What are Capital-intensive projects? पूंजी-गहन परियोजनाएं क्या हैं?

How has the Budget allocated funds for urban development?
Does the Union Budget focus on capital-intensive projects? What about funds for urban local bodies?

• Total Allocation for Urban Development:
  • The total outlay for urban development stands at ₹96,777 crore for FY 2024-25, up from ₹82,576.57 crore in the previous year.
  • However, accounting for inflation, there is an actual decrease in the real allocation.
• Underutilisation and Shortfalls:
  • The Revised Estimate (RE) suggests only ₹63,669.93 crore will be spent by March 2025, showing an underutilisation rate of 22.9%.
  • A major shortfall is in the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), which saw its allocation cut drastically from ₹30,170.61 crore to ₹13,670 crore.
• Focus on Capital-Intensive Projects:
  • While the urban outlay has increased, it fails to address the urgent need to bridge infrastructure gaps in cities. The focus remains on capital-intensive projects, particularly metro rail systems, rather than sustainable urban development or employment generation.
  • Allocations for metro projects have increased significantly, with ₹21,335.98 crore in FY 2024-25, rising to ₹24,691.47 crore in the RE, and a proposed ₹31,239.28 crore for FY 2025-26 (a 46% increase).
• Reduction in Transfers to Urban Local Bodies (ULBs):
  • The Budget reduces direct transfers to ULBs, from ₹26,653 crore last year to ₹26,158 crore this year, despite the expectation that GST would compensate for the loss of octroi revenue.
  • ULBs will have to raise their own revenues, burdening citizens with additional taxes.
• Centrally Sponsored Schemes (CSS):
  • Urban programs under CSS, like PMAY, Swachh Bharat Mission (SBM), and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), saw budget cuts.
  • PMAY (CSS component) had a 30% reduction, while SBM (Urban) remained at ₹5,000 crore, but only ₹2,159 crore (56%) is expected to be spent, according to the RE.
• New Urban Challenge Fund:
  • A new Urban Challenge Fund of ₹10,000 crore has been introduced, with a target of ₹1 lakh crore for urban redevelopment programs.
  • However, half of this funding is expected to come from private investments, which might be overly optimistic given the sector’s limited contribution to programs like the Smart Cities Mission.
• Lack of Emphasis on Employment and Sustainable Development:
  • The Budget places greater emphasis on infrastructure projects, such as metro systems, while neglecting areas like employment generation, green jobs, and sustainable urban development.
  • This approach could exacerbate social and economic disparities if equity in urban development is ignored.

What are Capital-intensive projects?

• Capital-intensive projects are initiatives or investments that require a large amount of capital or financial resources for the initial setup and ongoing operations. These projects typically involve significant investments in infrastructure, machinery, technology, or other physical assets. The key characteristic of capital-intensive projects is that they have high upfront costs, which may result in slower returns on investment but can generate significant long-term benefits once completed.
  

  Characteristics of Capital-Intensive Projects:

  1. High Initial Investment: These projects require substantial funding for construction, equipment, or technology. Examples include building factories, power plants, or transportation networks.
  2. Large Scale: Capital-intensive projects often involve large-scale operations or infrastructure development that require considerable financial planning and resources to complete.
  3. Long-Term ROI: While the returns on investment may take time to materialize, the projects can yield significant benefits over the long term, such as steady cash flow or services like electricity, transportation, or manufacturing.
  4. Risk and Rewards: Due to the large investment and high operational costs, capital-intensive projects carry significant financial risks, but if successful, they can be highly profitable or beneficial for the economy.

  Examples of Capital-Intensive Projects:

  • Infrastructure: Building roads, highways, airports, bridges, and metro systems.
  • Energy: Setting up power plants, oil refineries, or solar energy farms.
  • Manufacturing: Establishing large factories, steel mills, or assembly plants.
  • Technology: Developing advanced technologies such as semiconductor plants or large data centers.

  These projects often require external financing, such as loans or government funding, and may have longer timelines for completion due to the scale and complexity involved.

संघीय बजट में शहरी विकास के लिए धन आवंटन और पूंजी-गहन परियोजनाएं:

शहरी विकास के लिए कुल आवंटन:

• शहरी विकास के लिए कुल आवंटन FY 2024-25 में ₹96,777 करोड़ है, जो पिछले साल ₹82,576.57 करोड़ था।
• हालांकि, मुद्रास्फीति का ध्यान रखते हुए, असल में वास्तविक आवंटन में कमी आई है।

उपयोग में कमी और कमी:

• संशोधित अनुमान (RE) के अनुसार, मार्च 2025 तक केवल ₹63,669.93 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो 22.9% की अव्यवसायिकता दर को दर्शाता है।
• प्रमुख कमी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में है, जिसमें FY 2024-25 के लिए ₹30,170.61 करोड़ का आवंटन था, जो घटकर ₹13,670 करोड़ हो गया।

पूंजी-गहन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना:

• शहरी आवंटन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह शहरों में बुनियादी ढांचे की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता को पूरा नहीं करता। ध्यान मुख्य रूप से पूंजी-गहन परियोजनाओं, विशेष रूप से मेट्रो रेल प्रणालियों पर है, बजाय कि सतत शहरी विकास या रोजगार सृजन पर।
• मेट्रो परियोजनाओं के लिए आवंटन में काफी वृद्धि हुई है, जैसे कि FY 2024-25 में ₹21,335.98 करोड़, जो संशोधित अनुमान में ₹24,691.47 करोड़ हो गया, और FY 2025-26 के लिए प्रस्तावित ₹31,239.28 करोड़ (46% की वृद्धि)।

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को ट्रांसफर में कमी:

• बजट में ULBs को सीधे ट्रांसफर में कमी आई है, पिछले साल ₹26,653 करोड़ से घटकर इस साल ₹26,158 करोड़ हो गया, जबकि यह उम्मीद थी कि GST के लागू होने से ऑक्टोई राजस्व के नुकसान की भरपाई होगी।
• ULBs को अपनी आय स्वयं बढ़ानी होगी, जिससे नागरिकों पर अतिरिक्त करों का बोझ पड़ेगा।

केंद्रीकृत योजनाएं (CSS):

• पीएमएवाई, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अमृत मिशन जैसे शहरी कार्यक्रमों में बजट में कटौती की गई है।
• पीएमएवाई (CSS घटक) में 30% की कमी आई है, जबकि SBM (Urban) में पिछले साल के ₹5,000 करोड़ के आवंटन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन RE के अनुसार केवल ₹2,159 करोड़ (56%) खर्च होने की संभावना है।

नया शहरी चुनौती फंड:

• एक नया शहरी चुनौती फंड ₹10,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शहरी पुनर्विकास कार्यक्रमों के लिए ₹1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
• हालांकि, इस फंड का आधा हिस्सा निजी निवेशों से अपेक्षित है, जो स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों में सीमित योगदान को देखते हुए अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण हो सकता है।

रोजगार और सतत विकास पर कम जोर:

• बजट शहरी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं, जैसे मेट्रो सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि रोजगार सृजन, हरित नौकरियों और सतत शहरी विकास जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है।
• यह दृष्टिकोण शहरी विकास में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को बढ़ा सकता है यदि शहरी विकास में समानता की अनदेखी की जाती है।

पूंजी-गहन परियोजनाएं क्या हैं?

पूंजी-गहन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो प्रारंभिक सेटअप और संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी या वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती हैं। इन परियोजनाओं में सामान्यत: बुनियादी ढांचे, मशीनरी, प्रौद्योगिकी या अन्य भौतिक संपत्तियों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल होता है। पूंजी-गहन परियोजनाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें उच्च प्रारंभिक लागत होती है, जो निवेश पर धीमी वापसी का कारण बन सकती है, लेकिन जब ये पूरी होती हैं, तो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

पूंजी-गहन परियोजनाओं की विशेषताएँ:

1. उच्च प्रारंभिक निवेश: इन परियोजनाओं में निर्माण, उपकरण या प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण धनराशि की आवश्यकता होती है। उदाहरणों में कारखानों, पावर प्लांट्स या परिवहन नेटवर्क का निर्माण शामिल है।
2. बड़े पैमाने पर: पूंजी-गहन परियोजनाएँ अक्सर बड़े पैमाने पर संचालन या बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
3. दीर्घकालिक ROI: हालांकि निवेश पर वापसी समय लेने वाली हो सकती है, ये परियोजनाएँ दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकती हैं, जैसे निरंतर नकदी प्रवाह या सेवाएँ जैसे बिजली, परिवहन या निर्माण।
4. जोखिम और पुरस्कार: उच्च निवेश और संचालन लागत के कारण पूंजी-गहन परियोजनाएँ महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के साथ आती हैं, लेकिन यदि ये सफल होती हैं, तो ये अत्यधिक लाभकारी या आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकती हैं।

पूंजी-गहन परियोजनाओं के उदाहरण:

• बुनियादी ढांचा: सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, पुलों और मेट्रो सिस्टम का निर्माण।
• ऊर्जा: पावर प्लांट्स, तेल रिफाइनरी या सोलर ऊर्जा फार्म की स्थापना।
• निर्माण: बड़े कारखाने, स्टील मिल्स या असेंबली प्लांट्स की स्थापना।
• प्रौद्योगिकी: उन्नत प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट्स या बड़े डेटा केंद्र।

इन परियोजनाओं के लिए अक्सर बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जैसे ऋण या सरकारी फंडिंग, और इन्हें पूरा करने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इनमें पैमाना और जटिलता होती है।