UNCCD CoP17 in Ulaanbaatar, Mongolia.

Why in news?

Union Environment Minister Shri Bhupender Yadav called for a global shift from reactive drought response to proactive resilience at the UNCCD CoP17 in Ulaanbaatar, Mongolia.

Core Vision and Philosophy:

• Redefining Drought: Drought is no longer an occasional event but a defining development challenge impacting water security, food systems, biodiversity, and economic stability.

• Core Principle: Treat drought as a predictable and preventable risk, not a recurring disaster demanding emergency response.

• Guiding Mantra: Preparedness over response, prevention over crisis management, resilience over recovery.

India’s Multi-Institutional Approach:

• Early Warning & Assessment: Integrates rainfall monitoring and satellite-based drought assessments to trigger inter-ministerial and state-level preparedness before dry spells escalate.

• Catchment & Riverscape Forestry: Focuses on restoring forests before water flows (“restore the forest, before the flow”) to reduce soil erosion, improve water retention, and recharge groundwater.

• Water Security: Involves river rejuvenation, revival of traditional water bodies, and community-led restoration of springs and recharge zones in hilly regions.

• Watershed Development: Implements a pan-India watershed programme in plains using a ridge-to-valley approach for degraded rainfed lands, supported by community institutions and rural employment convergence.

• Household Security: Ensures reliable drinking water supplies during stress periods with local quality testing and prioritization of vulnerable areas.

• Financial Protection: Protects farmers against drought across the crop cycle via crop insurance, combining subsidized premiums with technology-driven assessments for transparent claims.

Key Calls for Global Action:

• Ecosystem Investment: Greater global investments in ecosystem restoration, afforestation, and water harvesting.

• Advanced Systems: Deployment of stronger early warning systems and climate-resilient crops.

• Global Solidarity: India affirmed its readiness to share its knowledge, capacities, and early warning technologies to ensure a drought-resilient future worldwide.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया के उलानबोर में आयोजित UNCCD CoP17 के दौरान वैश्विक दृष्टिकोण को सूखे से निपटने के पारंपरिक तरीकों से बदलकर सक्रिय (proactive) लचीलेपन की ओर ले जाने का आह्वान किया।

मुख्य दृष्टिकोण और विचार-विमर्श:

• सूखे की नई परिभाषा: सूखा अब कोई कभी-कभार होने वाली घटना नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, खाद्य प्रणालियों, जैव विविधता और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली एक गंभीर विकास चुनौती बन गया है।

• मूल मंत्र: सूखे को एक अनुमानित और रोके जा सकने वाले जोखिम के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि बार-बार आने वाली आपदा के रूप में जिसके लिए केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो।

• प्रमुख नारा: प्रतिक्रिया (Response) से पहले तैयारी (Preparedness), संकट प्रबंधन से पहले रोकथाम (Prevention), और रिकवरी से पहले लचीलापन (Resilience) ही लक्ष्य होना चाहिए।

भारत का बहु-संस्थागत दृष्टिकोण:

• प्रारंभिक चेतावनी और मूल्यांकन: सूखे की स्थिति संकट बनने से पहले अंतर-मंत्रालयी और राज्य स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए वर्षा की निगरानी (rainfall monitoring) और उपग्रह-आधारित (satellite-based) सूखे के आकलन को एकीकृत किया गया है।

• कैचमेंट और रिवर्सस्केप फॉरेस्ट्री: भारत “बहने से पहले जंगल को पुनर्स्थापित करें” (restore the forest, before the flow) के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे मिट्टी के कटाव को कम करने, जल संचयन में सुधार करने और भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) में मदद मिलती है।

• जल सुरक्षा: इसमें नदियों का कायाकल्प, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार और पहाड़ी क्षेत्रों में झरनों तथा रिचार्ज जोन का सामुदायिक नेतृत्व में पुनरुत्थान शामिल है।

• जलसंभर विकास (Watershed Development): मैदानी इलाकों में वर्षा आधारित और खराब जमीनों के लिए ‘रिज-टू-वैली’ (ridge-to-valley) दृष्टिकोण पर आधारित एक अखिल भारतीय जलसंभर कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

• घरेलू स्तर पर सुरक्षा: संकट के समय स्थानीय गुणवत्ता परीक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए पेयजल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

• वित्तीय सुरक्षा: फसल चक्र के दौरान सूखे और अन्य अपरिहार्य नुकसान से किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें सब्सिडी वाले प्रीमियम के साथ तकनीक-आधारित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है।

वैश्विक कार्रवाई के लिए मुख्य आह्वान:

• पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश: पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली (ecosystem restoration), वनीकरण और जल संचयन में वैश्विक स्तर पर अधिक निवेश।

• उन्नत प्रणालियाँ: मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (early warning systems) और जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना।

• वैश्विक सहयोग: भारत ने सभी के लिए सूखे से सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने वास्ते अपनी प्रारंभिक चेतावनी तकनीकों और क्षमताओं को दुनिया के साथ साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।