February 14, 2025
क्यों समाचार में? भारत की हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की पहल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) के माध्यम से कम निवेशक मांग का सामना कर रही है। इससे सरकार की “ग्रीनियम” (हरित प्रीमियम, यानी पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड पर कम यील्ड) हासिल करने की क्षमता सीमित हो गई है। इस धीमे रिस्पांस ने किफायती हरित वित्तपोषण जुटाने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स सरकारी द्वारा जारी ऋण उपकरण हैं, जिनका उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, और प्रदूषण नियंत्रण जैसे हरित उद्देश्यों के साथ संरेखित होती हैं।
उद्देश्य:
ऐसी सरकारी परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करना जो पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देती हों।
ढांचा:
भारत के SGrBs एक ग्रीन बॉन्ड ढांचे का पालन करते हैं, जो निर्दिष्ट करता है:
जारीकरण:
वैश्विक मानकों के साथ संरेखण:
ग्रीनियम:
निवेशक मांग में कमी:
संस्थागत निवेशकों ने सीमित रुचि दिखाई है, जिससे कम यील्ड हासिल करने की संभावना प्रभावित हुई है।
घरेलू जागरूकता की कमी:
हरित वित्त भारत में एक नया विचार है, और घरेलू निवेशक आमतौर पर पर्यावरणीय लाभों की बजाय रिटर्न को प्राथमिकता देते हैं।
सत्यापन और विश्वसनीयता मुद्दे:
“ग्रीनवाशिंग” (हरित उद्देश्यों के लिए निधियों का दुरुपयोग) की चिंताएं निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं।
उच्च बेंचमार्क यील्ड:
भारत के पारंपरिक बॉन्ड्स पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक यील्ड प्रदान करते हैं, जिससे ग्रीन प्रीमियम कम आकर्षक बन जाता है।
जलवायु प्रतिबद्धता:
यह भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देता है और जलवायु-लचीले विकास के लिए संसाधनों को जुटाने में मदद करता है।
विविधता:
बजटीय आवंटनों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के नए रास्ते खोलता है।
बाजार विकास:
भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करता है।
निवेशकों के लिए प्रोत्साहन:
पारदर्शिता बढ़ाना:
क्षमता निर्माण:
वैश्विक सहयोग:
इन चुनौतियों का समाधान करके भारत अपने जलवायु और विकास लक्ष्यों के साथ हरित वित्तपोषण प्रयासों को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता है।
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