Why in News?

The National Commission for Women (NCW) organised a consultation on women’s property rights and access to social and economic justice to promote inclusive and sustainable development.

What is Women’s Empowerment?

Women’s empowerment means ensuring that women have equal rights, opportunities, resources and decision-making power in social, economic and political life.

It requires changing patriarchal attitudes and recognising women as active participants in development rather than merely beneficiaries of welfare schemes.

What is the Difference Between Distributive and Compensatory Justice?

Distributive Justice:

• Ensures the fair and equitable distribution of resources and opportunities.

• Promotes equality and prevents the concentration of wealth and resources.

• Helps women become economically independent.

Compensatory Justice:

• Provides protection, relief or compensation to address discrimination, exploitation and injustice.

• Includes legal safeguards, welfare schemes and reservation.

Key Point: Women’s empowerment should move beyond compensatory justice towards distributive justice, making equality a matter of right rather than welfare.

What are the Constitutional Provisions?

• Article 38: Directs the State to promote social welfare and reduce inequalities.

• Article 39: Provides for adequate livelihood opportunities and equitable distribution of material resources.

• Article 46: Promotes the educational and economic interests of weaker sections.

• Article 21: Protects life and personal liberty, including human dignity.

• Article 300A: No person shall be deprived of property except by authority of law.

• Article 17: Abolishes untouchability.

• Article 23: Prohibits human trafficking, begar and forced labour.

What are the Legal Provisions for Women’s Property Rights?

• Hindu Succession Act, 1956: Governs inheritance among Hindus.

• 2005 Amendment: Granted daughters equal coparcenary rights in Hindu joint family property.

• Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020): The Supreme Court held that a daughter acquires coparcenary rights by birth, irrespective of whether her father was alive on the date of the amendment.

• Hindu Marriage Act, 1955 and Special Marriage Act, 1954: Provide legal frameworks relating to marriage and associated rights, including certain property-related matters.

  

What are the Major Challenges?

• Patriarchal mindset: Women are often discouraged from claiming their inheritance.

• Lack of legal awareness: Many women do not know their property rights.

• Limited access to justice: Legal procedures may be costly and complicated.

• Social barriers: Family and community pressures discourage women from claiming property.

• Weak implementation: Existing laws do not always translate into actual ownership and control of assets.

What Steps are Needed?

• Gender-sensitive land records: Ensure proper recording of women’s ownership and inheritance shares.

• Digitisation of land records: Improve transparency and reduce disputes.

• Simplified mutation procedures: Make the transfer of inherited property easier.

• Legal awareness campaigns: Use Self-Help Groups (SHGs) to educate women about their rights.

• Free legal aid: Improve access to legal assistance.

• Women’s leadership: Promote women to leadership positions in institutions and decision-making bodies.

What is Women-Led Development?

Women-led development means recognising women as leaders and active agents of social and economic transformation, rather than passive beneficiaries of government schemes.

It focuses on equal ownership of resources, economic independence, participation in decision-making and leadership opportunities.

Conclusion

Women’s empowerment requires a shift from welfare-based support to rights-based equality. Ensuring property rights, effective implementation of laws and equal opportunities can strengthen women’s economic independence and help achieve the vision of Viksit Bharat@2047.

महिला सशक्तीकरण एवं संपत्ति अधिकार

समाचार में क्यों?

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए परामर्श बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है।

महिला सशक्तीकरण क्या है?

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में समान अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना है।

इसके लिए पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन तथा महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का निष्क्रिय लाभार्थी मानने के बजाय विकास में सक्रिय भागीदार के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है।

वितरणात्मक न्याय और प्रतिपूरक न्याय में क्या अंतर है?

वितरणात्मक न्याय:

• संसाधनों एवं अवसरों का न्यायसंगत और समान वितरण सुनिश्चित करता है।

• असमानताओं तथा संसाधनों के संकेंद्रण को कम करता है।

• महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

प्रतिपूरक न्याय:

• भेदभाव, शोषण एवं अन्याय से प्रभावित व्यक्तियों को संरक्षण, राहत या क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

• इसमें कल्याणकारी योजनाएँ, आरक्षण तथा कानूनी संरक्षण शामिल हैं।

मुख्य तथ्य: महिला सशक्तीकरण को केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित न रखकर वितरणात्मक न्याय पर आधारित अधिकार के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-से हैं?

• अनुच्छेद 38: राज्य को सामाजिक कल्याण एवं असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।

• अनुच्छेद 39: आजीविका के पर्याप्त साधनों तथा भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर बल देता है।

• अनुच्छेद 46: कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है।

• अनुच्छेद 21: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, जिसमें मानवीय गरिमा का महत्वपूर्ण स्थान है।

• अनुच्छेद 300A: किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।

• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध करता है।

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हैं?

• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: हिंदुओं के उत्तराधिकार संबंधी मामलों को नियंत्रित करता है।

• 2005 का संशोधन: हिंदू संयुक्त परिवार की सहदायिकी संपत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार प्रदान करता है।

• विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुत्री जन्म से सहदायिक होती है। उसका अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संशोधन लागू होने के समय उसका पिता जीवित था या नहीं।

• हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954: विवाह एवं उससे संबंधित विभिन्न कानूनी अधिकारों के लिए प्रावधान करते हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• पितृसत्तात्मक मानसिकता: महिलाओं को विरासत में संपत्ति का दावा करने से हतोत्साहित किया जाता है।

• कानूनी जागरूकता का अभाव: अनेक महिलाएँ अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों से परिचित नहीं हैं।

• न्याय तक सीमित पहुँच: कानूनी प्रक्रियाएँ जटिल एवं खर्चीली हो सकती हैं।

• सामाजिक बाधाएँ: परिवार एवं समुदाय का दबाव महिलाओं को संपत्ति में अपना हिस्सा माँगने से रोकता है।

• कमजोर क्रियान्वयन: मौजूदा कानूनों के बावजूद महिलाओं को वास्तविक संपत्ति स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाता।

आवश्यक उपाय क्या हैं?

• लैंगिक संवेदनशील भूमि अभिलेख: महिलाओं के स्वामित्व एवं उत्तराधिकार संबंधी हिस्सों का उचित अभिलेखन सुनिश्चित करना।

• भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: पारदर्शिता बढ़ाना तथा विवादों को कम करना।

• सरल नामांतरण प्रक्रिया: उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के हस्तांतरण को आसान बनाना।

• कानूनी जागरूकता अभियान: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

• निःशुल्क विधिक सहायता: महिलाओं की न्याय तक पहुँच को सुगम बनाना।

• महिला नेतृत्व को बढ़ावा: संस्थाओं एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

महिला-नेतृत्व वाला विकास क्या है?

महिला-नेतृत्व वाले विकास का अर्थ महिलाओं को सरकारी योजनाओं की निष्क्रिय लाभार्थी मानने के बजाय सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

इसमें संसाधनों पर समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय-निर्माण में भागीदारी तथा नेतृत्व के अवसरों पर बल दिया जाता है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तीकरण के लिए कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अधिकार-आधारित समानता स्थापित करना आवश्यक है। संपत्ति अधिकारों की सुनिश्चितता, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा समान अवसर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेंगे और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देंगे।