Daily the Hindu/ Indian Express Editorial Gist: 14 Jan 2025

Resisting transparency, eroding public trust:

 Article Published : The Hindu( 14/01/2025)

Important for –GS 2

Gist/ Summary of the Article:

The article discusses an amendment to Rule 93(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, which restricts public access to election-related records. The authors argue that this change undermines transparency and erodes public trust in the electoral process, a fundamental pillar of democracy.

Key points of the article:

Election Transparency and Accountability:

• The article begins by referencing a specific incident in the Chandigarh mayor elections, where presiding officer Anil Masih was caught on CCTV manipulating votes to benefit the Bharatiya Janata Party (BJP). This incident highlighted the importance of transparency in elections to detect and prevent fraud.
• Transparency in elections is critical to maintaining public trust and ensuring the legitimacy of the electoral process.

Amendment to Rule 93(2):

• The Central government amended Rule 93(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, which previously allowed public access to certain election-related records. The new amendment restricts public access to these records.
• This change in the law has been criticized because it limits the ability of citizens and organizations to examine and verify election records, potentially fostering mistrust and encouraging fraudulent activities.

 Judicial Intervention and the High Court’s Ruling:

• The article refers to a recent case where the Punjab and Haryana High Court directed the Election Commission of India (ECI) to provide information under Rule 93(2). This information included copies of Form 17C (which is a document related to voting) and CCTV footage from the Haryana Assembly elections, which were being sought by a petitioner.
• The amendment to Rule 93(2) came soon after this judicial intervention, and the authors suggest that this change could be seen as a direct response to the court’s decision.

Concerns Raised by the Authors:

• The authors argue that restricting access to election-related records is a step backwards for democracy. It reduces public scrutiny and makes it more difficult for citizens to ensure that elections are free, fair, and transparent.
• They believe that limiting access to such records undermines the public’s ability to detect irregularities and challenges the integrity of the electoral system.
• In a democracy, transparency is vital, and any attempt to curtail it erodes the public’s trust in the system.

Conclusion:

• The article concludes by emphasizing that amendments that restrict transparency in election-related matters are detrimental to the democratic process. It suggests that transparency is a safeguard against manipulation, fraud, and malpractice in elections, and it encourages accountability and trust in the electoral process.

NITI Aayog’s 10th Anniversary:

Article Published : The Indian Express (07/01/2025)

Important for –GS 2/GS3

Gist/ Summary of the Article:

Leadership and Lateral Entry:

• NITI Aayog’s success is deeply connected to individual leadership, with strong advocacy for lateral entrants. Leaders like Mr. Amitabh Kant and Dr. Rajiv Kumar supported lateral entry, enhancing research and policymaking.

Think Tank Model Challenges:

• The think tank model can struggle with bureaucratic challenges and relies on leadership. Lateral entrants, including sector experts and policy analysts, play a crucial role in embedding high-quality practices into policymaking.

NITI Aayog’s Major Initiatives:

• Key contributions include Ayushman Bharat, POSHAN Abhiyaan, EVs, Battery Storage, SDGs, and reforming medical education, including the establishment of the National Medical Commission.

COVID-19 Management:

• NITI Aayog, under Dr. V.K. Paul, played a pivotal role in managing the pandemic through various task forces, emphasizing coordination with the private sector and international organizations.

State Engagement and Support:

• The State Support Mission strengthens NITI’s collaboration with states, though systematic engagement is needed. While NITI lacks financial authority, its platform enables Chief Ministers to voice concerns and share learnings.

 Innovative Offices:

• The Atal Innovation Mission (AIM) and Development Monitoring & Evaluation Office (DMEO) have been central to fostering innovation and improving government accountability, including through the Outcome Budget and third-party assessments.

Private Sector Collaboration:

• NITI Aayog has fostered strong private sector collaboration, particularly through initiatives like ‘Champions of Change’ and digital solutions during the COVID-19 pandemic.

Policy Evaluation:

• NITI Aayog should conduct a review of its previous policy documents, like the 3-Year Action Agenda and Strategy for New India @ 75, to assess implementation progress and update recommendations for future roadmaps.

Transparency in Evaluation:

• Shifting the public and governmental perspective on evaluations is necessary for better program assessments, with a balanced media approach to avoid a focus solely on negative aspects.

Conclusion: NITI Aayog’s 10 years have been marked by leadership-driven initiatives that have shaped India’s policy landscape, especially in areas like health, innovation, and SDGs. Its future success will depend on continued innovation, collaboration, and effective evaluation.

पारदर्शिता का विरोध, जनता का विश्वास खत्म करना:

 लेख प्रकाशित : The Hindu (14/01/2025)

 GS 2  के लिए महत्वपूर्ण:

 लेख का सार/सारांश:

लेख में 1961 के चुनाव नियमों के नियम 93(2) में किए गए संशोधन पर चर्चा की गई है, जो चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड्स तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित करता है। लेखकों का कहना है कि यह बदलाव पारदर्शिता को कमजोर करता है और चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास को समाप्त करता है, जो लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी स्तंभ है।

लेख के प्रमुख बिंदु:

चुनाव की पारदर्शिता और जवाबदेही:

• लेख की शुरुआत चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक विशेष घटना का उल्लेख करके होती है, जहां पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को सीसीटीवी पर भाजपा को जीत दिलाने के लिए वोटों में हेरफेर करते हुए पकड़ा गया था। यह घटना चुनावों में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।
• चुनावों में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करने में मदद करती है।

नियम 93(2) में संशोधन:

• केंद्रीय सरकार ने 1961 के चुनाव नियमों के नियम 93(2) में संशोधन किया है, जो पहले चुनाव से संबंधित कुछ रिकॉर्ड्स तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देता था। नए संशोधन के तहत इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है।
• इस कानून में बदलाव की आलोचना की जा रही है क्योंकि यह नागरिकों और संगठनों को चुनाव रिकॉर्ड्स की जांच और सत्यापन करने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे अविश्वास और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल सकता है।

न्यायिक हस्तक्षेप और उच्च न्यायालय का निर्णय:

• लेख एक हालिया मामले का संदर्भ देता है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ECI) को नियम 93(2) के तहत जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। इस जानकारी में हरियाणा विधानसभा चुनावों का 17C फॉर्म (जो वोटिंग से संबंधित एक दस्तावेज है) और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे, जिन्हें याचिकाकर्ता ने मांगा था।
• नियम 93(2) में संशोधन इस न्यायिक हस्तक्षेप के कुछ ही दिनों बाद हुआ था, और लेखकों का कहना है कि यह बदलाव अदालत के निर्णय के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

लेखकों द्वारा उठाए गए मुद्दे:

• लेखकों का कहना है कि चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड्स तक पहुंच को सीमित करना लोकतंत्र के लिए एक कदम पीछे है। यह सार्वजनिक निगरानी को घटित करता है और नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन बना देता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हैं।
• वे मानते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड्स तक पहुंच को सीमित करने से जनता की यह क्षमता कमजोर होती है कि वे अनियमितताओं का पता लगाएं और चुनावी प्रणाली की अखंडता को चुनौती दें।
• लोकतंत्र में पारदर्शिता अनिवार्य है, और इसे सीमित करने का कोई भी प्रयास प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को समाप्त करता है।

निष्कर्ष:

• लेख में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चुनाव से संबंधित मामलों में पारदर्शिता को सीमित करने वाले संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक हैं। यह सुझाव दिया गया है कि पारदर्शिता चुनावों में धोखाधड़ी, गलत कामों और शोषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन है, और यह चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा देता है।

 NITI Aayog की  10 वीं वर्षगांठ:

लेख प्रकाशित: Indian Express (07/01/2025)

 GS 2  के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

नेतृत्व और लैटरल एंट्री:

• NITI Aayog की सफलता व्यक्तिगत नेतृत्व से जुड़ी हुई है, जिसमें लैटरल एंट्री का समर्थन महत्वपूर्ण है। श्री अमिताभ कांत और डॉ. राजीव कुमार जैसे नेताओं ने लैटरल एंट्री को बढ़ावा दिया, जिससे अनुसंधान और नीति निर्माण में सुधार हुआ।

थिंक टैंक मॉडल की चुनौतियाँ:

• थिंक टैंक मॉडल को प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह नेतृत्व पर निर्भर करता है। लैटरल एंट्री करने वाले क्षेत्र विशेषज्ञों और नीति विश्लेषकों का योगदान नीति निर्माण में उच्च गुणवत्ता के अभ्यास को लागू करने में महत्वपूर्ण है।

NITI Aayog की प्रमुख पहलें:

• प्रमुख योगदान में आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, एसडीजी (Sustainable Development Goals) और चिकित्सा शिक्षा सुधार, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना शामिल है।

COVID-19 प्रबंधन:

• NITI Aayog, डॉ. वी.के. पॉल के नेतृत्व में, महामारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें विभिन्न कार्यबलों के माध्यम से निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया।

राज्य सहभागिता और समर्थन:

• राज्य समर्थन मिशन NITI Aayog की राज्य सरकारों के साथ सहयोग को मजबूत करता है, हालांकि व्यवस्थित और निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता है। जबकि NITI को वित्तीय अधिकार नहीं है, इसका मंच मुख्यमंत्रीयों को अपनी चिंताओं को साझा करने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है।

नवाचारात्मक कार्यालय:

• अटल नवाचार मिशन (AIM) और विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) नवाचार को बढ़ावा देने और सरकारी जवाबदेही सुधारने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें परिणाम बजट और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन शामिल हैं।

निजी क्षेत्र के साथ सहयोग:

• NITI Aayog ने निजी क्षेत्र के साथ मजबूत सहयोग किया है, विशेष रूप से ‘चैंपियंस ऑफ चेंज’ जैसे अभियानों और COVID-19 महामारी के दौरान डिजिटल समाधानों के माध्यम से।

नीति मूल्यांकन:

• NITI Aayog को अपनी पिछली नीति दस्तावेजों, जैसे 3 वर्षीय क्रियावली एजेंडा और 75 वर्ष तक न्यू इंडिया की रणनीति, की समीक्षा करनी चाहिए ताकि कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और भविष्य के रोडमैप के लिए सिफारिशें अद्यतन की जा सकें।

मूल्यांकन में पारदर्शिता:

• मूल्यांकन के प्रति सार्वजनिक और सरकारी दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है ताकि बेहतर कार्यक्रम मूल्यांकन हो सके, और मीडिया को केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष: NITI Aayog के 10 वर्षों में नेतृत्व आधारित पहलों ने भारत की नीति परिदृश्य को आकार दिया, विशेष रूप से स्वास्थ्य, नवाचार और एसडीजी क्षेत्रों में। इसका भविष्य निरंतर नवाचार, सहयोग और प्रभावी मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।