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(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)

DATE : 26/08/2025

 Article :     Let  Civil Society breathe

Published : The Hindu -26 Aug 2025

About the Article / Context

The article reviews two books:

• Manoj Kumar Jha – In Praise of Coalition Politics and Other Essays on Indian Democracy
• Shahid Siddiqui – I, Witness

• Main focus is on Jha’s arguments about exclusion, democracy, and the role of civil society.
• Highlights current challenges in Indian politics: majoritarian nationalism, weakening of democratic space, and exclusion of minorities.

Key Issues Pointed Out by Manoj Kumar Jha:

• Politics of Exclusion:
  • Marginalisation of Muslims (housing, food habits, surveillance on campuses).
  • Waqf Property Issue – state control over waqf termed as “economic ruination and humiliation.”
• Kashmir Question:
  • Distinction between “loving Kashmir” vs “caring for Kashmiris.”
  • Need to reopen political dialogue and end culture of suspicion.
• Erosion of Democratic Ethos:
  • From secular civic nationalism → violent, exclusionary nationalism.
  • Rise of religious majoritarianism + brute state power.
• Nation vs. Government:
  • Urges maintaining “football field distance” between loyalty to government and loyalty to the nation.

Role of Civil Society (as per Jha’s view):

• Platform for Dialogue – Reopening democratic spaces for dissent and discussions.
• Protecting Pluralism – Safeguarding India’s secular and civic nationalism.
• Countering State Overreach – Resisting exclusionary policies like excessive control on community institutions (e.g., waqf).
• Voice of the Marginalised – Civil society to represent minorities, students, and dissenting voices.
• Strengthening Democracy – Acting as a check on arbitrary power and keeping government accountable.

Recent Challenges for Civil Society in India:

• Shrinking democratic space – laws restricting NGOs, protests, and student voices.
• Surveillance & suspicion – targeting dissenting groups.
• Rising religious majoritarianism → weakening secular ethos.
• Fear of equating criticism of government with anti-nationalism.
• Socio-economic exclusion – marginalised groups facing systemic disadvantages.

Steps Taken to Strengthen Civil Society:

• Judicial interventions protecting freedom of speech and right to protest.
• Independent media & academics raising critical debates.
• Community-driven initiatives for inclusion (grassroots NGOs, rights groups).
• Political voices like Jha advocating for dialogue and inclusive nationalism.

Way Forward:

• Reclaim Democratic Space – Encourage open political dialogue, especially in Kashmir.
• Strengthen Legal Safeguards – Protect freedom of speech, dissent, and association.
• Inclusive Policies – Ensure minorities and marginalised communities are not excluded.
• Civil Society Autonomy – Reduce state control over NGOs and community institutions.
• Nation vs Government Distinction – Promote civic nationalism rather than party/government nationalism.

Conclusion:

Thus ,the true nationalism lies in inclusion, justice, and dialogue, not exclusion and suspicion.Civil society must be empowered as the guardian of pluralism and democracy. Without a strong civil society, the democratic gains of the last seven decades risk erosion.

Article Based Mains Questions : UPSC/PCS/250/200 Words

Qn 1.Civil society is often described as the “fourth pillar” of democracy. In the context of shrinking democratic space and rising majoritarian nationalism in India, critically examine the role of civil society in safeguarding pluralism and inclusive governance.

Q2.“We must have a football field of distance between loving your government and loving your nation.” Discuss the relevance of this statement in present times, highlighting how civil society can act as a mediator between the State and citizens.

लेख का संदर्भ:

• लेख में दो पुस्तकों की समीक्षा की गई है:
  • मनोज कुमार झा – In Praise of Coalition Politics and Other Essays on Indian Democracy
  • शाहिद सिद्दीकी – I, Witness
• मुख्य फोकस झा के तर्कों पर है:
  • बहिष्कार (Exclusion)
  • लोकतंत्र का क्षरण
  • नागरिक समाज की भूमिका
• लेख वर्तमान भारतीय राजनीति की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है:
  • बहुसंख्यकवाद (Majoritarian Nationalism)
  • लोकतांत्रिक स्पेस का सिकुड़ना
  • अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण

मनोज कुमार झा द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

• बहिष्कार की राजनीति:
  • मुसलमानों का हाशियाकरण (रिहाइश, खान-पान, कैंपस निगरानी)।
  • वक्फ संपत्ति मुद्दा – राज्य का नियंत्रण “आर्थिक विनाश और अपमान” कहा गया।
• कश्मीर प्रश्न:
  • “कश्मीर से प्रेम” और “कश्मीरियों से प्रेम” के बीच अंतर।
  • राजनीतिक संवाद पुनः शुरू करने और अविश्वास की संस्कृति समाप्त करने की आवश्यकता।
• लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:
  • धर्मनिरपेक्ष नागरिक राष्ट्रवाद से → हिंसक, बहिष्कारी राष्ट्रवाद की ओर झुकाव।
  • धार्मिक बहुसंख्यकवाद + राज्य शक्ति का दुरुपयोग।
• राष्ट्र बनाम सरकार:
  • सरकार और राष्ट्रप्रेम के बीच “फ़ुटबॉल के मैदान जितनी दूरी” बनाए रखने का आग्रह।

नागरिक समाज की भूमिका (झा के विचार में):

• संवाद का मंच – असहमति और चर्चा के लिए लोकतांत्रिक स्पेस खोलना।
• बहुलतावाद की रक्षा – धर्मनिरपेक्ष और नागरिक राष्ट्रवाद को बनाए रखना।
• राज्य अतिक्रमण का प्रतिरोध – समुदाय की संस्थाओं (जैसे वक्फ) पर अति नियंत्रण का विरोध।
• हाशिये के वर्गों की आवाज़ – अल्पसंख्यकों, छात्रों और असहमत समूहों का प्रतिनिधित्व।
• लोकतंत्र को मजबूत करना – मनमानी शक्ति पर अंकुश और सरकार को जवाबदेह बनाना।

भारत में नागरिक समाज के सामने हाल की चुनौतियाँ:

• लोकतांत्रिक स्पेस का सिकुड़ना – एनजीओ, आंदोलन और छात्र आवाज़ों पर रोक।
• निगरानी और अविश्वास – असहमति जताने वालों को निशाना बनाना।
• धार्मिक बहुसंख्यकवाद का बढ़ना → धर्मनिरपेक्षता का कमजोर होना।
• सरकार की आलोचना = राष्ट्रविरोध समझे जाने का डर।
• सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार – वंचित वर्गों को अवसरों से वंचित करना।

नागरिक समाज को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम:

• न्यायपालिका द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार की रक्षा।
• स्वतंत्र मीडिया और अकादमिक जगत द्वारा गंभीर बहस को बढ़ावा।
• समुदाय आधारित पहलें – जमीनी स्तर पर एनजीओ और अधिकार समूहों का कार्य।
• राजनीतिक आवाज़ें जैसे झा, जो संवाद और समावेशी राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं।

आगे की राह (Way Forward):

• लोकतांत्रिक स्पेस की पुनः प्राप्ति – खासकर कश्मीर में राजनीतिक संवाद को बढ़ावा।
• कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना – अभिव्यक्ति, असहमति और संगठन की स्वतंत्रता की रक्षा।
• समावेशी नीतियाँ – अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को शामिल करना।
• नागरिक समाज की स्वायत्तता – एनजीओ और सामुदायिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण कम करना।
• राष्ट्र बनाम सरकार का अंतर – दल/सरकार-केन्द्रित राष्ट्रवाद की बजाय नागरिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा।

निष्कर्ष: सच्चा राष्ट्रवाद समावेश, न्याय और संवाद में निहित है, न कि बहिष्कार और अविश्वास में। नागरिक समाज को सशक्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि वही बहुलतावाद और लोकतंत्र का रक्षक है। यदि नागरिक समाज कमजोर हुआ तो पिछले सात दशकों में अर्जित लोकतांत्रिक उपलब्धियाँ खतरे में पड़ जाएंगी।