the Impacts of Rupee Weakening/रुपये के कमजोर होने के प्रभाव

Key Points on the Impacts of Rupee Weakening

Sharp Devaluation of Rupee:

• Driven by capital outflows, higher import costs, and policy shifts by the RBI.
• Structural issues include rising domestic prices and real exchange rate appreciation.

Exchange Rate Regimes:

• Nominal exchange rate: Price of foreign currency in domestic currency terms.
• Real exchange rate: Relative price of foreign goods in terms of domestic goods.
• Types of regimes: Fixed, Floating, and Managed-Floating.

India’s Managed-Floating Policy:

• Since the 2010s, the RBI has pursued an asymmetric policy:
  • Excess demand: Depreciation of rupee and reduction of foreign reserves.
  • Excess supply: Reserve accumulation while resisting rupee appreciation.
• Post-COVID: Shifted to a fixed-like regime, then returned to managed-floating.

Implications of Rupee Depreciation:

• Positive impact: Potential to boost net exports by cheapening domestic goods.
• Adverse impact: Higher domestic prices due to rising import costs.
• Markup by firms contributes to higher prices.

Recent Constraint:

• Since 2019: Divergence between Nominal Effective Exchange Rate (NEER) and Real Effective Exchange Rate (REER).
  • India’s real exchange rate appreciated despite nominal depreciation.
• Higher domestic prices counteracted nominal depreciation benefits.

Global Comparison:

• Majority of countries saw NEER and REER move in the same direction.
• India diverged by falling into Category 2: Real exchange rate appreciated despite nominal depreciation.

Policy Challenge:

• Current arbitrary policy stance by RBI raises concerns.
• Key questions:
  • Should India return to the earlier 2010s strategy?
  • Should there be a new, explicit exchange rate framework?
• Need for systematic policy addressing inflation and net export recovery.

रुपये के कमजोर होने के प्रभाव पर मुख्य बिंदु

रुपये का तेज अवमूल्यन:

• पूंजी प्रवाह में कमी, आयात लागत में वृद्धि, और RBI की नीतिगत बदलाव इसके मुख्य कारण हैं।
• संरचनात्मक समस्याओं में घरेलू कीमतों में वृद्धि और वास्तविक विनिमय दर (Real Exchange Rate) की सराहना शामिल हैं।

विनिमय दर प्रणाली:

• सांकेतिक विनिमय दर: घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा की कीमत।
• वास्तविक विनिमय दर: घरेलू वस्तुओं की तुलना में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत।
• विनिमय दर की प्रमुख प्रणालियां: नियत (Fixed), तैरती (Floating) और प्रबंधित-तैरती (Managed-Floating)।

भारत की प्रबंधित-तैरती नीति:

• 2010 के दशक से, RBI ने एक असमान नीति अपनाई:
  • अधिक मांग: रुपये का अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी।
  • अधिक आपूर्ति: भंडार में वृद्धि लेकिन रुपये की सराहना को रोकना।
• COVID-19 के बाद: एक नियत जैसी प्रणाली में बदलाव, फिर से प्रबंधित-तैरती पर लौटना।

रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव:

• सकारात्मक प्रभाव: घरेलू वस्तुओं को सस्ता बनाकर शुद्ध निर्यात बढ़ाने की संभावना।
• नकारात्मक प्रभाव: आयात लागत बढ़ने से घरेलू कीमतों में वृद्धि।
• कंपनियों द्वारा मार्कअप बढ़ाने से कीमतों में और वृद्धि।

हाल की समस्या:

• 2019 से: सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के बीच भिन्नता।
  • रुपये का सांकेतिक अवमूल्यन होने के बावजूद वास्तविक दर सराही।
• घरेलू कीमतों में वृद्धि ने सांकेतिक अवमूल्यन के लाभों को कम कर दिया।

वैश्विक तुलना:

• अधिकांश देशों में NEER और REER समान दिशा में बढ़े।
• भारत श्रेणी 2 में गिरा: सांकेतिक अवमूल्यन के बावजूद वास्तविक विनिमय दर सराही।

नीतिगत चुनौती:

• RBI की वर्तमान अनियमित नीतिगत स्थिति चिंताजनक।
• मुख्य प्रश्न:
  • क्या भारत को 2010 के दशक की रणनीति पर लौटना चाहिए?
  • क्या एक नई और स्पष्ट विनिमय दर रूपरेखा की आवश्यकता है?
• मुद्रास्फीति और शुद्ध निर्यात पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुनियोजित नीति की आवश्यकता।