UDISE+ and PGI 2.0 Reports (2025-26):

UDISE+ and PGI 2.0 Reports (2025-26):

The Ministry of Education has released the UDISE+ 2025-26 and Performance Grading Index (PGI) 2.0 reports, highlighting a period of steady improvement in school infrastructure, teacher availability, and retention, balanced against significant persistent challenges in learning outcomes and regional disparities.

Key Educational Statistics (2025-26):

Dropout Rates & Retention:

• Dropout Reductions:

  • Preparatory Level: Declined to 1.8% (from 2.3% in 2024-25).

  • Secondary Level: Declined to 7.0% (from 8.2% in 2024-25).

• Retention Improvements:

  • Middle Level: Increased to 83.7%.

  • Secondary Level: Increased to 51.9%.

• The Attrition Reality: Despite gains, only ~50% of students who enter Class I successfully reach Class XII.

Teachers & Enrolment:

• Total Teachers: Exceeded 1.02 crore for the first time (8.3% increase since 2022-23).

• Gender Composition: Women constitute 54.9% of the teaching workforce.

• Girls’ Enrolment: Remained steady at 48.4% of total students.

• Social Categories: OBC students form the largest demographic at 44.9%, followed by General (27.5%), SC (17.7%), and ST (10%).

Infrastructure & Digital Access:

• Digital Connectivity: Computer access reached 69.9%; internet connectivity reached 67.4%.

• Basic Amenities: Near-universal coverage: Drinking water (99.5%), Girls’ toilets (98.5%), and Electricity (95%).

• Area of Concern: Playground availability declined to 81.9%.

Performance Grading Index (PGI) 2.0 Summary:

The PGI 2.0 uses a 10-tier ranking system to assess the quality of education across states.

• Top Performance: No state or UT achieved the top three grades. Chandigarh was the highest performer (Grade: ‘Uttam-3’).

• Middle Tiers: States like Delhi, Kerala, and Punjab fall into the ‘Prachesta-1’ (51%-60%) category.

• Aspirational States: A large number of states, including Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and several Northeastern states, remain in the ‘Akanshi’ category, indicating a need for urgent, targeted interventions.

• Inter-State Gap: The performance gap between the highest (Chandigarh: 766) and lowest (Meghalaya: 525.7) scorers is 31.4%, a reduction from the 51% gap observed in 2017-18.

Strategic Takeaways:

• Positive Momentum: Falling dropout rates and improved Pupil-Teacher Ratios (PTRs) suggest that government initiatives regarding school accessibility are yielding results.

• Systemic Hurdles: The fact that no state achieved the top three PGI grades suggests that while access is improving, quality of learning remains a significant hurdle.

• Regional Focus: Disparities remain sharp, particularly in the “Aspirational” states. The focus must shift from basic infrastructure to improving learning outcomes and ensuring students remain in the system through the secondary transition.

UDISE+ और PGI 2.0 रिपोर्ट (2025-26):

शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ 2025-26 और परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट स्कूली बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूल छोड़ने की दर में सुधार को दर्शाती हैं, हालांकि सीखने के परिणामों (learning outcomes) और क्षेत्रीय असमानताओं में अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

प्रमुख शैक्षिक आंकड़े (2025-26):

स्कूल छोड़ने की दर और प्रतिधारण (Dropout Rates & Retention):

• स्कूल छोड़ने की दर में कमी:

  • प्रारंभिक स्तर (Preparatory): 2.3% से घटकर 1.8% हो गई।

  • माध्यमिक स्तर (Secondary): 8.2% से घटकर 7.0% हो गई।

• प्रतिधारण (Retention) में सुधार:

  • मध्य स्तर (Middle): बढ़कर 83.7% हो गया।

  • माध्यमिक स्तर (Secondary): बढ़कर 51.9% हो गया।

• वास्तविकता: इन सुधारों के बावजूद, कक्षा I में प्रवेश लेने वाले केवल लगभग 50% छात्र ही कक्षा XII तक पहुँच पाते हैं।

शिक्षक और नामांकन (Teachers & Enrolment):

• कुल शिक्षक: पहली बार 1.02 करोड़ के पार (2022-23 से 8.3% की वृद्धि)।

• लिंग संरचना: कुल शिक्षकों में 54.9% महिलाएं हैं।

• छात्राओं का नामांकन: कुल नामांकन में 48.4% लड़कियां हैं।

• सामाजिक वर्ग: नामांकन में ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग (44.9%), उसके बाद सामान्य (27.5%), एससी (17.7%) और एसटी (10%) हैं।

बुनियादी ढांचा और डिजिटल पहुंच (Infrastructure & Digital Access):

• डिजिटल कनेक्टिविटी: कंप्यूटर पहुंच 69.9% और इंटरनेट कनेक्टिविटी 67.4% तक पहुंच गई है।

• बुनियादी सुविधाएं: पीने का पानी (99.5%), लड़कियों के शौचालय (98.5%) और बिजली (95%) की उपलब्धता लगभग सार्वभौमिक है।

• चिंता का विषय: खेल के मैदानों (playgrounds) की उपलब्धता घटकर 81.9% रह गई है।

परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 सारांश:

PGI 2.0 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 10-स्तरीय रैंकिंग प्रणाली का उपयोग करता है।

• शीर्ष प्रदर्शन: कोई भी राज्य शीर्ष तीन ग्रेड हासिल नहीं कर सका। चंडीगढ़ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा (ग्रेड: ‘उत्तम-3’)।

• मध्यम स्तर: दिल्ली, केरल और पंजाब जैसे राज्य ‘प्रशस्त-1’ (51%-60%) श्रेणी में आते हैं।

• आकांक्षी राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कई पूर्वोत्तर राज्य अभी भी ‘आकांक्षी’ श्रेणी में हैं, जिन्हें तत्काल और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

• अंतर-राज्यीय अंतर: शीर्ष प्रदर्शन करने वाले (चंडीगढ़: 766) और सबसे कम प्रदर्शन करने वाले (मेघालय: 525.7) के बीच 31.4% का अंतर है। यह 2017-18 के 51% के अंतर से कम है।

रणनीतिक निष्कर्ष:

• सकारात्मक गति: स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट और शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) में सुधार सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।

• प्रणालीगत चुनौतियां: किसी भी राज्य का शीर्ष तीन ग्रेड में न आना यह दर्शाता है कि पहुंच (access) बढ़ने के बावजूद सीखने की गुणवत्ता (quality of learning) एक बड़ी चुनौती है।

• क्षेत्रीय फोकस: ‘आकांक्षी’ राज्यों में असमानताएं अभी भी गहरी हैं। अब बुनियादी ढांचे से हटकर ध्यान सीखने के परिणामों को सुधारने और छात्रों को माध्यमिक शिक्षा तक बनाए रखने पर केंद्रित करना होगा।