September 1, 2025

Gist of Daily News Papers Articles/The Hindu /Indian Express-1 Sep 2025

THE HINDU/INDIAN EXPRESS

IMPORTANT FOR

(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)

DATE : 01/09/2025

Article : Giving Wings to India’s Youth

Published : The Hindu-1 Sep , 2025

Very Important Topic for UPSC/PCS Mains : GS 3

Article Summary :

What Article Talks About?

India’s economic transformation over the last 11 years under PM Modi’s leadership.
Rise from the 10th largest economy (2014) to the 4th largest (2025).
Strong link between job creation, social security expansion, and youth empowerment.
Introduction of Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) with Rs 1 lakh crore outlay, aimed at creating 5 crore jobs in 2 years.
The scheme aligns employment, formalisation, and social security with the vision of Viksit Bharat 2047.

Key Issues Highlighted in the Article:

Employment creation – 17 crore jobs added in the past decade, but sustainability and quality of jobs remain concerns.

Social Security – Expansion from 19% (2015) to 64.3% (2025) population coverage, acknowledged by ILO.

Demographic Dividend – 65% of population under 35; but needs proper skilling, literacy, and integration into formal economy.

Changing nature of work – Global automation, AI disruptions, and supply-chain shifts challenge traditional employment models.

Need for Formalisation – Informal workers still dominate labour market; need robust safety nets.

Challenges:

Underutilisation of Yuva Shakti despite large youth base.
Job quality vs. job quantity – risk of low-wage/unstable employment.
Automation & AI reducing demand for low-skilled labour.
Global uncertainties (geopolitical tensions, supply chain disruptions) impacting industries.
Skill mismatch between education outputs and industry needs.
High informal sector dependency, making social security penetration harder.

Steps Taken (Government Initiatives):

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) – dual support to employees & employers.

Part A: Rs 15,000 for first-time employees.
Part B: RS 3,000 per new hire/month for employers.
DBT ensures transparency & formalisation.

Production-Linked Incentive (PLI) Scheme – boosts manufacturing & job creation.
Make in India & National Manufacturing Mission – focus on competitiveness & self-reliance.
Expansion of Social Security – now covering 94 crore beneficiaries.
EPFO enrolment surge – formalisation push for workers.

Way Forward:

Skilling & Reskilling: Align youth training with Industry 4.0, AI, robotics, and green jobs.
Strengthen MSMEs: Support small enterprises as major job creators.
Boost Manufacturing & Exports: Labour-intensive sectors need focus.
Wider Social Security Net: Universalise coverage for gig workers, platform workers, and informal sector.
Promote Entrepreneurship: Incentives for start-ups and local innovation hubs.
Balance Technology with Employment: Policies to cushion automation’s impact.

Conclusion:

India stands at a demographic inflection point where employment is not just an economic parameter but a foundation of dignity, equality, and national strength. The PMVBRY marks a shift from fragmented schemes to a comprehensive employment ecosystem, ensuring both employability and enterprise competitiveness. If challenges of skilling, formalisation, and job quality are addressed, India’s Yuva Shakti can transform the demographic dividend into lasting prosperity, driving the vision of Viksit Bharat 2047.

लेख सार – भारत की युवाशक्ति को पंख देना

लेख किसकी बात करता है ?

पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति।
भारत का 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना।
रोज़गार सृजन, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और युवाशक्ति का सशक्तिकरण इस प्रगति की धुरी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY) की शुरुआत – ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान, 2 वर्षों में 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य।
यह योजना विकसित भारत 2047 के विज़न से जुड़ी हुई है।

लेख में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

रोज़गार सृजन – पिछले दशक में 17 करोड़ नौकरियाँ बनीं, लेकिन स्थायी व गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की आवश्यकता।
सामाजिक सुरक्षा – 2015 में 19% आबादी कवर थी, 2025 में बढ़कर 64.3% (94 करोड़ लोग), ILO द्वारा सराहा गया।
जनसांख्यिकीय लाभांश – भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की, जिसे सही दिशा व कौशल देने की आवश्यकता।
काम की बदलती प्रकृति – स्वचालन (Automation), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं।
अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता – श्रम बाज़ार में अब भी बड़ी संख्या असंगठित है।

चुनौतियाँ:

युवाशक्ति का पूर्ण उपयोग न होना।
नौकरी की गुणवत्ता बनाम संख्या – अस्थायी व कम वेतन वाली नौकरियों का खतरा।
स्वचालन व AI से कम-कुशल नौकरियों की मांग में कमी।
वैश्विक अस्थिरताएँ (युद्ध, सप्लाई-चेन संकट) उद्योगों को प्रभावित करती हैं।
कौशल असमानता – शिक्षा प्रणाली और उद्योग की ज़रूरतें मेल नहीं खातीं।
अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकता, जिससे सामाजिक सुरक्षा कवरेज कठिन।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY):

भाग A – पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की सहायता।
भाग B – नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह प्रोत्साहन।
लाभ DBT से जुड़ा, जिससे पारदर्शिता व औपचारिककरण सुनिश्चित।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना – विनिर्माण व रोजगार बढ़ाने हेतु।
मेक इन इंडिया व राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन – आत्मनिर्भरता व प्रतिस्पर्धा पर बल।
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार – अब तक 94 करोड़ लोग कवर।
EPFO सदस्यता में वृद्धि – औपचारिक क्षेत्र में युवाओं की संख्या बढ़ी।

आगे की राह (Way Forward):

कौशल विकास व पुनःकौशल (Reskilling): AI, रोबोटिक्स, ग्रीन जॉब्स आदि से जुड़ा प्रशिक्षण।
MSME को सशक्त करना: छोटे व मध्यम उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकते हैं।
श्रम-प्रधान विनिर्माण व निर्यात को बढ़ावा देना।
सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण: गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर और असंगठित श्रमिकों को कवर करना।
उद्यमिता व स्टार्टअप को प्रोत्साहन।
प्रौद्योगिकी व रोजगार में संतुलन: स्वचालन के असर को कम करने हेतु नीति।

निष्कर्ष:

भारत एक जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है, जहाँ रोज़गार केवल आर्थिक संकेतक नहीं बल्कि गरिमा, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। PMVBRY केवल एक योजना नहीं बल्कि समग्र रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र की ओर कदम है, जो युवाओं की नियोजनीयता और उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को सुदृढ़ करता है। यदि कौशल, औपचारिककरण और नौकरी की गुणवत्ता की चुनौतियाँ दूर की जाएँ, तो भारत की युवाशक्ति (Yuva Shakti) को वास्तविक राष्ट्रीय संपदा में बदला जा सकता है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

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