UPSC Daily Current /Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs)/ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स

Why in News? Nepal recently  experienced a catastrophic Glacial Lake Outburst Floods(GLOF) event which caused a flash flood along the Lende river, flowing from Tibet to Nepal, and washed away a China-built friendship bridge.

Relevance : Pre & Mains

Prelims :  GLOF/Related lakes

Mains  : GS 1 (Geography) /GS 3 ( Environment)

What are GLOFs and Why Are They a Concern?

Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) are sudden and violent discharges of water from glacial lakes formed due to melting glaciers. These floods can result in widespread destruction downstream, especially in mountainous regions like the Indian Himalayan Region (IHR), where rising temperatures are increasing the risk of such events.

Recent GLOF Events in Nepal:

• July 8, 2025: A GLOF in Tibet led to flash floods in the Lende River, destroying the Rasuwagadhi bridge in Nepal and disrupting 8% of its hydropower capacity.
• Other events:
  • Mustang (July 2025)
  • Humla (May 2025)
  • Solukhumbu (2024)
• Historic events:
  • Cirenma Co (1981)
  • Dig Tsho (1985)
  • Tama Pokhari (1998)

Nepal has mitigated risks at lakes like Imja Tsho and Tsho Rolpa by draining water through artificial channels.

Types of Glacial Lakes in the Indian Himalayan Region

Supraglacial Lakes:

• Form on the surface of glaciers.
• Very prone to melting during the summer months.

Moraine-Dammed Lakes:

• Form at the glacier’s snout.
• Dammed by loose debris and ice cores, making them highly vulnerable to sudden collapse.
• India has over 28,000 glacial lakes, with around 7,500 located in high-risk zones above 4,500 metres.

GLOF Risk for India:

• India’s glacial lakes are largely unmonitored due to remoteness, difficult terrain, and short survey windows.
• In recent years, extreme heat has accelerated glacial melt, increasing risks.
• Major events:
  • Kedarnath disaster (2013) due to Chorabari GLOF.
  • Sikkim’s South Lhonak GLOF (2023) that destroyed the Chungthang dam.
• The Teesta riverbed rose significantly after the 2023 flood, reducing its carrying capacity and increasing the likelihood of future flooding.

National Disaster Management Authority (NDMA) Measures:

Institutional Response:

• Formation of the Committee on Disaster Risk Reduction (CoDRR) to promote risk prevention and preparedness.
• Collaboration with central scientific agencies, research institutions, and states/UTs.

National Programme for GLOF Risk Reduction:

• Launched with a $20 million
• Initially focused on 56 glacial lakes; now expanded to 195 lakes classified into four risk categories.
• Aimed to scale up further under the 16th Finance Commission (FY2027–FY2031).

Objectives:

1. Hazard assessment of each lake.
2. Installation of Automated Weather and Water Stations (AWWS).
3. Establishment of Early Warning Systems (EWS) downstream.
4. Engineering interventions such as water drawdown and flow control.
5. Community engagement for risk awareness and cooperation.

Use of Technology and Science:

• SAR Interferometry to detect slope instability with high accuracy.
• Bathymetry to assess water volume in glacial lakes.
• ERT (Electrical Resistivity Tomography) to check for ice-core presence under moraine dams.
• Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Surveys for terrain analysis.
• Real-time monitoring initiated in select lakes in Sikkim, transmitting data every 10 minutes.

Community Engagement and Operational Challenges:

• Expedition teams have faced challenges such as bad weather and cultural sensitivities.
• Some lakes are considered sacred; community involvement has been essential.
• ITBP personnel are being trained to serve as manual early warning providers in remote areas.

Key Challenges:

• Lack of automated early warning systems in most glacial lakes.
• Limited Indian participation in cryosphere-focused risk innovation and mitigation.
• Insufficient cross-border data sharing, especially with China, affecting early warning mechanisms.

Conclusion:

India is moving from a reactive to a proactive stance in dealing with GLOF risks. The NDMA-led national programme marks a critical step in identifying vulnerable lakes, deploying technology, and engaging local communities. However, to comprehensively manage GLOF risks, greater cross-border cooperation, technology integration, and expansion of real-time monitoring systems are imperative.

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs):

समाचार में क्यों? हाल ही में नेपाल में एक विनाशकारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटना हुई, जिससे तिब्बत से बहती लेंडे नदी में फ्लैश फ्लड आया और एक चीन-निर्मित मैत्री पुल बह गया।

प्रारंभिक परीक्षा: GLOF/संबंधित झीलें
मुख्य परीक्षा: GS पेपर 1 (भूगोल) / GS पेपर 3 (पर्यावरण)

GLOF क्या हैं और यह चिंता का विषय क्यों हैं?

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) वे अचानक और प्रचंड बाढ़ होती हैं जो पिघलते हुए ग्लेशियरों से बनी झीलों के टूटने से आती हैं। ये बाढ़ हिमालयी क्षेत्रों जैसे भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में भारी तबाही मचा सकती हैं, जहाँ बढ़ते तापमान के कारण GLOF की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

नेपाल में हाल की GLOF घटनाएँ:

• 8 जुलाई 2025: तिब्बत में झील फटने से लेंडे नदी में फ्लैश फ्लड आया और नेपाल के रासुवागढ़ी पुल को बहा दिया। इससे नेपाल की हाइड्रोपावर आपूर्ति का 8% बाधित हो गया।
• अन्य घटनाएँ:
  • मुस्तांग (जुलाई 2025)
  • हुमला (मई 2025)
  • सोलुखुम्बु (2024)
• ऐतिहासिक घटनाएँ:
  • सिरेन्मा को (1981)
  • डिग त्शो (1985)
  • तामा पोखरी (1998)

नेपाल ने इमजा त्शो और त्शो रोल्पा झीलों से कृत्रिम चैनलों के माध्यम से जल निकासी कर खतरा कम किया है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों के प्रकार:

 सुप्राग्लेशियल झीलें:

• ग्लेशियर की सतह पर बनती हैं।
• गर्मियों में जल्दी पिघलने की संभावना अधिक होती है।

मोरेन-डैम्ड झीलें:

• ग्लेशियर के मुहाने पर बनती हैं।
• ढीली चट्टानों और बर्फ की कोर से डैम बनी होती है, जो अचानक टूट सकती है।

भारत में 28,000 से अधिक ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें से 7,500 से अधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (4,500 मीटर से ऊपर) में स्थित हैं।

भारत में GLOF का जोखिम:

• झीलों की निगरानी सीमित है क्योंकि ये दुर्गम, ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।
• अत्यधिक तापमान के कारण हाल के वर्षों में बर्फ तेजी से पिघली है।
• प्रमुख घटनाएँ:
  • केदारनाथ आपदा (2013) – चोराबारी झील के GLOF से हुई।
  • सिक्किम में साउथ लोनाक GLOF (2023) – चंगथांग बांध को नष्ट किया।
• इसके बाद तीस्ता नदी तल में काफी सिल्टिंग हुई जिससे इसकी वहन क्षमता कम हो गई और बाढ़ का खतरा बढ़ गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की पहल:

संस्थागत उत्तरदायित्व:

• डिजास्टर रिस्क रिडक्शन समिति (CoDRR) का गठन किया गया।
• वैज्ञानिक एजेंसियाँ, अनुसंधान संस्थान, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय।

GLOF जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:

• 20 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक परियोजना शुरू।
• पहले 56 झीलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, अब इसे बढ़ाकर 195 झीलें कर दिया गया है।
• 16वें वित्त आयोग (2027–2031) के अंतर्गत आगे विस्तार की योजना।

उद्देश्य:

1. प्रत्येक झील का जोखिम मूल्यांकन।
2. AWWS (स्वचालित मौसम और जल स्टेशन) की स्थापना।
3. EWS (प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली) का विकास।
4. जल निकासी और नियंत्रण संरचनाएँ बनाना।
5. स्थानीय समुदाय को जोड़ना और जागरूकता बढ़ाना।

विज्ञान और तकनीक का उपयोग:

• SAR इंटरफेरोमेट्री: ढलानों में सूक्ष्म बदलावों की निगरानी के लिए।
• बाथीमेट्री: झील में पानी की मात्रा मापना।
• ERT (इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी): मोरेन डैम के नीचे बर्फ की परत का पता लगाना।
• UAV (ड्रोन) सर्वेक्षण: इलाके की भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण।
• रीयल-टाइम मॉनिटरिंग: सिक्किम की कुछ झीलों में हर 10 मिनट में मौसम और जल आंकड़े प्रसारित हो रहे हैं।

सामुदायिक भागीदारी और अभियान की चुनौतियाँ:

• कई बार अभियान दलों को खराब मौसम और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा।
• कुछ झीलों को स्थानीय समुदाय पवित्र मानते हैं, इसलिए समुदाय की सहमति आवश्यक है।
• ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) को ऊँचाई वाले क्षेत्रों में मैन्युअल चेतावनी देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• अधिकांश ग्लेशियल झीलों में स्वचालित चेतावनी प्रणाली का अभाव।
• भारतीय तकनीकी संस्थानों की सीमित भागीदारी।
• सीमा-पार डेटा साझाकरण की कमी, विशेष रूप से चीन के साथ।

निष्कर्ष:

भारत GLOF जोखिमों से निपटने के लिए प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से निवारक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। NDMA का नेतृत्व वाला यह कार्यक्रम संवेदनशील झीलों की पहचान, प्रौद्योगिकी का उपयोग और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है। हालांकि, इसे और प्रभावी बनाने के लिए सीमा-पार सहयोग, तकनीकी विस्तार, और वास्तविक समय निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है।