्थागत जुड़ाव:
   प्रवासी भारतीय दिवस (PBD), Know India Programme (KIP) और OCI कार्ड योजना के माध्यम से सरकार प्रवासियों को भारत से जोड़े रखती है।
4. सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन:
   भारतीय प्रवासी पर्यावरण, तकनीकी सहयोग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत के हितों की पैरवी करते हैं। उदाहरणतः फिजी में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों और स्वास्थ्य परियोजनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया है।
5. जन-केंद्रित दृष्टिकोण:
   प्रवास कौशल विकास योजना (PKVY) के तहत PDOT प्रशिक्षण प्रवासियों को विदेश में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और कानूनों की जानकारी देता है।

हाल के प्रयास (2024–2025):

• प्रवासी भारतीय दिवस 2025 (भुवनेश्वर): 8–10 जनवरी 2025 को आयोजित कार्यक्रम में 5000 से अधिक प्रवासियों ने भाग लिया। विषय था — “विकसित भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका”।
• OCI और ई-वीज़ा सुधार: 2024-25 में OCI प्रक्रिया को सरल बनाया गया और 1.9 करोड़ से अधिक प्रवासियों को आजीवन संबंधों का लाभ मिला।
• सांस्कृतिक पहुँच कार्यक्रम: विदेश मंत्रालय द्वारा सिडनी में दिवाली लाइट प्रतियोगिता (अक्टूबर 2025) और विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से हिंदी प्रचार को प्रोत्साहन दिया गया।
• कल्याणकारी उपाय: PDOT के तहत प्रवासियों को नस्लवाद और सांस्कृतिक अनुकूलन पर प्रशिक्षण दिया गया।
• उच्च स्तरीय भागीदारी: प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों द्वारा फिजी सहित कई देशों में यात्राएँ और युवा-केन्द्रित कार्यक्रमों पर बल दिया गया।

चुनौतियाँ:

1. सांस्कृतिक टकराव:
   एडमंटन (कनाडा) में दिवाली आतिशबाज़ी के दौरान लगी आग जैसे मामले सांस्कृतिक सीमाओं पर बहस को जन्म देते हैं।
2. नस्लवाद और स्थानीय विरोध:
   ऑस्ट्रेलिया में अगस्त 2025 में हुए “एंटी-इमिग्रेंट” प्रदर्शनों में भारतीयों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और कनाडा में भी दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ घृणात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई।
3. शोषण और असमानता:
   खाड़ी देशों में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार, और पश्चिमी देशों में आवास एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।
4. भूराजनीतिक तनाव:
   कनाडा में 2024 के सिख कार्यकर्ता विवाद ने भारत- कनाडा संबंधों को प्रभावित किया।
5. आंतरिक विभाजन:
   प्रवासी समुदाय में पीढ़ीगत अंतर और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं।

 

आगे की राह:

1. जिम्मेदार सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना:
   विदेश मंत्रालय द्वारा त्योहारों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँ — जैसे पर्यावरण-अनुकूल “वर्चुअल विसर्जन” या स्थानीय प्रशासन के साथ “दिवाली ज़ोन” की व्यवस्था।
2. कल्याणकारी तंत्र को मजबूत करना:
   PDOT प्रशिक्षण में नस्लवाद-रोधी मॉड्यूल शामिल किए जाएँ और प्रवासियों का दूतावासों में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
3. समावेशी एकीकरण:
   भारत और मेज़बान देशों के बीच संयुक्त सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जाएँ ताकि परस्पर समझ बढ़े।
4. नीतिगत सुधार:
   विदेश मंत्रालय द्वारा एक व्यापक “राष्ट्रीय प्रवासी नीति दस्तावेज़” तैयार किया जाए, जो कौशल, निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा दे।
5. डिजिटल और युवा सशक्तिकरण:
   वर्चुअल PBD, AI-आधारित सांस्कृतिक संवाद और ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से युवा प्रवासियों को जोड़ना।

निष्कर्ष:

यदि भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को संवेदनशीलता और संतुलन के साथ अपनाए, तो उसका प्रवासी समुदाय केवल “विदेश में रहने वाले भारतीय” नहीं, बल्कि “वैश्विक नागरिक” बन सकता है।
“प्रदर्शन” की बजाय “समन्वय” पर बल देकर भारत न केवल बढ़ते नैटिविज़्म (स्थानीय राष्ट्रवाद) से निपट सकता है बल्कि अपनी 3.5 करोड़ की प्रवासी शक्ति को विकसित भारत (Viksit Bharat 2047) के लक्ष्य की दिशा में एक प्रेरक शक्ति बना सकता है।

जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहा —

“प्रवासी भारतीय केवल भारत की पहचान नहीं हैं, वे भारत की प्रगति की वह नदी हैं जो विश्व के हर कोने में बहती है।”

 

आर्टिकल आधारित  मेन्स प्रश्न: UPSC/PCS/250/200 शब्द Qn. 1 भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की सॉफ्ट पावर का स्तंभ होने के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक कूटनीति की परीक्षा भी है।”हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।