What is an Ecologically Sensitive Area (ESA)? पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) क्या है?

Why in News?

The sixth draft notification issued to declare over 56,000 square kilometres of the Western Ghats as an Ecologically Sensitive Area (ESA) officially expired without reaching a final consensus among the concerned states. Because agreement on final demarcation and development restrictions could not be reached within the 725-day validity period, a seventh draft notification is now expected to be issued, while discussions between the central government, the expert committee, and the six states continue.

Key Points:

• The Timeline & Lapsed Drafts: The Union government began the protection process in 2010. Following recommendations by panels led by Madhav Gadgil (2011) and K. Kasturirangan, the first draft notification was issued in March 2014. Six drafts have since been issued and allowed to lapse due to state-level disagreements.

• State-Wise Breakdown of the Lapsed Draft: The expired sixth draft proposed designating the following areas across six states:

  • Gujarat: 449 sq km

  • Maharashtra: 17,340 sq km

  • Goa: 1,461 sq km

  • Karnataka: 20,668 sq km

  • Tamil Nadu: 6,914 sq km

  • Kerala: 9,993.7 sq km

• Expert Committee Extension: Talks are being steered by an environment ministry expert panel headed by former director general of forests Sanjay Kumar, whose tenure has now been extended until July 2027.

• Core Disagreements: States have continuously differed over the exact area to be demarcated and the stringency of restrictions placed on local development and commercial activities.

What is an Ecologically Sensitive Area (ESA)?

An Ecologically Sensitive Area (ESA) is a geographically important region identified for environmental protection due to its rich biodiversity, fragile ecosystems, or ecological significance. Human activities such as mining, polluting industries, large construction projects, and deforestation are regulated or restricted to conserve its ecological balance.

Key Features:

• Protects biodiversity, wildlife, forests, rivers, and natural habitats.

• Acts as a buffer zone around Protected Areas such as National Parks and Wildlife Sanctuaries.

• Restricts environmentally harmful activities while allowing sustainable livelihoods.

• Helps maintain ecological balance, water security, and climate resilience.

• Supports conservation of endangered species and ecosystem services.

Legal Basis

• Declared by the Central Government under the Environment (Protection) Act, 1986.

• Notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

Activities

Generally Prohibited

• Mining and quarrying

• Polluting industries

• Major construction and large-scale commercial projects

Generally Regulated

• Tourism

• Infrastructure development

• Tree felling

• Use of natural resources

Permitted

• Agriculture

• Horticulture

• Organic farming

• Traditional livelihood activities

• Eco-friendly development

Importance

• Conserves fragile ecosystems.

• Prevents environmental degradation.

• Promotes sustainable development.

• Reduces human–wildlife conflict.

• Supports India’s biodiversity conservation goals and international environmental commitments.

यह खबरों में क्यों है:

पश्चिमी घाट के 56,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने के लिए जारी छठी ड्राफ्ट अधिसूचना संबंधित राज्यों के बीच अंतिम आम सहमति पर पहुंचे बिना आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। 725 दिनों की वैधता अवधि के भीतर अंतिम सीमांकन और विकास प्रतिबंधों पर समझौता नहीं हो पाने के कारण, अब एक सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, जबकि केंद्र सरकार, विशेषज्ञ समिति और छह राज्यों के बीच बातचीत जारी है।

मुख्य बिंदु:

• समयरेखा और व्यपगत (Lapsed) ड्राफ्ट: केंद्र सरकार ने 2010 में संरक्षण प्रक्रिया शुरू की थी। माधव गाडगिल (2011) और के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समितियों की सिफारिशों के बाद, 10 मार्च 2014 को पहली ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य-स्तरीय असहमतियों के कारण तब से छह ड्राफ्ट जारी किए गए और वे सभी व्यपगत (समय समाप्त) हो गए।

• व्यपगत ड्राफ्ट का राज्य-वार विवरण: समाप्त हो चुके छठे ड्राफ्ट में छह राज्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों को ESA के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया था:

  • गुजरात: 449 वर्ग किमी

  • महाराष्ट्र: 17,340 वर्ग किमी

  • गोवा: 1,461 वर्ग किमी

  • कर्नाटक: 20,668 वर्ग किमी

  • तमिलनाडु: 6,914 वर्ग किमी

  • केरल: 9,993.7 वर्ग किमी

• विशेषज्ञ समिति का विस्तार: पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता वनों के पूर्व महानिदेशक संजय कुमार कर रहे हैं। उनका कार्यकाल अब जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

• मुख्य असहमतियां: निर्धारित किए जाने वाले सटीक क्षेत्र और स्थानीय विकास तथा व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की कठोरता को लेकर राज्य लगातार असहमत रहे हैं।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) क्या है?

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) समृद्ध जैव विविधता, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिक महत्व के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए पहचाना जाने वाला एक भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, बड़े निर्माण proyectos (परियोजनाओं) और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाता है।

मुख्य विशेषताएं:

• जैव विविधता, वन्य जीवन, जंगलों, नदियों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना।

• राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक बफर जोन के रूप में कार्य करना।

• पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना जबकि टिकाऊ आजीविका की अनुमति देना।

• पारिस्थितिक संतुलन, जल सुरक्षा और जलवायु लचीलापन बनाए रखने में मदद करना।

• लुप्तप्राय प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण का समर्थन करना।

कानूनी आधार:

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित।

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित।

गतिविधियां:

आमतौर पर प्रतिबंधित:

• खनन और उत्खनन (Mining and quarrying)

• प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

• बड़े निर्माण और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक परियोजनाएं

आमतौर पर विनियमित (Regulated):

• पर्यटन

• बुनियादी ढांचा विकास

• पेड़ों की कटाई

• प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

अनुमत (Permitted):

• कृषि

• बागवानी (Horticulture)

• जैविक खेती (Organic farming)

• पारंपरिक आजीविका गतिविधियां

• पर्यावरण-अनुकूल विकास (Eco-friendly development)

महत्व:

• नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करता है।

• पर्यावरण क्षरण को रोकता है।

• सतत विकास को बढ़ावा देता है।

• मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करता है।

• भारत के जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।