What is Article 142 of the Constitution?

Why in news?

A three-judge Bench of the Supreme Court has agreed to use its extraordinary plenary powers under Article 142 of the Constitution to quash First Information Reports (FIRs) registered against peaceful student protesters who participated in nationwide agitations over the NEET-UG paper leak.

What is Article 142 of the Constitution?

• Plenary power to do complete justice: Article 142(1) empowers the Supreme Court to pass any decree or order necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it.

• Enforceable across India: Such decrees or orders are enforceable throughout the territory of India.

• Not bound by ordinary statutory limits: Statutory prohibitions do not limit this power, allowing the Court to quash FIRs where ordinary statutory channels would not apply.

What is the High-Powered Committee and Use of Force Protocols?

• Composition: The proposed panel will comprise eminent figures, including a former CBI Director and a retired Director General of Police (DGP) from an unconnected State.

• Mandate: The committee will investigate police excesses, complaints of sexual assault, online harassment, and victimisation of vulnerable groups during the protests, while drafting standing protocols for police use of force.

• Separation of Categories: The State’s affidavit initially conflated peaceful students with 2,873 persons possessing serious criminal backgrounds (facing charges like murder, rape, and POCSO violations); the Court’s intervention explicitly separates these groups to protect student futures.

What is the Proportionality Test and Facial Recognition System (FRS) Scrutiny?

• Narrowing the Legal Lens: The Bench opted to examine the deployment of Facial Recognition Systems (FRS) under the standard of proportionality rather than directly reopening broad right-to-privacy debates under Article 21.

• Operational Scope: While police submissions maintained that FRS technology was selectively matched against National Crime Records Bureau (NCRB) databases of hardened criminals rather than general crowd surveillance, petitioners raised serious concerns regarding data retention and third-party custody.

What is the Status of the Right to Protest in India?

• Constitutional Foundation: The right flows from Article 19(1)(a) (freedom of speech and expression) read with Article 19(1)(b) (right to assemble peaceably and without arms).

• Limits of Dissent: Constitutional protections apply strictly to peaceful assemblies and are subject to reasonable restrictions under Article 19(2) in the interest of public order.

Constitutional Foundation and Derivation:

• Implicit Fundamental Right: While the Constitution of India does not explicitly use the word “protest,” the Supreme Court has consistently held that the right to protest is an indispensable facet of a democratic polity. It is structurally derived from a combination of foundational freedoms:

  • Article 19(1)(a): Guarantees the freedom of speech and expression, enabling citizens to orally or symbolically voice criticism, dissent, and demands against state policies.

  • Article 19(1)(b): Guarantees the right to assemble peaceably and without arms, allowing individuals to gather in public spaces for demonstrations, public meetings, and rallies.

  • Article 19(1)(c): Protects the freedom to form associations or unions, empowering civil society groups, student bodies, and labor organizations to collectively articulate public grievances.

Limits of Dissent and Regulatory Boundaries:

• Conditional Protection: The constitutional shield covers only assemblies that are peaceable and unarmed. The moment a protest turns violent or results in the destruction of public property, it steps outside the protection of Article 19.

• Reasonable Restrictions: Under Article 19(2) (for free speech) and Article 19(3) (for peaceful assembly), the State can impose reasonable restrictions in the interests of:

  • Sovereignty and integrity of India

  • Security of the State and friendly relations with foreign states

  • Public order, decency, or morality

  • Contempt of court, defamation, or incitement to an offense

Judicial Precedents Governing Protests:

• Himat Lal K. Shah v. Commissioner of Police (1973): The Supreme Court ruled that the State has the power to regulate public meetings on streets or public places to maintain traffic and public order, but it cannot arbitrarily prohibit or take away the right of assembly.

• Ramlila Maidan Incident v. Home Secretary, Union of India (2012): The apex court famously observed that “dissent is the safety valve of democracy,” holding that peaceful protest is a fundamental right that cannot be suppressed through arbitrary executive actions.

• Mazdoor Kisan Shakti Sangathan v. Union of India (2018): Recognized the vital importance of peaceful demonstrations at designated locations (such as Jantar Mantar) and directed authorities to balance the rights of protesters with the interests of local residents.

• Amit Sahni v. Commissioner of Police (Shaheen Bagh Case, 2020): Clarified that while citizens have a right to dissent, public spaces and thoroughfares cannot be occupied indefinitely. Demonstrations must take place in designated areas so that public convenience and movement are not paralyzed.

The Core Conflict: Regulation versus Suppression:

• The Test of Proportionality: Whenever the State curtails a protest using police force, prohibitory orders (such as Section 163 of the BNSS, formerly Section 144 of the CrPC), or mass detentions, the judiciary tests these measures on the anvil of proportionality.

• Current Institutional Dilemma: As highlighted in recent Supreme Court interventions, the administrative machinery frequently conflates ordinary, peaceful dissenters with rioters or criminal elements. The challenge before constitutional courts remains ensuring that routine policing and technological surveillance (like Facial Recognition Systems) are used strictly to target actual lawbreakers rather.

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक को लेकर देशव्यापी प्रदर्शनों में शामिल शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण पूर्ण शक्तियों का उपयोग करने पर सहमत हो गई है।

संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

• पूर्ण न्याय करने की पूर्ण शक्ति: अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

• पूरे भारत में प्रवर्तनीय: ऐसी डिक्री या आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय हैं।

• सामान्य वैधानिक सीमाओं से बंधा नहीं: वैधानिक प्रतिबंध इस शक्ति को सीमित नहीं करते हैं, जिससे अदालत को उन मामलों में एफआईआर रद्द करने की अनुमति मिलती है जहाँ सामान्य वैधानिक रास्ते लागू नहीं होते हैं।

उच्च-स्तरीय समिति और बल प्रयोग के प्रोटोकॉल क्या हैं?

• संरचना: प्रस्तावित पैनल में एक पूर्व सीबीआई निदेशक और किसी अन्य राज्य के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

• जनादेश: यह समिति प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ज्यादतियों, यौन उत्पीड़न की शिकायतों, ऑनलाइन उत्पीड़न और कमजोर समूहों के उत्पीड़न की जांच करेगी, साथ ही पुलिस द्वारा बल प्रयोग के लिए स्थायी प्रोटोकॉल तैयार करेगी।

• श्रेणियों का पृथक्करण: राज्य के हलफनामे में शुरू में शांतिपूर्ण छात्रों को गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,873 व्यक्तियों (जिन पर हत्या, बलात्कार और पॉक्सो उल्लंघन जैसे आरोप हैं) के साथ मिला दिया गया था; अदालत का हस्तक्षेप छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए इन दोनों श्रेणियों को स्पष्ट रूप से अलग करता है।

आनुपातिकता परीक्षण और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की जांच क्या है?

• कानूनी दायरे को सीमित करना: पीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यापक निजता के अधिकार पर बहस को सीधे फिर से खोलने के बजाय आनुपातिकता के मानक के तहत फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के उपयोग की जांच करना चुना।

• परिचालन दायरा: हालांकि पुलिस के बयानों में यह कहा गया कि FRS तकनीक का उपयोग सामान्य भीड़ निगरानी के बजाय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डेटाबेस से अपराधियों के मिलान के लिए चुनिंदा रूप से किया गया था, याचिकाकर्ताओं ने डेटा प्रतिधारण और तीसरे पक्ष की हिरासत को लेकर गंभीर चिंताएं उठाईं।

भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार की स्थिति क्या है?:

• संवैधानिक आधार: यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(b) (बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार) से प्राप्त होता है।

• असंतोष की सीमाएं: संवैधानिक सुरक्षाएं केवल शांतिपूर्ण सभाओं पर लागू होती हैं और लोक व्यवस्था के हित में अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।

संवैधानिक आधार और व्युत्पत्ति:

• निहित मौलिक अधिकार: हालांकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से “विरोध प्रदर्शन” शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतांत्रिक राजनीति का एक अनिवार्य पहलू है। यह मौलिक स्वतंत्रताओं के संयोजन से संरचित रूप से प्राप्त हुआ है:

  • अनुच्छेद 19(1)(a): नागरिकों को राज्य की नीतियों के खिलाफ मौखिक या प्रतीकात्मक रूप से आलोचना, असंतोष और मांग उठाने में सक्षम बनाते हुए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

  • अनुच्छेद 19(1)(b): प्रदर्शनों, सार्वजनिक बैठकों और रैलियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है।

  • अनुच्छेद 19(1)(c): नागरिक समाज समूहों, छात्र निकायों और श्रम संगठनों को सामूहिक रूप से सार्वजनिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

असंतोष की सीमाएं और विनियामक सीमाएं:

• शर्तिया सुरक्षा: संवैधानिक कवच केवल उन सभाओं को कवर करता है जो शांतिपूर्ण और निहत्थे हैं। जिस क्षण कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर देता है, वह अनुच्छेद 19 के संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाता है।

• उचित प्रतिबंध: अनुच्छेद 19(2) (भाषण की स्वतंत्रता के लिए) और अनुच्छेद 19(3) (शांतिपूर्ण सभा के लिए) के तहत, राज्य निम्नलिखित हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है:

  • भारत की संप्रभुता और अखंडता

  • राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध

  • लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता

  • न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना

विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने वाले न्यायिक पूर्वोत्तर:

• हिम्मत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त (1973): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य के पास यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक बैठकों को विनियमित करने की शक्ति है, लेकिन वह सभा के अधिकार पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।

• रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ (2012): शीर्ष अदालत ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की कि “असंतोष लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है,” और यह माना कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है जिसे मनमाने कार्यकारी कार्यों के माध्यम से दबाया नहीं जा सकता है।

• मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018): निर्धारित स्थानों (जैसे जंतर-मंतर) पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के महत्वपूर्ण महत्व को मान्यता दी और अधिकारियों को स्थानीय निवासियों के हितों के साथ प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को संतुलित करने का निर्देश दिया।

• अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (शाहीन बाग मामला, 2020): स्पष्ट किया कि नागरिकों को असंतोष का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन निर्दिष्ट क्षेत्रों में होने चाहिए ताकि सार्वजनिक सुविधा और आवाजाही बाधित न हो।

मुख्य संघर्ष: विनियमन बनाम दमन:

• आनुपातिकता का परीक्षण: जब भी राज्य पुलिस बल, निषेधाज्ञा (जैसे बीएनएसएस की धारा 163, पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144), या सामूहिक हिरासत का उपयोग करके किसी विरोध प्रदर्शन को रोकता है, तो न्यायपालिका आनुपातिकता के आधार पर इन उपायों का परीक्षण करती है।

• वर्तमान संस्थागत दुविधा: जैसा कि हाल के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेपों में प्रकाश डाला गया है, प्रशासनिक मशीनरी अक्सर सामान्य, शांतिपूर्ण असंतोष जताने वालों को उपद्रवियों या आपराधिक तत्वों के साथ मिला देती है। संवैधानिक अदालतों के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि नियमित पुलिसिंग और तकनीकी निगरानी (जैसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम) का उपयोग लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की वैध स्वतंत्रता को दबाने के बजाय केवल वास्तविक कानून तोड़ने वालों को लक्षित करने के लिए किया जाए।