Why in News ?  A two-day meeting of the heads of Anti-Drug Agencies from BRICS nations held in Guwahati, Assam.

• Presidency: The meeting took place under India’s 2026 BRICS Chairship, guided by the theme: “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

• Participating Nations: Brazil, China, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, and the United Arab Emirates (UAE).

Key Features of the Guwahati Declaration:

• Information Exchange: Member nations committed to boosting the real-time exchange of intelligence, information, and successful enforcement strategies.

• Technological Innovation: Emphasis on promoting innovative technologies, digital tools, and data-driven approaches to combat illicit drug trafficking.

• Legal Framework: All cooperation is to be conducted in accordance with national laws and international obligations.

• Collaborative Framework: India advocated for a fast, trusted, and collaborative cross-border intelligence-sharing framework to effectively dismantle transnational narcotics syndicates.

Emerging Challenges and Concerns:

• Synthetic Drugs: The increasing spread of New Psychoactive Substances (NPS) and synthetic drugs.

• Technological Misuse: Criminal organizations’ growing use of darknet, virtual assets (cryptocurrency), and digital platforms.

• Supply Chain Threats: Diversion of precursor chemicals and the increasing use of maritime routes for trafficking.

India’s Strategy and Vision:

• Zero-Tolerance Policy: India highlighted its “Zero-Tolerance Policy Against Drugs” and a “Three-Year Roadmap (2026–2029)” based on a Network-Centric approach.

• Strategic Objectives: Moving beyond simple seizures to dismantling entire criminal networks, alongside strengthening treatment, de-addiction, and rehabilitation.

• New Proposals: India proposed the establishment of a BRICS Virtual Working Group and enhanced cross-border training programs.

• Human-Centric Approach: A strong focus on mass awareness campaigns, promoting healthy lifestyles, and protecting vulnerable groups—particularly children and youth.

Core Discussion Themes:

• Leveraging digital technology for real-time drug interdiction.

• Countering drug trafficking operations conducted via the darknet.

• Reinforcing global supply chains against precursor diversion and chemical leakage.

• Implementing evidence-based, people-centric strategies to reduce drug demand.

Conclusion:

The Guwahati Declaration marks a significant step toward a unified “BRICS front” against narcotics. It acknowledges that modern drug trafficking operates through hyper-connected global networks, necessitating consistent, technology-driven cooperation to build a drug-free world for future generations.

गुवाहाटी घोषणा और ब्रिक्स (BRICS) एंटी-ड्रग सहयोग:

संदर्भ और उद्देश्य:

• घटना: ब्रिक्स (BRICS) देशों की एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक, जो गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई।

• अध्यक्षता: 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत, जिसका मुख्य विषय “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” (लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण) था।

• भागीदार देश: ब्राजील, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस और संयुक्त अरब अमीरात।

गुवाहाटी घोषणा की मुख्य विशेषताएं:

• सूचना का आदान-प्रदान: सदस्य देशों ने वास्तविक समय (real-time) में खुफिया जानकारी और सफल प्रवर्तन रणनीतियों को साझा करने की प्रतिबद्धता जताई।

• तकनीकी नवाचार: अवैध नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए डिजिटल टूल, डेटा-संचालित दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।

• कानूनी ढांचा: यह सहयोग राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप कार्य करेगा।

• सहयोगात्मक रूपरेखा: भारत ने सीमाओं के पार नशीली दवाओं के सिंडिकेट्स के खिलाफ त्वरित और विश्वसनीय खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक मजबूत ढांचे का आह्वान किया।

उभरती चुनौतियां और चिंताएं:

• सिंथेटिक ड्रग्स: नई मनोदैहिक पदार्थों (NPS) और सिंथेटिक नशीली दवाओं का बढ़ता प्रसार।

• तकनीकी दुरुपयोग: डार्कनेट, वर्चुअल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी) और डिजिटल प्लेटफार्मों का अपराधीकरण।

• आपूर्ति श्रृंखला: प्रीकर्सर रसायनों का डायवर्जन (गलत उपयोग) और समुद्री मार्गों का तस्करी के लिए बढ़ता उपयोग।

भारत की रणनीति और दृष्टिकोण:

• जीरो-टोलरेंस नीति: भारत की नशीली दवाओं के प्रति ‘जीरो-टोलरेंस’ नीति और ‘नेटवर्क-केंद्रित’ दृष्टिकोण (2026-2029 का रोडमैप)।

• रणनीतिक लक्ष्य: केवल नशीली दवाओं को जब्त करना नहीं, बल्कि पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करना।

• नए प्रस्ताव: भारत ने ‘ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप’ स्थापित करने और सीमा-पार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

• मानवीय दृष्टिकोण: जागरूकता अभियानों, उपचार, पुनर्वास और युवाओं/बच्चों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाने पर विशेष जोर।

प्रमुख चर्चा के विषय:

• डिजिटल तकनीक का उपयोग करके नशीली दवाओं को रोकने की रणनीति।

• डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी का मुकाबला करना।

• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को रसायनों के रिसाव (precursor diversion) से सुरक्षित करना।

• ड्रग की मांग को कम करने के लिए साक्ष्य-आधारित (evidence-based) और जन-केंद्रित रणनीतियां।

निष्कर्ष:

गुवाहाटी घोषणा ब्रिक्स देशों के बीच नशीली दवाओं के खिलाफ एक ‘संयुक्त मोर्चे’ का निर्माण करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि आधुनिक ड्रग तस्करी ‘हाइपर-कनेक्टेड’ नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है, जिसे तोड़ने के लिए देशों के बीच निरंतर और प्रभावी सहयोग अनिवार्य है।