GIST OF DAILY ARTICLES THE HINDU/INDIAN EXPRESS/27 August 2025

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DATE : 27/08/2025

 Article :     The gender angle to India’s economic vulnerabilities

Published : The Hindu -27 Aug 2025

The Article  highlights India’s low female labour force participation rate (FLFPR) and the urgent need to integrate women into the workforce to sustain growth.

Key Issues Pointed Out in the Article:

Impact of U.S. tariffs – Loss of competitiveness (30–35% cost disadvantage vs. Vietnam), potential 50% decline in exports in key sectors.
Employment crisis for women – Nearly 50 million jobs in labour-intensive sectors at risk.
Low FLFPR – Stagnating at 37%–41.7%, far below the global average (60%).
Demographic dividend window closing by 2045 – Without female workforce integration, India risks losing its growth potential.
Structural barriers – Safety issues, poor transport, sanitation gaps, burden of unpaid care work, cultural constraints.

Challenges:

• High dependence on U.S. market (18% of India’s exports).
• Weak institutional and policy support for working women.
• Urban-rural divide: rural women mostly in unpaid family labour, urban women facing stagnation in participation.
• Lack of gender-sensitive infrastructure (transport, childcare, workplace safety).
• Risk of becoming like Southern European economies (Italy, Greece) where low FLFPR dragged long-term growth.

Steps Taken by Government:

Karnataka’s Shakti Scheme – Free bus travel for women; boosted mobility and work opportunities.
Rajasthan’s Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme – 65% jobs to women, providing local, flexible work.
Gig economy inclusion – Platforms like Urban Company providing formalised, safe, and well-paid work to women.
Skill development and entrepreneurship support schemes (though limited in reach and implementation).

Way Forward:

Structural reforms – Move beyond cash transfers to tax incentives for female entrepreneurs, gender-focused skilling, and digital inclusion.
Labour market reforms – Recognise gig/part-time work; extend social security, maternity, and safety benefits.
Infrastructure support – Safe transport, childcare facilities, sanitation in workplaces.
Policy focus on unpaid care work – Shared responsibilities, community childcare, and recognition in economic planning.
International lessons – Adopt models like Netherlands’ part-time work with equal benefits, Japan’s FLFPR reforms, and U.S./China’s care infrastructure strategies.

Conclusion:

The proposed U.S. tariffs expose India’s economic vulnerability, which is not just external but also internal — especially the underutilisation of women in the workforce. Women’s empowerment is not a welfare issue but an economic growth imperative.

• To harness its demographic dividend and safeguard export competitiveness, India must urgently integrate women into productive employment.
• At this crossroads, India can either rise as an inclusive powerhouse or falter by neglecting half of its population.

लेख में मुख्य रूप से उजागर बिंदु :

भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) बहुत कम है और महिलाओं को कार्यबल में शामिल करना आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

लेख में बताए गए मुख्य मुद्दे :

अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव – प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी (वियतनाम की तुलना में 30–35% लागत का नुकसान), प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात में 50% तक की गिरावट की संभावना।
महिलाओं के लिए रोजगार संकट – श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लगभग 5 करोड़ नौकरियां खतरे में।
कम FLFPR – 37%–41.7% पर स्थिर, जबकि वैश्विक औसत 60% है।
जनसांख्यिकीय लाभांश की खिड़की 2045 तक बंद – यदि महिलाओं को कार्यबल में शामिल नहीं किया गया, तो भारत विकास क्षमता खो सकता है।
संरचनात्मक बाधाएँ – सुरक्षा समस्याएँ, खराब परिवहन, स्वच्छता की कमी, अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ, सांस्कृतिक प्रतिबंध।

चुनौतियाँ

• अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता (भारत के 18% निर्यात वहीं जाते हैं)।
• कार्यरत महिलाओं के लिए कमजोर संस्थागत और नीतिगत समर्थन।
• शहरी-ग्रामीण विभाजन: ग्रामीण महिलाएँ प्रायः अवैतनिक पारिवारिक श्रम में, शहरी महिलाओं की भागीदारी स्थिर।
• लैंगिक-संवेदनशील बुनियादी ढाँचे की कमी (परिवहन, बाल देखभाल, कार्यस्थल सुरक्षा)।
• दक्षिणी यूरोपीय देशों (इटली, ग्रीस) जैसी स्थिति का खतरा, जहाँ कम FLFPR ने लंबे समय तक विकास को प्रभावित किया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

कर्नाटक की शक्ति योजना – महिलाओं के लिए बस यात्रा निःशुल्क; गतिशीलता और रोजगार अवसरों में वृद्धि।
राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना – 65% रोजगार महिलाओं को मिला; स्थानीय और लचीले काम उपलब्ध कराए।
गिग इकॉनमी में समावेशन – अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को सुरक्षित, औपचारिक और अच्छा वेतन वाला काम उपलब्ध करा रहे हैं।
कौशल विकास और उद्यमिता सहायता योजनाएँ (हालाँकि सीमित स्तर पर लागू)।

आगे की राह :

संरचनात्मक सुधार – नकद हस्तांतरण से आगे बढ़कर महिला उद्यमियों के लिए कर प्रोत्साहन, लैंगिक केंद्रित कौशल विकास, और डिजिटल समावेशन।
श्रम बाजार सुधार – गिग/अंशकालिक कार्य को मान्यता; सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ और सुरक्षा प्रावधानों का विस्तार।
बुनियादी ढाँचे का समर्थन – सुरक्षित परिवहन, बाल देखभाल सुविधाएँ, कार्यस्थलों पर स्वच्छता।
अवैतनिक देखभाल कार्य पर नीति फोकस – सामुदायिक बाल देखभाल, साझा जिम्मेदारियाँ और आर्थिक नियोजन में मान्यता।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरण अपनाना – नीदरलैंड का अंशकालिक कार्य मॉडल (समान लाभों के साथ), जापान की FLFPR सुधार नीति, तथा अमेरिका/चीन की देखभाल एवं शिक्षा संरचना।

निष्कर्ष :

प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक कमजोरी को उजागर करते हैं, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है — खासकर कार्यबल में महिलाओं के कम उपयोग की वजह से।
महिलाओं का सशक्तिकरण कल्याण का विषय नहीं बल्कि आर्थिक विकास की अनिवार्यता है।
भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए महिलाओं को तत्काल उत्पादक रोजगार में शामिल करना होगा। इस मोड़ पर भारत या तो एक समावेशी वैश्विक शक्ति बन सकता है या अपनी आधी आबादी की उपेक्षा कर पिछड़ सकता है।