The Immigration and Foreigners Bill, 2025/आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025

 Why in News ? The Immigration and Foreigners Bill, 2025 was recently introduced in the LOK Sabha.

Purpose of the Bill:

• Introduced in the Lok Sabha by the Union Government to:
  • Strengthen India’s borders.
  • Streamline immigration laws and procedures for regulating entry, stay, and exit of foreigners in India.
  • Replace outdated pre-independence laws.

Laws Repealed and Replaced:

1. Immigration (Carriers’ Liability) Act, 2000.
2. Passport (Entry into India) Act, 1920.
3. Registration of Foreigners Act, 1939.
4. Foreigners Act, 1936.

• The Statement of Objects and Reasons highlights that the repealed laws:
  • Were enacted during extraordinary circumstances like World War I and II.
  • Contained overlapping provisions.
  • Required modern and comprehensive legislation.

Key Features of the Bill:

1. Establishment of Bureau of Immigration:
   • A centralized Bureau of Immigration will be created (Section 5).
   • Headed by a Commissioner and assisted by:
     • Foreigners Regional Registration Officers.
     • Foreigners Registration Officers.
     • Chief Immigration Officers and other designated officials.
   • Tasks include regulating the entry, stay, and exit of foreigners.

2. Powers of the Central Government:
   • The government can issue orders and directions regarding foreigners, such as:
     • Entry and exit through specific routes, ports, or places.
     • Restricting a foreigner’s movement to or within specified areas in India.
     • Requiring submission of:
       • Biometric information.
       • Proof of identity.
       • Medical examination.
     • Prohibiting certain activities, associations, or possession of specific items.
     • Imposing conditions on foreigners residing in particular areas.

3. Penalties for Violations:
   • Overstaying visa or violating orders: Up to 3 years imprisonment and/or ₹3 lakh fine (Section 23).
   • Entering without valid travel documents: Up to 5 years imprisonment and/or ₹5 lakh fine (Section 21).
   • Using fraudulent documents: Punishable with 2-7 years imprisonment and/or a fine ranging from ₹1-10 lakh (Section 22).

4. Regulation of Institutions and Carriers:
   • Universities, educational institutions, and hospitals:
     • Must provide information about foreigners admitted (Sections 9 & 10).
   • Carriers (transport companies):
     • Required to share passenger and crew data with authorities (Section 17).
     • Ensure the removal of foreigners denied entry.
     • Penalty for violations: Up to ₹50,000.

Criticism and Opposition:

1. Violation of Fundamental Rights:

   • Critics argue that the Bill:
     • Denies an appeal mechanism against decisions of immigration officers.
     • Violates principles of natural justice.
     • May be used to exclude individuals based on political or ideological differences.

2. Impact on Talent Inflow:

   • TMC MP Saugata Roy: The Bill could restrict the inflow of foreign talent in fields like academics and medical science.

3. Concerns about Ideological Bias:

   • Congress MP Manish Tewari: Provisions might be used selectively to align with the ideology of the ruling party.

Conclusion:

The Immigration and Foreigners Bill, 2025 is an effort to modernize India’s immigration framework. While it seeks to ensure stricter control over foreigners, critics highlight concerns over the lack of appeal mechanisms, potential misuse, and negative effects on talent inflow and innovation.

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025:

चर्चा में क्यों ? हाल ही में लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किया गया।

विधेयक का उद्देश्य:

• यह विधेयक लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है:
• भारत की सीमाओं को मजबूत करना।
• भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकासी से संबंधित आव्रजन कानूनों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
• पुराने और स्वतंत्रता-पूर्व कानूनों को प्रतिस्थापित करना।

निरस्त और प्रतिस्थापित किए गए कानून:

1. आव्रजन (वाहक उत्तरदायित्व) अधिनियम, 2000।
2. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920।
3. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939।
4. विदेशी अधिनियम, 1936।

• विधेयक की वस्तु और कारण का विवरण बताता है कि ये कानून:
  • प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे असाधारण समय में बनाए गए थे।
  • इनमें कई प्रावधानों का आपस में ओवरलैप था।
  • आधुनिक और व्यापक कानून की आवश्यकता थी।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

1. आव्रजन ब्यूरो की स्थापना:
   • एक केंद्रीकृत आव्रजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी (धारा 5)।
   • इसका नेतृत्व एक आयुक्त करेंगे और निम्नलिखित अधिकारी सहायता करेंगे:
     • विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी।
     • विदेशियों के पंजीकरण अधिकारी।
     • मुख्य आव्रजन अधिकारी और अन्य नामित अधिकारी।
   • कार्यों में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकासी को नियंत्रित करना शामिल है।

2. केंद्र सरकार के अधिकार:
   • सरकार विदेशियों के संबंध में निम्नलिखित आदेश और निर्देश जारी कर सकती है:
     • विशिष्ट मार्गों, बंदरगाहों या स्थानों से प्रवेश और निकासी।
     • भारत में या भारत के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में विदेशी की गतिविधियों को सीमित करना।
     • निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाना:
       • बायोमेट्रिक जानकारी।
       • पहचान का प्रमाण।
       • चिकित्सा परीक्षण।
     • कुछ गतिविधियों, व्यक्तियों से मेलजोल, या विशेष वस्तुओं के उपयोग पर रोक।
     • किसी क्षेत्र में रहने वाले विदेशियों पर शर्तें लगाना।

3. उल्लंघनों के लिए दंड:
   • वीज़ा की अवधि से अधिक रुकना या आदेशों का उल्लंघन करना:
     • 3 साल तक की कैद और/या ₹3 लाख का जुर्माना (धारा 23)।
   • वैध यात्रा दस्तावेज़ के बिना प्रवेश करना:
     • 5 साल तक की कैद और/या ₹5 लाख का जुर्माना (धारा 21)।
   • फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग करना:
     • 2-7 साल की कैद और/या ₹1-10 लाख का जुर्माना (धारा 22)।

4. संस्थानों और वाहकों का नियमन:
   • विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल:
     • विदेशियों के बारे में जानकारी सरकार को प्रदान करनी होगी (धारा 9 और 10)।
   • वाहक (ट्रांसपोर्ट कंपनियां):
     • यात्रियों और चालक दल के डेटा को अधिकारियों के साथ साझा करना आवश्यक होगा (धारा 17)।
     • प्रवेश से वंचित विदेशियों को हटाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।
     • उल्लंघन पर ₹50,000 तक का जुर्माना।

आलोचना और विरोध:

1. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

   • आलोचकों का तर्क है कि विधेयक:
     • आव्रजन अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील तंत्र प्रदान नहीं करता।
     • न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
     • राजनीतिक या वैचारिक आधार पर व्यक्तियों को बाहर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

2. प्रतिभा के प्रवाह पर प्रभाव:

   • टीएमसी सांसद सौगत रॉय:
     • यह विधेयक शिक्षा और चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभा के प्रवाह को सीमित कर सकता है।

3. वैचारिक पक्षपात पर चिंता:

   • कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी:
     • प्रावधानों का उपयोग सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप selectively किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भारत की आव्रजन प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास है। यह विदेशियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाता है। हालांकि, आलोचक अपील तंत्र की कमी, संभावित दुरुपयोग, और प्रतिभा प्रवाह और नवाचार पर इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।