What is Article 32 of Vienna Convention 1961/1961 के वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 32

Why in News? The Ministry of External Affairs (MEA) of India recently sought a waiver of diplomatic immunity for the son of a Kenyan diplomat in New Delhi. This request was made to the Kenyan government to allow Indian law enforcement agencies to investigate a case involving the diplomat’s son. The incident has brought the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 into focus, which governs diplomatic immunity and other privileges extended to diplomats.

1. Diplomatic Immunity and the Case:

   • Under the Vienna Convention, diplomats and their family members enjoy immunity from the host country’s civil and criminal jurisdiction.
   • In this case, the MEA requested the Kenyan government to waive this immunity for the diplomat’s son so that the Indian police could proceed with the investigation.
   • A waiver of immunity is required because, without it, the individual cannot be prosecuted or investigated under Indian law, even if there is evidence of wrongdoing.

2. Diplomatic Protocols:

   • The request to waive immunity aligns with Article 32 of the Vienna Convention, which allows the sending state (Kenya, in this case) to waive immunity of a diplomatic agent or their family members.
   • If the Kenyan government agrees, the individual loses the immunity privilege for the specific case and becomes subject to the host country’s laws.

About the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961:

The Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) is an international treaty that provides a legal framework for diplomatic relations between independent countries. It ensures that diplomats can perform their duties without fear of harassment or interference by the host state.

Key Highlights of the Convention:

1. Adoption and Objective:

   • Adopted on 18 April 1961 at the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities in Vienna, Austria.
   • Came into force on 24 April 1964 and has been ratified by over 190 countries, making it a cornerstone of international diplomacy.
   • It defines the rights and privileges of diplomats and diplomatic missions to foster effective diplomatic communication.

2. Key Provisions:

   • Immunities for Diplomatic Agents:

     • Diplomatic agents cannot be arrested or detained.
     • They are immune from the host country’s civil and criminal jurisdiction.

   • Protection of Diplomatic Premises:

     • The host country must protect the mission’s premises from intrusion or damage.
     • The premises cannot be searched or documents seized by the host country.

   • Privileges for Missions and Agents:

     • Missions are exempt from taxes and customs duties.
     • Diplomatic agents and their families are not subject to immigration restrictions.

   • Waiver of Immunity:

     • The sending state can waive immunity, allowing the host country to exercise jurisdiction in specific cases.

3. Responsibilities of the Sending State:

   • The head of the mission acts on behalf of the sending state.
   • The sending state is responsible for the conduct of its diplomatic agents.

4. Limits of Immunity:

   • Immunity is not absolute; it applies only to acts performed in the official capacity of the diplomatic agent.
   • Private acts or commercial activities by diplomats may not be covered under immunity.

Significance of the Convention:

1. Ensures Smooth Diplomatic Relations:

   • The rules promote mutual respect and prevent conflicts between states.

2. Protects Diplomats:

   • Safeguards diplomats from harassment and ensures they can work effectively in foreign territories.

3. Defines Accountability Mechanisms:

   • While immunity protects diplomats, the provision for waivers ensures accountability when necessary.

Broader Implications:

This incident highlights the delicate balance between diplomatic privileges and accountability. While the Vienna Convention ensures the safety and independence of diplomats, it also underscores the importance of cooperation between states in cases where immunity could hinder justice.

In this case, the Indian government’s request reflects its commitment to maintaining rule of law while respecting international norms.

 About Article 32 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961:

Title: Waiver of Immunity

Article 32 of the Vienna Convention provides a mechanism by which the sending state (the diplomat’s home country) can waive the immunity granted to its diplomatic agents or mission members under the convention. This waiver is essential in cases where legal accountability is required while maintaining international diplomatic norms.

Key Provisions of Article 32:

1. Right to Waive Immunity:

   • The immunity of a diplomatic agent or mission member is not absolute.
   • The sending state (the country that has sent the diplomat) holds the exclusive right to waive immunity.

2. Conditions for Waiver:

   • The waiver must be expressed explicitly by the sending state.
   • This means the sending state must provide a clear and formal statement waiving immunity for the specific case or circumstance.

3. Scope of Waiver:

   • The waiver applies only to jurisdictional immunity, meaning the individual can be subject to the host country’s legal processes (e.g., investigation, trial).
   • Waiver of immunity for criminal jurisdiction does not imply immunity from execution of a judgment.
   • For the execution of a court decision (such as a penalty or enforcement action), a separate waiver is required.

4. Exceptions:

   • Immunity cannot be waived for acts performed in the diplomat’s official capacity as a representative of the sending state.
   • Such acts remain protected as they are considered acts of the state itself, not the individual.

समाचार में क्यों? भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में नई दिल्ली में एक केन्याई राजनयिक के बेटे के लिए राजनयिक छूट (Diplomatic Immunity) को माफ करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध केन्याई सरकार से किया गया ताकि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस मामले की जांच कर सकें जिसमें राजनयिक के बेटे का नाम आया है। इस घटना ने 1961 के राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961) को चर्चा में ला दिया है, जो राजनयिक छूट और अन्य विशेषाधिकारों को नियंत्रित करता है।

राजनयिक छूट और यह मामला:

• वियना सम्मेलन के तहत राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मेजबान देश के नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त होती है।
• इस मामले में, MEA ने केन्याई सरकार से अनुरोध किया कि राजनयिक के बेटे के लिए इस छूट को माफ किया जाए ताकि भारतीय पुलिस जांच आगे बढ़ा सके।
• यह छूट माफ करना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना भारतीय कानून के तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाना या जांच करना संभव नहीं है, भले ही उसके खिलाफ साक्ष्य मौजूद हों।

राजनयिक प्रोटोकॉल:

• यह छूट माफ करने का अनुरोध वियना सम्मेलन के अनुच्छेद 32 के अनुरूप है, जो प्रेषक राज्य (इस मामले में केन्या) को राजनयिक एजेंट या उनके परिवार के सदस्यों की छूट माफ करने की अनुमति देता है।
• यदि केन्याई सरकार सहमत हो जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए विशेष मामले में छूट समाप्त हो जाती है और वह मेजबान देश के कानूनों के अधीन हो जाता है।

1961 का राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन:

यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि राजनयिक बिना किसी हस्तक्षेप या उत्पीड़न के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

1. स्वीकृति और उद्देश्य:

   • इसे 18 अप्रैल 1961 को वियना, ऑस्ट्रिया में राजनयिक संपर्क और छूट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था।
   • यह 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ और 190 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
   • यह राजनयिकों और राजनयिक मिशनों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है ताकि प्रभावी राजनयिक संचार को बढ़ावा दिया जा सके।

2. मुख्य प्रावधान:

   • राजनयिक एजेंटों की छूट:

     • राजनयिक एजेंटों को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
     • उन्हें मेजबान देश के नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है।

   • राजनयिक परिसर की सुरक्षा:

     • मेजबान देश को मिशन के परिसर को किसी भी घुसपैठ या क्षति से बचाना होगा।
     • परिसर की तलाशी नहीं ली जा सकती और न ही दस्तावेज़ जब्त किए जा सकते हैं।

   • मिशनों और एजेंटों के लिए विशेषाधिकार:

     • मिशनों को करों और सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।
     • राजनयिक एजेंटों और उनके परिवारों को आव्रजन प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता।

   • छूट की माफी (Waiver of Immunity):

     • प्रेषक राज्य छूट को माफ कर सकता है, जिससे मेजबान देश को विशिष्ट मामलों में अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मिलती है।

   • प्रेषक राज्य की जिम्मेदारियां:

     • मिशन का प्रमुख प्रेषक राज्य की ओर से कार्य करता है।
     • प्रेषक राज्य अपने राजनयिक एजेंटों के आचरण के लिए जिम्मेदार है।

   • छूट की सीमाएं

     • छूट पूर्ण नहीं है; यह केवल राजनयिक एजेंट की आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों पर लागू होती है।
     • निजी कार्य या वाणिज्यिक गतिविधियां छूट के तहत नहीं आ सकतीं।

सम्मेलन का महत्व:

1. सहज राजनयिक संबंध सुनिश्चित करता है:

   • ये नियम पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देते हैं और राज्यों के बीच संघर्षों को रोकते हैं।

2. राजनयिकों की सुरक्षा करता है:

   • यह राजनयिकों को उत्पीड़न से बचाता है और उन्हें विदेशी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देता है।

3. जवाबदेही तंत्र को परिभाषित करता है:

   • छूट राजनयिकों की सुरक्षा करती है, लेकिन माफी के प्रावधान आवश्यक होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

अनुच्छेद 32 का विवरण: छूट की माफी:

शीर्षक: छूट की माफी:

1961 के वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 32 एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसके माध्यम से प्रेषक राज्य (राजनयिक के गृह देश) सम्मेलन के तहत अपने राजनयिक एजेंटों या मिशन सदस्यों को दी गई छूट को माफ कर सकता है। यह माफी ऐसे मामलों में आवश्यक है जहां कानूनी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मानदंडों को बनाए रखा जाता है।

मुख्य प्रावधान:

1. छूट माफ करने का अधिकार:

   • राजनयिक एजेंट या मिशन सदस्य की छूट पूर्ण नहीं है।
   • छूट माफ करने का विशेष अधिकार केवल प्रेषक राज्य के पास है।

2. माफी की शर्तें:

   • माफी को प्रेषक राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए।
   • इसका अर्थ है कि प्रेषक राज्य को इस विशेष मामले या परिस्थिति के लिए छूट माफ करने का स्पष्ट और औपचारिक बयान देना होगा।

3. माफी का दायरा:

   • माफी केवल अधिकार क्षेत्रीय छूट पर लागू होती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति मेजबान देश की कानूनी प्रक्रियाओं (जैसे, जांच, परीक्षण) के अधीन हो सकता है।
   • आपराधिक अधिकार क्षेत्र के लिए छूट की माफी न्यायिक निर्णय के निष्पादन से छूट का तात्पर्य नहीं है।
   • अदालत के निर्णय (जैसे, दंड या प्रवर्तन कार्रवाई) को लागू करने के लिए अलग से माफी की आवश्यकता होगी।

4. अपवाद:

   • छूट को उन कार्यों के लिए माफ नहीं किया जा सकता जो राजनयिक की आधिकारिक क्षमता में एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किए गए हों।
   • ऐसे कार्य संरक्षित रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यक्ति का नहीं बल्कि राज्य का कार्य माना जाता है।