What is ELS Cotton ? What is Extra-long Staple Cotton?/ईएलएस/ एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस)

Why in News?  Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget, announced a five-year mission to “facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming, and promote extra-long staple (ELS) cotton varieties.”

What is Extra-long Staple Cotton?

• Cotton is categorized based on fibre length into short, medium, and long staple. In India, Gossypium hirsutum, constituting about 96% of cotton production, falls under the medium staple category, with fibre lengths ranging between 25 to 28.6 mm.
• ELS cotton, however, is defined by fibre lengths of 30 mm and above. It is predominantly derived from Gossypium barbadense, commonly known as Egyptian or Pima cotton. This species originated in South America and is currently grown in countries such as China, Egypt, Australia, and Peru.
• In India, small pockets of ELS cotton are cultivated in rain-fed areas of Atpadi taluka in Maharashtra’s Sangli district, and regions around Coimbatore in Tamil Nadu. Fabrics made from ELS cotton are renowned for their premium quality, making it a choice material for high-end brands.

Why is ELS Cotton Not Grown in India?

Low Yield:

• ELS cotton yields 7-8 quintals per acre, significantly lower than the 10-12 quintals per acre for medium staple cotton. This discourages farmers from adopting it.

Market Challenges:

• Farmers often struggle to sell ELS cotton at premium prices due to lack of market linkages and inefficiencies in price realization.

MSP Comparison:

• The Minimum Support Price (MSP) for medium staple cotton for the 2024-25 season was Rs 7,121 per quintal, while that for long staple cotton was Rs 7,521. This marginal difference does not incentivize farmers to switch to the premium ELS variety.

Pest and Weed Issues:

• ELS cotton is vulnerable to pests and weeds, increasing the cost and complexity of cultivation.

How Can the Cotton Mission Help?

Scientific and Technological Support:

• The Union Budget proposes best-in-class science and technology to boost cotton farming. This includes improving seeds, offering agronomic advice, and promoting pest-resistant and high-yield varieties.

Focus on Genetic Modification (GM) Crops:

• Farmers, especially in Maharashtra, have demanded legalization of herbicide-tolerant Bt (HtBT) cotton to manage weeds efficiently. While currently illegal, such technologies could enhance productivity.

Learning from Global Practices:

• India’s per acre cotton yield is significantly lower than countries like Brazil (20 quintals per acre) and China (15 quintals per acre). Adopting better seeds and technology can help bridge this gap, enabling India to grow ELS cotton more competitively.

Improved Market Access:

• The mission could establish market linkages, ensuring farmers receive premium prices for their premium produce, thus encouraging the cultivation of ELS cotton.

Conclusion:

India’s Cotton Mission aims to address challenges like low yield, pest attacks, and market barriers, which have hindered the growth of ELS cotton. By providing technological support, promoting modern farming practices, and improving market access, the mission could enable India to produce this premium variety at scale, aligning with global standards.

ईएलएस कपास क्या है?

चर्चा में क्यों ?  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए एक पांच वर्षीय मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना और एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास की किस्मों को बढ़ावा देना है।

एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास क्या है?

• कपास को उसके रेशे की लंबाई के आधार पर छोटे, मध्यम और लंबे स्टेपल में वर्गीकृत किया जाता है।
• भारत में उत्पादित लगभग 96% कपास गॉसीपियम हिर्सूटम (Gossypium hirsutum) से संबंधित है, जो मध्यम स्टेपल श्रेणी में आता है। इसकी रेशे की लंबाई 25 से 28.6 मिमी तक होती है।
• ईएलएस कपास की रेशे की लंबाई 30 मिमी या उससे अधिक होती है। यह मुख्य रूप से गॉसीपियम बारबाडेंस (Gossypium barbadense) प्रजाति से प्राप्त होती है। इसे आमतौर पर मिस्र या पिमा कपास कहा जाता है।
• यह प्रजाति दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न हुई और वर्तमान में चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू जैसे देशों में उगाई जाती है।
• भारत में, ईएलएस कपास की खेती केवल महाराष्ट्र के सांगली जिले के अटपाड़ी तालुका और तमिलनाडु के कोयंबटूर क्षेत्र में छोटे स्तर पर होती है।
• ईएलएस कपास से बने कपड़े उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं और इसे उच्च-स्तरीय ब्रांडों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

भारत में ईएलएस कपास की खेती क्यों नहीं होती?

कम उपज:

• ईएलएस कपास की प्रति एकड़ उपज केवल 7-8 क्विंटल होती है, जबकि मध्यम स्टेपल कपास की उपज 10-12 क्विंटल होती है।
• यह कम उपज किसानों को ईएलएस कपास उगाने से हतोत्साहित करती है।

बाजार की चुनौतियां:

• किसानों को प्रीमियम ईएलएस कपास के लिए प्रीमियम कीमत प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
• बाजार संपर्कों की कमी और मूल्य प्राप्ति की समस्याएं इसे और जटिल बनाती हैं।

एमएसपी की तुलना:

• 2024-25 के लिए मध्यम स्टेपल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹7,121 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल कपास का ₹7,521 था।
• यह मामूली अंतर किसानों को प्रीमियम ईएलएस किस्म में स्विच करने के लिए प्रेरित नहीं करता।

कीट और खरपतवार की समस्याएं:

• ईएलएस कपास की खेती में कीटों और खरपतवारों का खतरा अधिक होता है।
• इससे खेती की लागत और जटिलता बढ़ जाती है।

कॉटन मिशन कैसे मदद कर सकता है?

वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता:

• बजट में कपास खेती को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ विज्ञान और तकनीक अपनाने की बात कही गई है।
• इसमें उन्नत बीज, कृषि संबंधी सलाह और कीट-प्रतिरोधी तथा उच्च उपज देने वाली किस्मों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

जेनेटिक मोडिफिकेशन (जीएम) फसलों पर ध्यान:

• महाराष्ट्र के किसानों ने हर्बिसाइड-टॉलरेंट बीटी (एचटीबीटी) कपास को वैध बनाने की मांग की है।
• इससे खरपतवार प्रबंधन में मदद मिलेगी और उत्पादकता बढ़ सकती है।

वैश्विक अनुभव से सीख:

• भारत की प्रति एकड़ कपास उपज ब्राजील (20 क्विंटल प्रति एकड़) और चीन (15 क्विंटल प्रति एकड़) की तुलना में काफी कम है।
• उन्नत बीज और तकनीकों को अपनाने से भारत इस अंतर को पाट सकता है और ईएलएस कपास की खेती में प्रतिस्पर्धी बन सकता है।

बाजार पहुंच में सुधार:

• मिशन बेहतर बाजार संपर्क स्थापित कर सकता है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य मिल सके।
• यह ईएलएस कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का कॉटन मिशन कम उपज, कीट आक्रमण और बाजार की बाधाओं जैसी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखता है।

• तकनीकी सहायता, आधुनिक खेती प्रथाओं को प्रोत्साहित करके और बाजार पहुंच में सुधार के माध्यम से, यह मिशन भारत को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रीमियम ईएलएस कपास का उत्पादन करने में सक्षम बना सकता है