Women’s Role in India’s Inclusive Growth/भारत के समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका:

GS1/ Women Empowerment/GS 3 – Inclusive Growth

Why in News ? The NITI Aayog has recently unveiled a report titled “From Borrowers to Builders: Women’s Role in India’s Financial Growth Story.” This report highlights the growing significance of women entrepreneurs in shaping India’s economic future.

Key Insights from the Report:

Rising Trend of Women Borrowers:

• The number of women seeking credit tripled between 2019 and 2024, indicating a surge in financial aspirations among female borrowers.

Demographic Analysis:

• Approximately 60% of women borrowers are from semi-urban or rural areas.
• Women under 30 account for 27% of retail credit uptake, compared to 40% for men in the same category.

Trends in Credit Supply:

• Women’s participation in credit origination has shown significant growth:
  • Business loans: 14% increase since 2019.
  • Gold loans: 6% increase since 2019.
• By 2024:
  • 42% of loans availed by women were for personal finance, up from 39% in 2019.
  • Gold loans accounted for 36% of all loans availed by women, a sharp rise from 19% in 2019.

Improved Credit Monitoring and Awareness:

• As of December 2024, 27 million women borrowers were actively monitoring their credit information reports and scores through CIBIL.

Significance of Women’s Participation in Economic Growth:

Boost to Economic Growth:

• Women represent nearly half of India’s population but contribute only 18% to GDP.
• Encouraging women entrepreneurs can potentially increase India’s GDP by 27% (IMF estimates).

Employment Creation:

• Women-led MSMEs are instrumental in generating local employment and fostering skill development.

Promoting Social Empowerment:

• Women entrepreneurs challenge stereotypes, demonstrating the ability of women to lead and manage businesses effectively, thereby advancing gender equality.

Government Initiatives Supporting Women Entrepreneurs:

National Rural Livelihood Mission (NRLM):

• Empowered 9 million women Self Help Groups (SHGs) by facilitating access to formal banking systems to improve livelihoods.

Women Entrepreneurship Platform (WEP):

• Launched by NITI Aayog, WEP collaborates with public and private partners to create a conducive ecosystem for women entrepreneurs.

PM SVANidhi Yojana:

• Supported 30.6 lakh women street vendors with ₹5,939.7 crore in working capital loans (as of December 2024).

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):

• In FY 2023-24, ₹2.22 lakh crore worth of loans were disbursed to 4.24 crore women entrepreneurs.

Challenges Faced by Women Borrowers:

Access to Credit

• Women often encounter difficulties in obtaining formal credit due to lack of collateral and financial literacy.

Cultural and Social Barriers:

• Deep-rooted societal norms often discourage women from entering the entrepreneurial space.

Limited Mentorship and Support Systems:

• Many women lack access to mentorship opportunities and networking platforms crucial for business success.

Conclusion:

Encouraging women entrepreneurs can generate 150–170 million jobs while increasing women’s participation in the workforce. To achieve this, India must focus on ensuring easier access to credit, robust mentorship programs, and supportive ecosystems for women-led enterprises. Unlocking the potential of women in business will not only boost the economy but also foster inclusive growth.

भारत के समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका:

जीएस 1 / महिला सशक्तिकरण

परिचय

नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट “बोरोअर्स से बिल्डर्स तक: भारत की वित्तीय विकास कहानी में महिलाओं की भूमिका” जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने में महिला उद्यमियों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

महिला उधारकर्ताओं की बढ़ती प्रवृत्ति:

• 2019 से 2024 के बीच, उधार लेने वाली महिलाओं की संख्या तीन गुना बढ़ी है, जो महिलाओं के वित्तीय आकांक्षाओं में वृद्धि को दर्शाती है।

जनसांख्यिकीय विश्लेषण:

• लगभग 60% महिला उधारकर्ता अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।
• 30 वर्ष से कम आयु की महिलाएं कुल खुदरा क्रेडिट का 27% हिस्सा लेती हैं, जबकि इसी श्रेणी में पुरुषों का हिस्सा 40% है।

क्रेडिट आपूर्ति में प्रवृत्तियां:

• महिलाओं की क्रेडिट अर्जन में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:
  • व्यावसायिक ऋण: 2019 से 14% की वृद्धि।
  • गोल्ड लोन: 2019 से 6% की वृद्धि।
• 2024 तक:
  • महिलाओं द्वारा लिए गए 42% ऋण व्यक्तिगत वित्त के लिए थे, जो 2019 में 39% था।
  • महिलाओं द्वारा लिए गए कुल ऋणों में गोल्ड लोन का हिस्सा 36% था, जो 2019 में 19% था।

क्रेडिट मॉनिटरिंग और जागरूकता में सुधार:

• दिसंबर 2024 तक, 2.7 करोड़ महिला उधारकर्ता अपने क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट और स्कोर को CIBIL के माध्यम से मॉनिटर कर रही थीं।

महिलाओं की आर्थिक विकास में भागीदारी का महत्व:

आर्थिक विकास को बढ़ावा:

• महिलाएं भारत की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन GDP में केवल 18% का योगदान करती हैं।
• महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने से भारत के GDP में 27% तक की वृद्धि हो सकती है (आईएमएफ के अनुमान)।

रोजगार सृजन:

• महिला-प्रमुख MSME स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण:

• महिला उद्यमी रूढ़ियों को तोड़ती हैं और नेतृत्व और प्रबंधन की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

महिला उद्यमियों को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें:

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):

• 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच प्रदान करके आजीविका सुधारने में सशक्त किया।

महिला उद्यमिता मंच (WEP):

• नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया WEP, महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारों के साथ काम करता है।

पीएम स्वनिधि योजना:

• दिसंबर 2024 तक, 30.6 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को ₹5,939.7 करोड़ का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया गया।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

• FY 2023-24 में, ₹2.22 लाख करोड़ के ऋण 4.24 करोड़ महिला उद्यमियों को वितरित किए गए।

महिलाओं द्वारा उधार लेने में आने वाली चुनौतियां:

क्रेडिट तक पहुंच:

• महिलाओं को अक्सर संपार्श्विक और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं:

• गहराई से जमे हुए सामाजिक मानदंड महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करने से हतोत्साहित करते हैं।

परामर्श और समर्थन प्रणालियों की कमी

• कई महिलाओं को परामर्श अवसरों और नेटवर्किंग प्लेटफार्मों तक पहुंच नहीं मिलती, जो व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना 150-170 मिलियन नौकरियां उत्पन्न कर सकता है और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ा सकता है। इसके लिए, भारत को महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों के लिए क्रेडिट की आसान पहुंच, मजबूत परामर्श कार्यक्रम, और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। व्यवसाय में महिलाओं की क्षमता को उजागर करना न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।