What is Surveillance Capitalism? सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है?

Why in News? Surveillance capitalism has come under scrutiny for its reliance on the commodification of personal data, its impact on privacy and autonomy, and its links to state surveillance.

What is Surveillance Capitalism?

• Definition: An economic system where personal data is collected, analysed, and sold by corporations to predict and manipulate human behaviour.
• Core Concept: Described by Shoshana Zuboff in her book The Age of Surveillance Capitalism, it expropriates human experience for data-driven profits, akin to exploitative systems like colonialism and industrial capitalism.

• Shoshana Zuboff: Introduced the concept of surveillance capitalism in The Age of Surveillance Capitalism (2018).

How it Works?

• Data as Raw Material: Human experience is mined for behavioural data, which is sold to advertisers and political campaigns.
• Instrumentarian Power: Coined by Zuboff, it refers to the control that shapes behaviour subtly, using predictive analytics and algorithms.
• Tech Giants: Companies like Google, Meta, and Amazon transform the internet into a vast surveillance machine, tracking every click, search, and offline movement.

How it Differs from Industrial Capitalism?

• Focus: Industrial capitalism prioritises labour and material production, while surveillance capitalism profits from behavioural data extraction.
• Control: Surveillance capitalism influences user behaviour through algorithms, reducing autonomy and turning every interaction into monetisation opportunities.

Entanglement with State Surveillance

• Collaboration: Governments increasingly depend on tech companies for intelligence gathering and social control.
• Reduced Accountability: Private corporations manage surveillance, bypassing public scrutiny.
• Legal Frameworks: States gain access to data through agreements or extra-legal methods.

Impact on Privacy and Autonomy:

• Erosion of Autonomy: Algorithms subtly condition user behaviour to benefit corporations, influencing decisions and preferences.
• Examples:
  • Cambridge Analytica Scandal (2014): Harvesting Facebook user data without consent to target voters with personalised political ads, impacting democratic processes.
• Real-World Consequences: Data breaches and algorithmic failures lead to financial instability, misinformation crises, and loss of trust in digital platforms.

Challenges in Regulation:

• Current Laws: Frameworks like the EU’s GDPR and India’s DPDPA give users control over their data but fail to address the core issue of data commodification.
• Corporate Influence: Tech giants lobby to shape regulations in their favour, ensuring minimal restrictions on data collection.
• Blurred Lines: The overlap between corporate power and political authority limits accountability and individual protections.

The Way Forward:

• Need for Policy Changes: Stronger restrictions on data collection and better privacy protections are essential.
• Public Awareness: Increased discussion and critical engagement with digital platforms can drive meaningful regulatory reform.

सर्विलांस कैपिटलिज्म:

समाचार में क्यों? सर्विलांस कैपिटलिज्म पर व्यक्तिगत डेटा के वस्तुवादीकरण, गोपनीयता और स्वायत्तता पर इसके प्रभाव, और राज्य निगरानी से इसके जुड़ाव को लेकर आलोचना हो रही है।

सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है?

• परिभाषा: एक आर्थिक प्रणाली जिसमें तकनीकी कंपनियां व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं और उसे बेचती हैं ताकि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सके और उसे नियंत्रित किया जा सके।
• मुख्य अवधारणा: शोषणा जुबॉफ़ ने अपनी पुस्तक द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म में इसे एक ऐसा नया आर्थिक मॉडल बताया है, जो डेटा-आधारित लाभ के लिए मानव अनुभव का दोहन करता है। इसे उपनिवेशवाद और औद्योगिक पूंजीवाद जैसे शोषणकारी प्रणालियों के समान माना गया है।
• शोषणा जुबॉफ़: उन्होंने द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म (2018) में इस अवधारणा को पेश किया।

यह कैसे काम करता है?

• डेटा को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना: मानव अनुभव से व्यवहार संबंधी डेटा निकाला जाता है और इसे विज्ञापनदाताओं और राजनीतिक अभियानों को बेचा जाता है।
• इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर: जुबॉफ़ द्वारा गढ़ा गया एक शब्द, जो ऐसी शक्ति को संदर्भित करता है जो भविष्यवाणियों और एल्गोरिदम के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करती है।
• तकनीकी दिग्गज: गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियां इंटरनेट को एक विशाल निगरानी तंत्र में बदल देती हैं, जो हर क्लिक, खोज और ऑफ़लाइन गतिविधियों पर नज़र रखती हैं।

औद्योगिक पूंजीवाद से कैसे अलग है?

• केन्द्रबिंदु: औद्योगिक पूंजीवाद श्रम और भौतिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सर्विलांस कैपिटलिज्म व्यवहारिक डेटा निकासी से लाभ कमाता है।
• नियंत्रण: सर्विलांस कैपिटलिज्म एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्ता व्यवहार को प्रभावित करता है, स्वायत्तता को कम करता है और हर इंटरैक्शन को मुद्रीकरण के अवसर में बदल देता है।

राज्य निगरानी से जुड़ाव:

• सहयोग: सरकारें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सामाजिक नियंत्रण के लिए तकनीकी कंपनियों पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं।
• कम जवाबदेही: निजी कंपनियां निगरानी का प्रबंधन करती हैं, जो सार्वजनिक जांच से परे होती हैं।
• कानूनी ढांचा: राज्य डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए समझौतों या गैर-कानूनी तरीकों का उपयोग करते हैं।

गोपनीयता और स्वायत्तता पर प्रभाव:

• स्वायत्तता का ह्रास: एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को धीरे-धीरे इस तरह से प्रभावित करते हैं, जिससे कंपनियों को लाभ हो।
• उदाहरण:

• कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला (2014): फेसबुक उपयोगकर्ता डेटा को बिना अनुमति के एकत्र करना और इसे व्यक्तिगत राजनीतिक विज्ञापनों के लिए उपयोग करना, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ा।

• वास्तविक-world परिणाम: डेटा उल्लंघनों और एल्गोरिदमिक विफलताओं के कारण वित्तीय अस्थिरता, गलत सूचना संकट और डिजिटल प्लेटफार्मों पर विश्वास की हानि होती है।

नियमन में चुनौतियां:

• वर्तमान कानून: EU के GDPR और भारत के DPDPA जैसे ढांचे उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा पर नियंत्रण देते हैं, लेकिन डेटा के वस्तुवादीकरण की मूल समस्या को हल करने में विफल रहते हैं।
• कॉर्पोरेट प्रभाव: तकनीकी दिग्गज नियमों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए लॉबिंग करते हैं।
• धुंधली रेखाएं: कॉर्पोरेट शक्ति और राजनीतिक अधिकार के बीच का ओवरलैप जवाबदेही और व्यक्तिगत संरक्षण को सीमित करता है।

आगे का रास्ता:

• नीतिगत बदलाव की आवश्यकता: डेटा संग्रह पर मजबूत प्रतिबंध और गोपनीयता सुरक्षा जरूरी है।
• सार्वजनिक जागरूकता: डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ गंभीर रूप से जुड़ाव और मजबूत विनियमन की मांग के लिए सार्वजनिक चर्चा बढ़ाई जानी चाहिए।