Why in News?

Tommy Koh, Singaporean lawyer, diplomat and legal scholar, was among the Ramon Magsaysay Award 2026 recipients. He played a pivotal role in the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III) and helped steer more than 150 countries towards the adoption of UNCLOS in 1982.

Tommy Koh’s Contribution:

• Born: 1937, Singapore.

• Background: Lawyer, legal scholar and diplomat.

• Chaired a key negotiating committee during UNCLOS III.

• Became President of UNCLOS III in 1980.

• Guided negotiations that culminated in the 1982 UNCLOS.

• His central philosophy: international relations should be governed by law rather than force.

UNCLOS: “Constitution of the Oceans”

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982 establishes a comprehensive legal framework for the use of oceans and seas.

Major Maritime Zones:

Other Key Principles:

• Freedom of navigation

• Transit passage through international straits

• Peaceful use of oceans

• Conservation of marine resources

• Rules concerning deep seabed resources

• Peaceful settlement of maritime disputes

Major Challenge: Deep-Seabed Mining

One of the most difficult issues during UNCLOS negotiations concerned Part XI, dealing with the deep seabed.

“Common Heritage of Mankind”:

UNCLOS treats the deep seabed beyond national jurisdiction and its resources as the common heritage of mankind.

This means:

• Resources are not subject to national sovereignty.

• Their exploitation must be governed internationally.

• Benefits should be shared according to the international regime.

U.S. Position:

The Reagan Administration objected to aspects of Part XI because it considered the original seabed-mining regime inconsistent with:

• Free-enterprise principles

• Private investment

• Property rights

Developing countries opposed the U.S. position.

The 1994 Agreement relating to Part XI subsequently modified the seabed-mining regime to address several concerns.

However, the United States has still not ratified UNCLOS.

UNCLOS: Near-Universal Framework

According to Tommy Koh:

• 172 countries are parties to UNCLOS.

• This represents near-universal acceptance.

• Even though the United States is not a party, it considers UNCLOS an authoritative framework for the law of the sea.

Significance:
UNCLOS demonstrates how international consensus can establish rules for shared global spaces.

UNCLOS & Strait of Hormuz:

The Strait of Hormuz is a strategically important international chokepoint connecting the Persian Gulf with the Gulf of Oman.

Transit Passage:

UNCLOS recognises transit passage through straits used for international navigation.

It allows continuous and expeditious navigation by ships and aircraft, subject to the Convention’s rules.

Iran & Transit Passage:

• Iran is not a party to UNCLOS.

• However, the principle of transit passage is widely regarded as part of customary international law.

• Therefore, treaty non-membership does not necessarily mean that a state can disregard customary international-law obligations.

Koh’s View:

The immediate priority should be ending conflict and restoring stability rather than fundamentally altering the pre-existing arrangements governing the Strait.

Malacca–Singapore Straits: Comparative Relevance:

The Malacca–Singapore Straits are among the world’s most important maritime routes.

Their experience demonstrates the importance of:

• International navigation

• Cooperation among littoral states

• Maritime security

• Balancing coastal-state interests with global shipping interests

Lesson for Hormuz:
International straits require a balance between sovereignty, security and freedom of navigation.

UNCLOS & Contemporary Maritime Disputes:

UNCLOS continues to provide the legal framework for disputes involving:

South China Sea:

• EEZ claims

• Maritime boundaries

• Resource exploitation

• Freedom of navigation

Indian Ocean:

• Maritime boundary questions

• EEZ delimitation

• Continental-shelf claims

Deep Seabed:

• Mineral-resource exploitation

• International benefit-sharing

• Environmental concerns

Thus, despite new geopolitical and technological challenges, Koh argues that UNCLOS’s core architecture remains relevant.

“Dark Fleet” & High-Seas Governance:

A dark fleet broadly refers to vessels that attempt to operate with reduced transparency or evade effective monitoring, raising concerns over:

• Maritime security

• Sanctions evasion

• Illegal activities

• Environmental risks

• Vessel tracking and identification

Tommy Koh considers this an important issue for the International Maritime Organization (IMO).

UNCLOS vs IMO:

UNCLOS → Provides the overarching international legal framework for oceans.

IMO → Develops international rules and standards concerning shipping safety, maritime security, environmental protection and related maritime matters.

टॉमी कोह, UNCLOS एवं समुद्री कानून:

Why in News

टॉमी कोह, सिंगापुर के वकील, राजनयिक एवं विधि-विज्ञानी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समुद्र-विधि सम्मेलन (UNCLOS III) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1982 में UNCLOS को अपनाने के लिए 150 से अधिक देशों के बीच सहमति बनाने में योगदान दिया।

टॉमी कोह का योगदान:

• जन्म: 1937, सिंगापुर।

• पृष्ठभूमि: वकील, विधि-विज्ञानी एवं राजनयिक।

• UNCLOS III की एक महत्वपूर्ण वार्ता समिति के अध्यक्ष रहे।

• 1980: UNCLOS III के अध्यक्ष बने।

• 1982: लंबे अंतरराष्ट्रीय वार्ताक्रम के बाद UNCLOS को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• उनका मूल विचार था — अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल के बजाय कानून का शासन स्थापित होना चाहिए।

UNCLOS: “महासागरों का संविधान”

संयुक्त राष्ट्र समुद्र-विधि अभिसमय (UNCLOS), 1982 विश्व के महासागरों एवं समुद्रों के उपयोग, अधिकारों और दायित्वों के लिए व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

प्रमुख समुद्री क्षेत्र:

समुद्री क्षेत्र	विस्तार / प्रमुख विशेषता
प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea)	तट से 12 समुद्री मील तक; तटीय राज्य की संप्रभुता
सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone)	24 समुद्री मील तक; सीमित प्रवर्तन अधिकार
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ)	200 समुद्री मील तक; प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार
महाद्वीपीय शेल्फ	समुद्र तल एवं अधस्तल के संसाधनों पर अधिकार
उच्च समुद्र (High Seas)	राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर; अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन

अन्य प्रमुख प्रावधान:

• नौवहन की स्वतंत्रता

• अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य में पारगमन मार्ग (Transit Passage)

• समुद्रों का शांतिपूर्ण उपयोग

• समुद्री संसाधनों का संरक्षण

• गहरे समुद्र-तल के संसाधनों का विनियमन

• समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

प्रमुख विवाद: गहरे समुद्र-तल का खनन

UNCLOS वार्ताओं में सबसे कठिन मुद्दों में से एक Part XI के अंतर्गत गहरे समुद्र-तल से संबंधित व्यवस्था थी।

“मानवजाति की साझा विरासत” (Common Heritage of Mankind):

UNCLOS के अनुसार राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर स्थित गहरे समुद्र-तल और उसके संसाधन मानवजाति की साझा विरासत हैं।

इसका अर्थ:

• इन संसाधनों पर किसी एक देश की संप्रभुता नहीं है।

• इनका दोहन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत होना चाहिए।

• इनके उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण होना चाहिए।

अमेरिका का रुख:

रीगन प्रशासन ने Part XI की मूल व्यवस्था के कुछ प्रावधानों का विरोध किया क्योंकि उन्हें:

• मुक्त उद्यम

• निजी निवेश

• निजी संपत्ति के सिद्धांतों

के अनुरूप नहीं माना गया।

विकासशील देशों ने अमेरिकी मांगों का विरोध किया।

बाद में 1994 के Part XI Agreement द्वारा इस व्यवस्था में कई संशोधन किए गए।

हालाँकि, अमेरिका ने अभी तक UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया है।

UNCLOS: लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति

टॉमी कोह के अनुसार:

• 172 देश UNCLOS के पक्षकार हैं।

• यह लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति को दर्शाता है।

• अमेरिका UNCLOS का पक्षकार न होते हुए भी इसके अनेक प्रावधानों को समुद्र के कानून का प्रामाणिक आधार मानता है।

महत्त्व:

UNCLOS यह दर्शाता है कि साझा वैश्विक क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति एवं नियम-आधारित व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

UNCLOS एवं होर्मुज जलडमरूमध्य:

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्ग है।

यह वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।

पारगमन मार्ग (Transit Passage):

UNCLOS अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्य में Transit Passage की व्यवस्था प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य:

तटीय राज्य के हित ↔ अंतरराष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता

के बीच संतुलन स्थापित करना है।

ईरान एवं Transit Passage:

• ईरान UNCLOS का पक्षकार नहीं है।

• फिर भी Transit Passage का सिद्धांत प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून (Customary International Law) का हिस्सा माना जाता है।

• इसलिए किसी देश का संधि का पक्षकार न होना हमेशा उसे प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों से मुक्त नहीं करता।

टॉमी कोह का दृष्टिकोण:

• तत्काल प्राथमिकता संघर्ष को समाप्त करना होनी चाहिए।

• युद्ध से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य में ऐसी गंभीर समस्या नहीं थी।

• मौजूदा व्यवस्था को स्थिर करना अधिक महत्वपूर्ण है।

मलक्का–सिंगापुर जलडमरूमध्य: सीख

मलक्का–सिंगापुर जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में से एक है।

इसका अनुभव बताता है कि अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं:

• अंतरराष्ट्रीय नौवहन

• तटीय देशों के बीच सहयोग

• समुद्री सुरक्षा

• तटीय राज्यों के अधिकारों और वैश्विक नौवहन के बीच संतुलन

होर्मुज के लिए सीख:

संप्रभुता + सुरक्षा + नौवहन की स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक है।

UNCLOS एवं समकालीन समुद्री विवाद:

UNCLOS आज भी निम्न मुद्दों के लिए प्रमुख कानूनी आधार है:

दक्षिण चीन सागर:

• EEZ दावे

• समुद्री सीमांकन

• प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

• नौवहन की स्वतंत्रता

हिंद महासागर:

• समुद्री सीमा विवाद

• EEZ सीमांकन

• महाद्वीपीय शेल्फ के दावे

गहरे समुद्र का खनन:

• खनिज संसाधनों का दोहन

• लाभ-साझाकरण

• समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा

निष्कर्ष: नई भू-राजनीतिक एवं तकनीकी चुनौतियों के बावजूद UNCLOS का मूल ढाँचा अभी भी प्रासंगिक है।

“Dark Fleet” एवं उच्च समुद्र का शासन:

Dark Fleet से आशय सामान्यतः ऐसे जहाजों से है जो अपनी गतिविधियों, पहचान या स्थिति को कम पारदर्शी रखते हैं, जिससे कई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं:

• समुद्री सुरक्षा

• प्रतिबंधों से बचाव

• अवैध गतिविधियाँ

• पर्यावरणीय जोखिम

• जहाजों की निगरानी एवं पहचान

टॉमी कोह के अनुसार इस समस्या से निपटने में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

UNCLOS बनाम IMO:

UNCLOS → महासागरों के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा।

IMO → समुद्री परिवहन से संबंधित सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में प्रमुख भूमिका।

महत्वपूर्ण अवधारणाएँ:

UNCLOS → महासागरों के नियम-आधारित शासन का प्रमुख ढाँचा।

Transit Passage → अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य से नौवहन का अधिकार।

EEZ → 200 समुद्री मील तक संसाधनों पर तटीय राज्य के संप्रभु अधिकार।

Common Heritage of Mankind → राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर गहरे समुद्र-तल के संसाधनों की अवधारणा।

High Seas → राष्ट्रीय संप्रभुता से बाहर के समुद्री क्षेत्र।

IMO → अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन एवं जहाजरानी से जुड़े मानकों का प्रमुख संगठन।

Tommy Koh → बल के बजाय कानून एवं सहमति आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक।

UPSC/PCS के लिए मुख्य बिंदु:

GS-II:

• अंतरराष्ट्रीय कानून

• नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था

• समुद्री विवाद

• अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

• विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

GS-III:

• ब्लू इकॉनमी

• समुद्री संसाधन

• समुद्री सुरक्षा

• वैश्विक समुद्री व्यापार

• गहरे समुद्र में खनन

Essay:

“अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति से अधिक स्थायी भूमिका नियम और कानून की होती है।”