World Drought Atlas 2024 /विश्व सूखा एटलस 2024:

Why in News? The World Drought Atlas, jointly developed by the UNCCD and European Commission JRC, provides an n-depth view of the systemic nature of drought risks. It uses maps, infographics, and case studies to depict the cascading effects of droughts across sectors like energy, agriculture, transport, and public health.

Key Points:

Urgency of Global Action on Drought Resilience:

• Droughts have risen by 29% since 2000 due to climate change and mismanagement of natural resources.
• By 2050, three in four people globally could be affected by droughts, emphasizing the need for immediate action to mitigate risks.

Sectoral Impacts and Interconnectivity:

Energy: Hydropower reductions during droughts lead to higher energy prices and power outages.

Agriculture: Accounting for 70% of freshwater usage, agriculture is severely affected, further exacerbating food insecurity.

Waterways and Trade: Drought-induced low water levels disrupt transport, as seen in cases like the Panama Canal.

Ecosystems: Biodiversity loss amplifies drought risks, while greater biodiversity can enhance resilience.

Human-Made Droughts and Virtual Water Transfers:

• Human activities, such as overuse of water resources, exacerbate droughts.
• The concept of virtual water transfers illustrates how agricultural exports from water-stressed regions intensify local drought impacts.

Case Studies from Global Regions:

The Atlas highlights lessons from drought-prone areas, including:

Great Plains, USA: Insights into large-scale drought impacts on agriculture and energy.

Barcelona, Spain: Challenges in urban drought management.

Yangtze River Basin, China: Impacts on water security and biodiversity.

Indian Subcontinent and Horn of Africa: Socio-economic consequences and the plight of marginalized communities.

Measures to Build Drought Resilience:

The Atlas proposes actionable steps for managing and adapting to drought risks:

Governance: Early warning systems, microinsurance, and water-pricing reforms.

Land Management: Agroforestry, reforestation, and land restoration initiatives.

Water Management: Wastewater reuse, groundwater recharge, and conservation technologies.

Role of International Collaboration:

• The International Drought Resilience Alliance (IDRA) and other global networks are pivotal in sharing knowledge and implementing best practices.
• Collaboration among 197 UNCCD member states at Riyadh underscores the collective effort required to tackle droughts at all levels.

Call to Action for Proactive Drought Management:

• The Atlas serves as a rallying point for governments, businesses, and policymakers:
• Encourages nations to integrate drought resilience into policy and governance.
• Highlights the co-benefits of proactive measures for ecosystems, economies, and public health.

Pathway to UNCCD COP16:

The publication aims to build momentum for decisive action at the upcoming UNCCD COP16 in Riyadh. It emphasizes turning scientific knowledge into policy and actionable strategies to ensure a drought-resilient future.

विश्व सूखा एटलस 2024:

 चर्चा में क्यों? यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग जेआरसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित विश्व सूखा एटलस, सूखे के जोखिमों की प्रणालीगत प्रकृति का गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह ऊर्जा, कृषि, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सूखे के व्यापक प्रभावों को दर्शाने के लिए मानचित्रों, इन्फोग्राफिक्स और केस स्टडी का उपयोग करता है।

मुख्य बिंदु:

• सूखे के प्रति सहनशीलता पर वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता:
• जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण 2000 से सूखे में 29% की वृद्धि हुई है।
• 2050 तक, वैश्विक स्तर पर चार में से तीन लोग सूखे से प्रभावित हो सकते हैं, जो जोखिमों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है।

क्षेत्रीय प्रभाव और अंतर्संबंध:

ऊर्जा: सूखे के दौरान जलविद्युत में कमी से ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं और बिजली की कटौती होती है।

कृषि: मीठे पानी के उपयोग का 70% हिस्सा होने के कारण, कृषि गंभीर रूप से प्रभावित है, जिससे खाद्य असुरक्षा और बढ़ जाती है।

जलमार्ग और व्यापार: सूखे के कारण कम जल स्तर परिवहन को बाधित करता है, जैसा कि पनामा नहर जैसे मामलों में देखा गया है।

पारिस्थितिकी तंत्र: जैव विविधता का नुकसान सूखे के जोखिम को बढ़ाता है, जबकि अधिक जैव विविधता लचीलापन बढ़ा सकती है।

मानव निर्मित सूखा और आभासी जल हस्तांतरण:

• मानव गतिविधियाँ, जैसे जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, सूखे को बढ़ाती हैं।
• आभासी जल हस्तांतरण की अवधारणा दर्शाती है कि जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों से कृषि निर्यात स्थानीय सूखे के प्रभावों को कैसे तीव्र करता है।

 वैश्विक क्षेत्रों से केस स्टडीज़:

• एटलस सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों से सबक पर प्रकाश डालता है, जिसमें शामिल हैं:
• ग्रेट प्लेन्स, यूएसए: कृषि और ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर सूखे के प्रभावों की अंतर्दृष्टि।
• बार्सिलोना, स्पेन: शहरी सूखा प्रबंधन में चुनौतियाँ।
• यांग्त्ज़ी नदी बेसिन, चीन: जल सुरक्षा और जैव विविधता पर प्रभाव।

भारतीय उपमहाद्वीप और हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका: सामाजिक-आर्थिक परिणाम और हाशिए पर पड़े समुदायों की दुर्दशा।

सूखे के प्रति सहनशीलता विकसित करने के उपाय:

एटलस में सूखे के जोखिमों के प्रबंधन और अनुकूलन के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रस्तावित किए गए हैं:

शासन: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सूक्ष्म बीमा और जल-मूल्य निर्धारण सुधार।

भूमि प्रबंधन: कृषि वानिकी, पुनर्वनीकरण और भूमि बहाली पहल।

जल प्रबंधन: अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, भूजल पुनर्भरण और संरक्षण प्रौद्योगिकियाँ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका:

• अंतर्राष्ट्रीय सूखा सहनशीलता गठबंधन (IDRA) और अन्य वैश्विक नेटवर्क ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण हैं।
• रियाद में 197 UNCCD सदस्य देशों के बीच सहयोग सभी स्तरों पर सूखे से निपटने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास को रेखांकित करता है।

सक्रिय सूखा प्रबंधन के लिए कार्रवाई का आह्वान:

• एटलस सरकारों, व्यवसायों और नीति निर्माताओं के लिए एक रैली बिंदु के रूप में कार्य करता है:
• राष्ट्रों को नीति और शासन में सूखा सहनशीलता को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था
• ओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सक्रिय उपायों के सह-लाभों पर प्रकाश डालता है।

UNCCD COP16 के लिए मार्ग:

इस प्रकाशन का उद्देश्य रियाद में होने वाले आगामी UNCCD COP16 में निर्णायक कार्रवाई के लिए गति बनाना है। यह वैज्ञानिक ज्ञान को नीति और कार्रवाई योग्य रणनीतियों में बदलने पर जोर देता है ताकि सूखे से निपटने वाला भविष्य सुनिश्चित हो सके।