May 30, 2026
The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) launched the Logistics Port Performance Index (LPPI) and four major digital initiatives to enhance the efficiency, transparency, and global competitiveness of Indian ports.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has amended Schedule VII and the CSR Policy Rules, 2014, allowing CSR funds to be invested in Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) Instruments.
What is SSE?
The Social Stock Exchange (SSE) is a dedicated segment within existing stock exchanges (such as the BSE and NSE in India) that serves as a regulated electronic platform to connect social enterprises with donors and investors.
It is designed to democratize and formalize social impact funding, allowing organizations that work for the public good to raise capital in a transparent and structured manner.
The SSE identifies two types of entities:
Not-for-Profit Organizations (NPOs): These must register with the SSE to raise funds. They must prove their “social intent” through rigorous eligibility criteria (e.g., they must have been active for at least 3 years, possess 12A/80G tax registration, and have a minimum annual spending/funding threshold).
For-Profit Social Enterprises (FPEs): These are entities that operate for profit but whose primary purpose is creating a positive social impact (e.g., affordable housing, sustainable energy, or healthcare ventures).
A Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) Instrument is a unique financial instrument introduced to facilitate fundraising by Not-for-Profit Organizations (NPOs) on the Social Stock Exchange (SSE). As the name suggests, these instruments do not carry any interest (coupon) and do not provide for the repayment of the principal amount to the investor.
Listing: NPOs that meet the stringent eligibility criteria set by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) list their social projects on the Social Stock Exchange.
Subscription: Investors (individuals, institutional donors, or corporates using CSR funds) purchase these instruments.
Utilization: The NPO uses the raised capital to execute the specific social project.
Accountability: The issuer is mandated to provide an Annual Impact Report, which must be audited by a registered Social Auditor. This report confirms the utilization of funds and the social outcomes achieved.
The introduction of ZCZP instruments marks a paradigm shift in Indian philanthropy. It professionalizes the social sector by applying market-based transparency mechanisms to charitable giving, thereby ensuring that social capital is directed toward measurable, high-impact public welfare initiatives.
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, पारदर्शिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (LPPI) और चार प्रमुख डिजिटल पहल शुरू की हैं।
उद्देश्य: ‘सागर आकलन’ (Sagar Aankalan) ढांचे के तहत एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग तंत्र।
संरेखण: यह PM गति शक्ति, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है।
मूल्यांकन मानदंड: तीन कार्गो श्रेणियों (ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और कंटेनर कार्गो) का मूल्यांकन।
परिचालन संकेतक: कार्गो हैंडलिंग, वेसल टर्नअराउंड टाइम, बर्थ आइडल टाइम, प्री-बर्थिंग वेटिंग टाइम, कंटेनर ड्वेल टाइम और शिप बर्थ डे आउटपुट।
अनूठी विशेषता: इसमें ‘पूर्ण प्रदर्शन’ और ‘वर्ष-दर-वर्ष सुधार’ को बराबर महत्व दिया गया है ताकि निरंतर विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
e-Navik (शिकायत निवारण): नाविकों के लिए 24×7 प्लेटफॉर्म। यह ‘मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006’ का पालन सुनिश्चित करता है।
e-Samudra (जहाज पंजीकरण): वैश्विक मानकों के अनुरूप जहाज पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण।
मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल: अधिकृत डॉक्टरों का केंद्रीकृत पंजीकरण/निगरानी; फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों पर रोक।
यूनिफाइड शिप रीसाइक्लिंग क्रेडिट नोट: हांगकांग कन्वेंशन के अनुरूप रीसाइक्लिंग करने वाले यार्ड्स को क्रेडिट दिया जाता है, जिसे नए जहाज निर्माण में उपयोग किया जा सकता है।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अनुसूची VII और CSR नीति नियमों, 2014 में संशोधन किया है, जिससे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) उपकरणों में CSR फंड के निवेश की अनुमति मिल गई है।
यह मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों (BSE/NSE) के भीतर एक समर्पित खंड है जो सामाजिक उद्यमों, दानदाताओं और निवेशकों को जोड़ने के लिए एक विनियमित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
उद्देश्य: सामाजिक प्रभाव फंडिंग को लोकतांत्रिक और औपचारिक बनाना।
सहभागी:
NPO (गैर-लाभकारी संगठन): जो सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और 3 साल से सक्रिय हैं।
FPE (लाभकारी सामाजिक उद्यम): जो लाभ तो कमाते हैं लेकिन उनका प्राथमिक लक्ष्य सकारात्मक सामाजिक प्रभाव (जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत ऊर्जा) पैदा करना होता है।
यह एक अनूठा वित्तीय साधन है जो NPOs को SSE पर धन जुटाने में मदद करता है।
नाम का अर्थ: इसमें कोई ब्याज (कूपन) नहीं मिलता और मूलधन (प्रिंसिपल) भी वापस नहीं मिलता। यह एक प्रकार का सामाजिक अनुदान (Social Grant) है।
CSR के लिए महत्व: कंपनियाँ अपने वार्षिक CSR खर्च का अधिकतम 10% ZCZP में निवेश कर सकती हैं।
सूचीकरण (Listing): SEBI के मानदंडों के तहत NPO अपने प्रोजेक्ट सूचीबद्ध करते हैं।
अंशदान (Subscription): निवेशक (कॉर्पोरेट्स/व्यक्ति) इन उपकरणों को खरीदते हैं।
उत्तरदायित्व: NPO को ‘वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट’ (Annual Impact Report) देनी होती है, जिसका ऑडिट एक ‘सोशल ऑडिटर’ द्वारा किया जाता है।
स्केलिंग: ‘सागर आकलन’ फ्रेमवर्क को सभी छोटे बंदरगाहों पर लागू करना चाहिए।
डेटा एकीकरण: e-Navik और e-Samudra को ‘नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल’ (NLP) के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।
पारदर्शिता: SSE के माध्यम से ZCZP का उपयोग CSR के लिए करना न केवल अनुपालन में आसानी प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में जवाबदेही भी बढ़ाता है। यह भारतीय परोपकार (Philanthropy) में एक प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift) है।
May 19, 2026
October 17, 2025
October 16, 2025
October 6, 2025
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