The Immigration and Foreigners Bill, 2025 / आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

Context:

• The government has drafted a new legislation, called the Immigration and Foreigners Bill, 2025, to regulate the entry and stay of foreigners in India.

Background:

• Currently, the matters related to foreigners and immigration are governed by four existing laws:

• The Foreigners Act, 1946
• The Passport (Entry into India) Act, 1920
• The Registration of Foreigners Act, 1939
• The Immigration (Carriers’ Liability) Act, 2000

Three of these laws were created before India’s Constitution, especially during the World Wars I and II.
• Necessity for Reform: These laws are outdated, leading to the need for a comprehensive, unified legislation to replace them: The Immigration and Foreigners Bill, 2025.

Objectives of the New Legislation:

• Simplify the Legal Framework: The new bill aims to avoid overlapping laws and regulate the matters related to foreigners such as:

• Visa requirements
• Registration procedures
• Other travel-related documents (e.g., passports, etc.) • Streamlining Entry and Exit Procedures: The bill will focus on simplifying the procedures for foreigners entering and exiting India.

Key Provisions:

• Mandatory Registration: Foreigners must register upon their arrival in India. Restrictions are imposed on:

  • Movement
  • Name changes
  • Stays in protected/restricted areas

  Burden of Proof: Foreigners must prove that they are not in India illegally.

• Penalties for Violations:

  • Entering India without valid passport/visa:
    • Up to 5 years in prison and a fine of up to Rs 5 lakh.
  • Entry, stay, or exit with forged documents:
    • 2-7 years in prison and a fine ranging from Rs 1 lakh to Rs 10 lakh.
  • Overstaying, violating visa conditions, or accessing restricted areas:
    • Up to 3 years in prison, a fine of up to Rs 3 lakh, or both.

• Reporting Requirements:

  • Educational institutions, hospitals, and nursing homes must report foreigners to the registration officer.

• Carrier Accountability:

  • Carriers transporting foreigners without valid documents will face a fine of up to Rs 5 lakh.
  • If the fine is not paid, the transport may be seized.
  • If an individual is refused entry into India, the Immigration Officer will hand the person over to the carrier for immediate removal.

• Authority of Immigration Officers:

  • Immigration officers are empowered to arrest individuals without a warrant.
  • The central government has increased authority to:
    • Regulate foreigner movement
    • Restrict entry
    • Prevent departure
    • Prohibit access to specific areas
• Foreigners must exit India at their own expense and provide biometric data upon exit.
  

  संदर्भ:

  • सरकार ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशियों के प्रवेश और निवास को नियंत्रित करना है।

  पृष्ठभूमि:

  • वर्तमान में, विदेशियों और इमिग्रेशन से संबंधित मामलों को चार मौजूदा कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है:

  • फॉरेनर्स एक्ट, 1946
  • पासपोर्ट (एंट्री इन इंडिया) एक्ट, 1920
  • रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939
  • इमिग्रेशन (कैरीअर्स’ लायबिलिटी) एक्ट, 2000

  • इनमें से तीन कानून भारत के संविधान से पहले बनाए गए थे, खासकर विश्व युद्ध I और II के दौरान।
  • सुधार की आवश्यकता: ये कानून अब पुराने हो गए हैं, जिससे एक समग्र, एकीकृत विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसे इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 के रूप में पेश किया गया है।

  नए कानून के उद्देश्य:

  • कानूनी ढांचे को सरल बनाना: यह नया बिल पुराने और ओवरलैपिंग कानूनों को समाप्त कर विदेशियों से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे कि:

  • वीजा की आवश्यकताएँ
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएँ
  • अन्य यात्रा-संबंधी दस्तावेज़ (जैसे पासपोर्ट) को नियंत्रित करेगा।

  • प्रवेश और निकासी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: यह बिल विदेशियों के भारत में प्रवेश और निकासी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।

  प्रमुख प्रावधान:

  • अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: भारत में आने पर विदेशियों को रजिस्टर कराना आवश्यक होगा।

  • प्रतिबंध:
    • आंदोलन
    • नाम में बदलाव
    • सुरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहना

  • सिद्धांत का बोझ: विदेशियों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे अवैध रूप से भारत में नहीं हैं।

  उल्लंघन के लिए दंड:

  1. मान्य पासपोर्ट/वीजा के बिना भारत में प्रवेश:

     • 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।

  2. नकली दस्तावेज़ों के साथ प्रवेश, निवास या निकासी:

     • 2-7 साल की सजा और 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

  3. वीजा की शर्तों का उल्लंघन, ओवरस्टेइंग या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश:

     • 3 साल तक की सजा, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

  रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ:

  • शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, और नर्सिंग होम को विदेशियों की जानकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी।

  कैरियर की जिम्मेदारी:

  • बिना वैध दस्तावेज़ों के विदेशियों को परिवहन करने वाले कैरियर्स को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।
  • अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो परिवहन का जब्ती किया जा सकता है।
  • अगर किसी व्यक्ति को भारत में प्रवेश से वंचित किया जाता है, तो इमिग्रेशन अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत कैरियर के हवाले कर देंगे।

  इमिग्रेशन अधिकारियों की शक्तियाँ:

  • इमिग्रेशन अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा।
  • केंद्रीय सरकार को विदेशियों के आंदोलन को नियंत्रित करने, प्रवेश पर प्रतिबंध, निकासी को रोकने, विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को निषेध करने की बढ़ी हुई शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

  • विदेशियों को अपने खर्च पर भारत छोड़ना होगा और निकासी के समय बायोमेट्रिक डेटा देना होगा।