The National Mobile Monitoring System (NMMS)/राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS)

Why in News ?. The National Mobile Monitoring System (NMMS), designed to enhance transparency in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), has come under scrutiny due to widespread misuse and manipulation.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : NMMS

Mains :   GS 1/GS 2/GS 3

• On July 8, 2025, the Union Rural Development Ministry issued a detailed 13-page note to State governments, highlighting major discrepancies in the NMMS-based digital attendance system.
• In response, the Ministry has introduced four layers of analog monitoring to restore system credibility and curb misuse.
• The government has stated firmly that no relaxation will be allowed in cases of misuse.

Key Issues Highlighted by the Centre:

The Ministry identified at least seven critical ways in which the NMMS is being misused:

1. Irrelevant or Unrelated Photographs:

• Photographs uploaded are often unrelated to the actual worksite or workers, undermining the purpose of attendance verification.

2. Photo-to-Photo Capturing (Fraudulent Uploads):

• In some instances, photographs of existing photos are uploaded instead of capturing real-time images, indicating fraudulent practices.

3. Mismatch in Actual vs. Recorded Worker Count:

• Discrepancies exist between the number of workers physically present and the number recorded in the NMMS system.

4. Gender Composition Mismatch:

• The gender data of workers uploaded in the NMMS often does not match the actual gender composition at the site.

5. Reuse of Same Photo in Multiple Muster Rolls:

• Identical photographs are used in different muster rolls to artificially inflate attendance records.

6. Mismatch Between Morning and Afternoon Photos:

• Significant inconsistencies have been found between morning and afternoon photographs, raising doubts about actual attendance.

7. Non-Uploading of Afternoon Photographs:

• Many worksites fail to upload the mandatory second photograph (afternoon), violating NMMS protocol, especially when worker numbers exceed 20.

Steps Taken by the Government:

To address these concerns, the government has initiated stringent measures, including:

● Four Layers of Analog Monitoring:

Verification will now be conducted at:

• Gram Panchayat Level (100% verification mandatory)
• Block Level
• District Level
• State Level

● Editing of Muster Rolls:

• Earlier, only District Collectors could edit muster rolls.
• Now, editing is allowed at lower administrative levels (Gram Panchayat, Block) before wage bills are prepared, to ensure corrections can be made promptly.

About the National Mobile Monitoring System (NMMS):

राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS):

चर्चा में क्यों? राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS), जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, गंभीर दुरुपयोग और हेराफेरी के आरोपों के चलते चर्चा में है।

• 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को एक 13 पन्नों का विस्तृत नोट जारी किया, जिसमें डिजिटल उपस्थिति प्रणाली में पाई गई बड़ी खामियों को रेखांकित किया गया है।
• इसके जवाब में, मंत्रालय ने चार स्तर की एनालॉग निगरानी व्यवस्था (Analog Monitoring) लागू की है ताकि प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल हो सके और दुरुपयोग पर रोक लगे।
• सरकार ने स्पष्ट कहा है कि दुरुपयोग के मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

प्रमुख मुद्दे (दुरुपयोग के तरीके):

केंद्र सरकार ने NMMS के दुरुपयोग के सात मुख्य तरीकों की पहचान की है:

1. अप्रासंगिक या असंबंधित फोटो अपलोड करना:

• अक्सर ऐसे फोटो अपलोड किए जाते हैं जो कार्यस्थल या श्रमिकों से संबंधित नहीं होते। इससे उपस्थिति सत्यापन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

2. फोटो-टू-फोटो कैप्चरिंग (धोखाधड़ी पूर्ण अपलोड):

• कई बार कार्य स्थल पर मौजूद श्रमिकों की फोटो लेने के बजाय, पहले से मौजूद फोटो की फोटो खींचकर अपलोड की जाती है। यह एक स्पष्ट धोखाधड़ी है।

3. वास्तविक और दर्ज श्रमिकों की संख्या में अंतर:

• जो श्रमिक वास्तव में मौजूद हैं और जो संख्या NMMS में दर्ज है, उसमें अंतर पाया गया है।

4. लिंग संरचना में गड़बड़ी:

• कार्य स्थल पर मौजूद श्रमिकों का लिंग अनुपात NMMS में दर्ज आंकड़ों से मेल नहीं खाता।

5. एक ही फोटो का कई मस्टर रोल में पुनः उपयोग:

• एक ही फोटो का अलग-अलग मस्टर रोल में प्रयोग किया जा रहा है ताकि उपस्थिति की संख्या कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सके।

6. सुबह और दोपहर के फोटो में अंतर:

• सुबह और दोपहर के फोटो में अंतर पाया गया है, जिससे उपस्थिति की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है।

7. दोपहर के फोटो का अपलोड न करना:

• कई कार्यस्थलों पर दोपहर की अनिवार्य फोटो अपलोड नहीं की जाती, विशेष रूप से जब श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं:

● चार स्तर की एनालॉग निगरानी (Analog Monitoring):

सत्यापन निम्न स्तरों पर किया जाएगा:

• ग्राम पंचायत स्तर (100% सत्यापन अनिवार्य)
• ब्लॉक स्तर
• जिला स्तर
• राज्य स्तर

● मस्टर रोल में संपादन की अनुमति:

• पहले केवल जिलाधिकारी को मस्टर रोल संपादित करने का अधिकार था।
• अब ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी संपादन की अनुमति दी गई है, ताकि मजदूरी भुगतान से पहले गलतियों को सुधारा जा सके।

राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) के बारे में

निष्कर्ष:

NMMS की शुरुआत डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सीमाएँ और दुरुपयोग ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने अब डिजिटल और पारंपरिक निगरानी का मिश्रित मॉडल अपनाया है ताकि प्रणाली की पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।