Where Viksit Bharat meets Green Growth:जहां विकसित भारत हरित विकास को पूरा करता है

Why in News ? Published in  editorial -Indian Express-24 March  ,2025

Why this article is important for UPSC Prelims and Mains:

1. General Studies Paper II (Governance, Policies, and International Relations):

• Policies and initiatives for green growth, renewable energy, and climate adaptation.

• The global context, including India’s positioning in international dialogues like the Raisina Dialogue.

2. General Studies Paper III (Economy, Environment, and Science & Technology):

• Economic implications of green growth, including job creation, GDP growth, and energy security.

• Climate change mitigation strategies, such as renewable energy transitions, carbon pricing, and green finance.

• Challenges in balancing economic and environmental priorities.

3. Essay Paper:

• Themes like “Balancing Growth and Sustainability” or “Green Growth: The Path to Viksit Bharat” are directly linked to this topic.

4. Prelims Relevance:

• Factual data on initiatives like 100 GW of nuclear energy by 2047, renewable energy targets, and green finance.

Key Points of the Article :

1. The Twin Goals: Viksit Bharat and Green Growth

• Viksit Bharat (Developed India): Requires over 8% GDP growth annually to transform India into a developed nation by 2047.

• Net-Zero Emissions: Achieving net-zero by 2070 involves intermediate goals, such as:

• 50% reduction in emissions intensity by 2030.
• 500 GW of renewable energy capacity by 2030.
• $290 billion investment in renewable energy sources by 2030.

2. Interlinking Economic Growth and Green Growth:

• Green growth supports fast economic growth by:

• Creating 50 million jobs by 2070.
• Adding $1 trillion in economic value by 2030 and $15 trillion by 2070.
• Enhancing health outcomes and energy security, reducing exposure to global shocks.

• High carbon-intensity activities escalate climate risks that could shave 2.5-4.5% off GDP by 2030.

3. Climate Risks and Economic Impacts:

• Climate change consequences include:

• Agricultural Losses: 2.8% of GDP by 2030.
• Labour Productivity Decline: Extreme heat could cost $220 billion by 2030.
• Export Penalties: $150 billion annually by 2040 if industries remain carbon-intensive.

4. Recent Policy Initiatives:

• 2025 Union Budget Highlights:

• 100 GW nuclear energy capacity by 2047.
• Boost to manufacturing solar equipment, grid-scale batteries, and recycling of critical minerals.
• Incentives for sustainable practices in MSMEs and agriculture.

5. Strategies for Holistic Green Growth:

1. Capacity Building and Climate Adaptation:

   • Investments in renewable energy, transmission systems, and carbon capture technologies.

2. Demand-Side Measures:

• Providing farmers with climate-resilient infrastructure and drought-resistant crops.
• Enabling MSMEs with access to sustainable technologies, education, and green financing.

1. Managing Disruptions:

• Support for coal-dependent states in reskilling workers and rebuilding economies.

6. Collaboration and International Expertise:

• Importance of pairing India’s expertise with global players for:

• Skill development and technical collaborations.
• Innovative financing and managing complex projects.

7. The Vision of a Green and Developed India:

• A green transition, aligned with “Viksit Bharat,” requires:

• Energy infrastructure to support growing demands.
• Scenario-based strategies to navigate uncertainties and ensure sustainable growth.

Conclusion:

This article provides a comprehensive framework for understanding the synergy between economic and green growth.

समाचार में क्यों? संपादकीय –इंडियन एक्सप्रेस, 24 मार्च 2025 में प्रकाशित।

यह लेख यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

1. सामान्य अध्ययन पेपर II (शासन, नीतियां और अंतरराष्ट्रीय संबंध):

• हरित विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, और जलवायु अनुकूलन के लिए नीतियां और पहल।

• वैश्विक संदर्भ, जैसे कि रायसीना संवाद में भारत की भूमिका।

2. सामान्य अध्ययन पेपर III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):

• हरित विकास के आर्थिक प्रभाव जैसे रोजगार सृजन, जीडीपी वृद्धि, और ऊर्जा सुरक्षा।

• जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियाँ, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन, कार्बन मूल्य निर्धारण, और हरित वित्त।

• आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन की चुनौतियाँ।

3. निबंध पेपर:

• “विकास और स्थिरता का संतुलन” या “हरित विकास: विकसित भारत की ओर पथ” जैसे विषय।

4. प्रारंभिक परीक्षा प्रासंगिकता:

• 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, और हरित वित्त जैसे पहलुओं पर तथ्यात्मक डेटा।

लेख के मुख्य बिंदु:

1. दोहरे लक्ष्य: विकसित भारत और हरित विकास

• विकसित भारत (Viksit Bharat):
  2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 8% से अधिक वार्षिक जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता।

• शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions):
  2070 तक शुद्ध-शून्य हासिल करने के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य:

• 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 50% की कमी।
• 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता।
• 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में $290 बिलियन का निवेश।

2. आर्थिक विकास और हरित विकास का आपसी संबंध:

• हरित विकास तेज आर्थिक विकास का समर्थन करता है:

• 2070 तक 50 मिलियन नौकरियाँ।
• 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2070 तक $15 ट्रिलियन अतिरिक्त आर्थिक मूल्य।
• स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा, जो वैश्विक झटकों के जोखिम को कम करती है।

• उच्च कार्बन-तीव्रता वाली गतिविधियाँ जलवायु जोखिम बढ़ाती हैं, जिससे 2030 तक जीडीपी में 2.5-4.5% की कमी हो सकती है।

3. जलवायु जोखिम और आर्थिक प्रभाव:

• जलवायु परिवर्तन के परिणाम:

• कृषि में हानि: 2030 तक जीडीपी का 2.8%।
• श्रम उत्पादकता में गिरावट: अत्यधिक गर्मी के कारण 2030 तक $220 बिलियन का नुकसान।
• निर्यात पर जुर्माना: 2040 तक $150 बिलियन वार्षिक यदि उद्योग कार्बन-गहन बने रहे।

4. हालिया नीति पहल:

• 2025 का केंद्रीय बजट:

2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता।

सोलर उपकरण, ग्रिड-स्केल बैटरी और खनिजों की पुनर्चक्रण को बढ़ावा।

एमएसएमई और कृषि में स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहन।

5. समग्र हरित विकास के लिए रणनीतियाँ:

• क्षमता निर्माण और जलवायु अनुकूलन:

  • नवीकरणीय ऊर्जा, ट्रांसमिशन सिस्टम और कार्बन कैप्चर तकनीकों में निवेश।

• मांग-पक्षीय उपाय:

• किसानों को जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचा और सूखा-प्रतिरोधी फसलें प्रदान करना।
• एमएसएमई को टिकाऊ तकनीकों, शिक्षा और हरित वित्त तक पहुँच प्रदान करना।

• विघटन प्रबंधन:

• कोयला-निर्भर राज्यों को श्रमिकों के पुन: कौशल और अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए समर्थन।

6. सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता:

• भारत के कौशल को वैश्विक खिलाड़ियों के साथ जोड़ने का महत्व:

• तकनीकी सहयोग और कौशल विकास।
• अभिनव वित्तपोषण और जटिल परियोजनाओं का प्रबंधन।

7. हरित और विकसित भारत का विजन:

• ऊर्जा अवसंरचना जो बढ़ती मांगों का समर्थन कर सके।

• अनिश्चितताओं को नेविगेट करने और स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए परिदृश्य-आधारित रणनीतियाँ।

निष्कर्ष:

यह लेख आर्थिक और हरित विकास के बीच तालमेल को समझने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।