GIST OF DAILY ARTICLES THE HINDU/INDIAN EXPRESS/12 August 2025

GIST OF DAILY ARTICLES
THE HINDU/INDIAN EXPRESS

IMPORTANT FOR
(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)
DATE : 12/08/2025

Article : : A unified Welfare State
Published : The Indian Express-11 Aug 2025

Why in News? This article, titled “A unified welfare state,” discusses the consolidation of welfare schemes by the Centre and states in India, aiming to create a unified system that could yield long-term benefits. It is relevant due to its focus on social security, a critical topic for governance, policy-making, and socio-economic development in India.
Why this Article is Important for UPSC Mains?
The article is significant for UPSC Mains as it aligns with the syllabus topics under General Studies Paper II (Governance, Constitution, Polity, Social Justice) and Paper III (Economy).
Key Points Discussed in the Article:
Proposal for a Unified Welfare System:
• The article suggests consolidating welfare schemes to create a unified system, potentially adjusting the contribution rate from 24.4% to 48.8% for state-level programs.
• Aims to address gaps in coverage and efficiency by integrating fragmented schemes.
Current State of Social Security:
• Highlights that only a fraction of India’s workforce (e.g., 24% in organized sectors) is covered under social security.
• Notes the challenge of extending benefits to unorganized sectors, including gig and informal workers.
The CoN26 New Delhi Declaration:
• Refers to a declaration calling for a “Unified System of Social Security” to enhance coverage and rationalize existing programs.
• Emphasizes the need for a national one-stop security clearance mechanism.
Role of Technology and Digital Infrastructure:
• Discusses the use of digital tools like the Digital India Stack to improve access and interoperability of welfare schemes.
• Highlights initiatives such as e-Shram and PM-Gati Shakti to streamline delivery.
Challenges in Implementation:
• Identifies issues like multiple overlapping schemes (e.g., EPFO, ESIC) and lack of coordination between Centre and states.
• Points out the complexity of extending benefits to 56.3 million municipalities and rural areas.
Potential Benefits:
• A unified system could enable universal social assistance and improve service delivery through agencies like the National Health Insurance.
• Long-term dividends include better resource allocation and reduced administrative overlap.
Expert Perspectives:
• Authors argue that a unified welfare state could address inefficiencies and enhance social protection.
• Suggests learning from international benchmarks like the ILO’s World Social Protection Report (2021).
Global Examples:
• Brazil – Unified System of Social Assistance (SUAS).
• South Korea – Consolidated welfare programs under major institutions like the National Health Insurance Service.
Indian Institutional Models:
• EPFO – manages 30 crore accounts, 8 crore active contributors; scope to integrate other transfers.
• ESIC – health and insurance pillar.
• Potential to move towards a “One Government” welfare system with better inter-agency coordination.
Roadmap for Reform:
• Consolidate schemes to reduce redundancy.
• Leverage UAN (Universal Account Number) for routing welfare payments.
• Dedicate a percentage of cash transfers for provident fund, pensions, and insurance.
• Ensure financial sustainability while expanding coverage.
Conclusion:
• A unified welfare state can yield long-term economic and social dividends.
• Key to achieving “Viksit Bharat 2047” lies in integrated, efficient, and sustainable social security systems.

Article Based Mains Questions : UPSC/PCS

1. The fragmentation of welfare schemes in India has resulted in duplication, inefficiency, and limited impact.” In light of this statement, examine the need for a unified social security system leveraging the Digital India ecosystem. (250/200 words)
2. Discuss how consolidating central and state welfare schemes into an integrated social protection system can contribute to achieving the vision of “Viksit Bharat 2047.” (250/200 words)
3. Evaluate the potential of India’s existing social security institutions such as EPFO and ESIC to serve as the foundation for a ‘One Government’ welfare system. (250/200 words)

समाचार में क्यों?
यह लेख “एकीकृत कल्याणकारी राज्य” भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के एकीकरण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत तंत्र बनाना है जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सके। यह प्रासंगिक है क्योंकि इसमें सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है, जो शासन, नीतिनिर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है, और UPSC मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए यह लेख क्यों महत्वपूर्ण है?
यह लेख UPSC मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र-II (शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय) और पत्र-III (अर्थव्यवस्था) के पाठ्यक्रम विषयों के अनुरूप है।

लेख में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु:
1. एकीकृत कल्याण प्रणाली का प्रस्ताव:
• लेख में कल्याणकारी योजनाओं के एकीकरण का सुझाव दिया गया है, जिससे एक एकीकृत तंत्र बनाया जा सके, और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के लिए योगदान दर को 24.4% से बढ़ाकर 48.8% किया जा सके।
• बिखरी हुई योजनाओं को जोड़कर कवरेज और कार्यकुशलता की खामियों को दूर करने का उद्देश्य।

2. सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति:
• केवल कार्यबल का एक हिस्सा (जैसे 24% संगठित क्षेत्र) सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कवर है।
• असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और अनौपचारिक श्रमिकों तक लाभ पहुंचाना चुनौतीपूर्ण।
3. CoN26 नई दिल्ली घोषणा:
• “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली” की स्थापना का आह्वान, ताकि कवरेज बढ़ाया जा सके और मौजूदा कार्यक्रमों का युक्तिकरण किया जा सके।
• राष्ट्रीय वन-स्टॉप सुरक्षा क्लियरेंस तंत्र की आवश्यकता पर जोर।
4. प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना की भूमिका:
• डिजिटल इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग से योजनाओं की पहुंच और आपसी तालमेल बढ़ाना।
• ई-श्रम और पीएम-गति शक्ति जैसी पहलों के जरिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना।

5. क्रियान्वयन में चुनौतियाँ:
• EPFO, ESIC जैसी कई ओवरलैपिंग योजनाएँ और केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय की कमी।
• 56.3 लाख नगरपालिका इकाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने की जटिलता।
6. संभावित लाभ:
• एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सार्वभौमिक सामाजिक सहायता और बेहतर सेवा वितरण संभव।
• संसाधनों का बेहतर आवंटन और प्रशासनिक ओवरलैप में कमी।
7. विशेषज्ञ दृष्टिकोण:
• लेखक का मानना है कि एकीकृत कल्याणकारी राज्य से अक्षमताओं को दूर कर सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है।
• ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट (2021) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीखने पर जोर।
8. वैश्विक उदाहरण:
• ब्राज़ील – एकीकृत सामाजिक सहायता प्रणाली (SUAS)।
• दक्षिण कोरिया – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा जैसी प्रमुख संस्थाओं के तहत कल्याणकारी कार्यक्रमों का एकीकरण।
9. भारतीय संस्थागत मॉडल:
• EPFO – 30 करोड़ खातों का प्रबंधन, 8 करोड़ सक्रिय अंशदाताओं के साथ; अन्य लाभ स्थानांतरित करने की संभावना।
• ESIC – स्वास्थ्य और बीमा का प्रमुख स्तंभ।
• बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के साथ “वन गवर्नमेंट” कल्याण प्रणाली की ओर बढ़ने की संभावना।
10. सुधार के लिए रोडमैप:
• योजनाओं का एकीकरण कर पुनरावृत्ति कम करना।
• UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के माध्यम से लाभ भुगतान।
• नकद हस्तांतरण का एक प्रतिशत भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लिए समर्पित करना।
• वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए कवरेज का विस्तार।

11. निष्कर्ष:
• एकीकृत कल्याणकारी राज्य दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक लाभ दे सकता है।
• “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी एकीकृत, कुशल और टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है।