What is Fiscal Responsibility Legislation (FRL)? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी लेजिस्लेशन (FRL)

Why in news ? The terms was recently used in an article that discusses about fiscal condition of Delhi Government & challenges.

Eg-the GFD-GSDP ratio was within the Fiscal Responsibility Legislation (FRL) limit of 3%.

GFD (Gross Fiscal Deficit):

• Definition: The Gross Fiscal Deficit is the total amount of government borrowing required to meet its expenditures. It is calculated by subtracting total revenue (including taxes, non-tax revenue) from total expenditure (including both revenue and capital expenditures).

  Formula:
  $GFD=TotalExpenditure-TotalRevenue$

• Example:
  If a government has a total expenditure of ₹1,000 crore and total revenue of ₹800 crore, the GFD would be ₹200 crore. This means the government needs to borrow ₹200 crore to meet its expenditure.

2. GSDP (Gross State Domestic Product):

• Definition: Gross State Domestic Product is the total market value of all goods and services produced within a state’s borders over a specific period, typically a year. It is similar to GDP at the state level, reflecting the economic output of a region.

  Example:
  If the total value of goods and services produced in a state in one year is ₹5,000 crore, the GSDP of the state is ₹5,000 crore.

3. GFD-GSDP Ratio:

• Definition: The GFD-GSDP ratio is the ratio of a state’s Gross Fiscal Deficit (GFD) to its Gross State Domestic Product (GSDP). This ratio indicates how much the state’s fiscal deficit is in relation to its economic output.

  Formula:
  GFD_GSDP Ratio=GFDGSDP×100GFD\_GSDP \ Ratio = \frac{GFD}{GSDP} \times 100GFD_GSDP Ratio=GSDPGFD​×100

• Example:
  If the GFD of a state is ₹200 crore and the GSDP is ₹5,000 crore, the GFD-GSDP ratio will be:
  GFD_GSDP Ratio=2005000×100=4%GFD\_GSDP \ Ratio = \frac{200}{5000} \times 100 = 4\%GFD_GSDP Ratio=5000200​×100=4%
  This means the state’s fiscal deficit is 4% of its economic output.

4. Fiscal Responsibility Legislation (FRL):

• Definition: The Fiscal Responsibility Legislation (FRL) is a set of laws aimed at ensuring that government borrowing and deficits are kept within sustainable limits. It is meant to promote fiscal discipline, ensuring that the government does not borrow excessively or incur deficits beyond certain thresholds. The FRL for India at the central level mandates that the Fiscal Deficit should not exceed 3% of GDP.
• Example:
  Under the FRL, a state’s GFD-GSDP ratio should ideally not exceed 3% to ensure fiscal discipline. If a state’s GFD exceeds 3% of its GSDP, it may need to take corrective measures, such as cutting down on expenditures or increasing revenue, to bring the deficit back in line with the FRL limits.

5. FRL Limit of 3%:

Definition: The FRL limit of 3% means that the Gross Fiscal Deficit (GFD) should not exceed 3% of GSDP. This is a target set to maintain fiscal stability and prevent excessive government borrowing, which could lead to higher inflation or debt servicing costs.

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (FRL):
चर्चा में क्यों? इस शब्द का इस्तेमाल हाल ही में एक लेख में किया गया था जिसमें दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा की गई थी।
उदाहरण- जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (FRL) की 3% की सीमा के भीतर था।

GFD (Gross Fiscal Deficit):

• परिभाषा: ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट वह कुल राशि है जो सरकार को अपनी व्यय को पूरा करने के लिए उधारी के रूप में जुटानी पड़ती है। यह कुल राजस्व (जिसमें कर और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं) और कुल खर्च (जिसमें राजस्व और पूंजी खर्च दोनों शामिल होते हैं) के बीच का अंतर होता है।

  सूत्:
  $GFD=कुलखर्च-कुलराजस्व$

• उदाहरण:
  यदि सरकार का कुल खर्च ₹1,000 करोड़ है और कुल राजस्व ₹800 करोड़ है, तो GFD ₹200 करोड़ होगा। इसका मतलब है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए ₹200 करोड़ की उधारी लेनी होगी।

2. GSDP (Gross State Domestic Product):

• परिभाषा: ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) वह कुल बाजार मूल्य है जो एक राज्य की सीमाओं में एक विशेष समय अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का होता है। यह राज्य स्तर पर GDP के समान है, जो उस क्षेत्र की आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है।
• उदाहरण:
  यदि एक राज्य में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ₹5,000 करोड़ है, तो उस राज्य का GSDP ₹5,000 करोड़ होगा।

3. GFD-GSDP अनुपात (Ratio):

• परिभाषा: GFD-GSDP अनुपात एक राज्य के ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट (GFD) और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के बीच का अनुपात होता है। यह अनुपात यह दिखाता है कि राज्य का फिस्कल डिफिसिट उसकी आर्थिक उत्पादन के मुकाबले कितना है।

  सूत्:
  GFD_GSDP अनुपात=GFDGSDP×100GFD\_GSDP \ अनुपात = \frac{GFD}{GSDP} \times 100GFD_GSDP अनुपात=GSDPGFD​×100

• उदाहरण:
  यदि एक राज्य का GFD ₹200 करोड़ है और GSDP ₹5,000 करोड़ है, तो GFD-GSDP अनुपात होगा: GFD_GSDP अनुपात=2005000×100=4%GFD\_GSDP \ अनुपात = \frac{200}{5000} \times 100 = 4\%GFD_GSDP अनुपात=5000200​×100=4%
  इसका मतलब है कि राज्य का फिस्कल डिफिसिट उसकी आर्थिक उत्पादन का 4% है।

4. Fiscal Responsibility Legislation (FRL):

• परिभाषा: फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी लेजिस्लेशन (FRL) एक सेट कानूनों का समूह है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार का उधारी और डिफिसिट स्थिर और प्रबंधनीय सीमा के भीतर रहे। यह फिस्कल अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए होता है ताकि सरकार अत्यधिक उधारी न ले और डिफिसिट को एक निश्चित सीमा से अधिक न बढ़ने दे। भारत में FRL के तहत केंद्र सरकार का फिस्कल डिफिसिट GDP का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।
• उदाहरण:
  FRL के तहत, एक राज्य का GFD-GSDP अनुपात आदर्श रूप से 3% से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि फिस्कल अनुशासन बनाए रखा जा सके। यदि किसी राज्य का GFD 3% से अधिक हो, तो उसे सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, जैसे खर्चों में कटौती या राजस्व में वृद्धि, ताकि डिफिसिट को FRL की सीमा में लाया जा सके।

5. FRL सीमा 3%:

• परिभाषा: FRL सीमा 3% का मतलब है कि ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट (GFD) GSDP का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह एक लक्ष्य है जो फिस्कल स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है और अत्यधिक सरकारी उधारी को रोकने के लिए होता है, ताकि मुद्रास्फीति या ऋण सेवा की लागत में वृद्धि न हो।