The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024/ आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024:

Why in News? The central government introduced the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 in the Lok Sabha, to amend the existing Disaster Management Act, 2005.

• The Bill revises the Disaster Management Act, 2005, enhancing the roles of NDMA, SDMA, and DDMA.

Key Points :

Enhanced Coordination and Proactive Disaster Management:

• The Bill aims to strengthen disaster management systems with greater uniformity and coordination across national and state levels.
• NDMA and SDMA will now directly prepare disaster management plans rather than delegating them to executive committees.
• The focus shifts from disaster response to risk prevention and mitigation.

Addressing Emerging Risks from Climate Change:

• Expanded roles for NDMA and SDMA include assessing risks related to climate change, providing technical assistance, and maintaining disaster databases.
• Urban Disaster Management Authorities will be established in state capitals and cities with municipal corporations to address urban-specific challenges.

Statutory Status to Key Bodies:

• The Bill grants statutory status to existing committees, such as the National Crisis Management Committee (NCMC) and the High-Level Committee (HLC).
• This formalizes their roles and responsibilities in disaster preparedness and response.

Funding and Resource Allocation:     

States can now create State Disaster Response Forces (SDRF) to enhance preparedness.

SDRF allocations have significantly increased, with Rs 1.24 lakh crore allocated from 2014-2024, compared to Rs 38,000 crore in the previous decade.

• NDRF budgets also saw a rise from Rs 28,000 crore to Rs79,000 crore during the same period.

Exclusion of Man-Made Disasters:

• Man-made disasters, such as industrial accidents, are excluded from the Bill’s scope, sparking criticism.
• Opponents argue this leaves affected individuals without necessary recourse or relief measures.

 Urban Disaster Management and Technical Provisions:

• The Bill includes provisions for Urban Disaster Management Authorities to address urban-specific disasters.
• It empowers NDMA to appoint staff and consultants, enhancing operational efficiency.

Opposition’s Criticisms:

Narrow Definition of Disasters: Issues like air pollution, heatwaves, and mudslides are not included in the disaster definition.

Inadequate Early Warning Systems: Radar systems in India lag behind global standards, issuing warnings only when storms are within 150 km.

Unfair Funding Formula: States like Tamil Nadu argue that the population-based funding allocation disadvantages them for maintaining controlled populations.

Delayed Relief: Several MPs highlighted delays in aid allocation to disaster-hit states like Maharashtra and Sikkim.

 आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024:

खबरों में क्यों?केंद्र सरकार ने मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।

• यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को संशोधित करता है, तथा NDMA, SDMA और DDMA की भूमिकाओं को बढ़ाता है।

मुख्य बिंदु:

संवर्धित समन्वय और सक्रिय आपदा प्रबंधन:

• इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अधिक एकरूपता और समन्वय के साथ आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना है।
• NDMA और SDMA अब कार्यकारी समितियों को सौंपने के बजाय सीधे आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेंगे।
• अब आपदा प्रतिक्रिया से हटकर जोखिम की रोकथाम और शमन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन से उभरते जोखिमों को संबोधित करना:

• NDMA और SDMA की विस्तारित भूमिकाओं में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों का आकलन करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और आपदा डेटाबेस बनाए रखना शामिल है।
• शहरी-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किए जाएँगे।

 प्रमुख निकायों को वैधानिक दर्जा:

• यह विधेयक मौजूदा समितियों, जैसे कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च-स्तरीय समिति (HLC) को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
• यह आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को औपचारिक बनाता है।

वित्त पोषण और संसाधन आवंटन:

• राज्य अब तैयारियों को बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) बना सकते हैं।
• SDRF आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2014-2024 के लिए ₹1.24 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले दशक में यह ₹38,000 करोड़ था।
• इसी अवधि के दौरान NDRF बजट में भी ₹28,000 करोड़ से ₹79,000 करोड़ की वृद्धि देखी गई।

निर्मित आपदाओं मानव का बहिष्कार:

• औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी मानव निर्मित आपदाओं को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे आलोचना हुई है।
• विरोधियों का तर्क है कि इससे प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहारा या राहत उपायों के बिना छोड़ दिया जाता है।

शहरी आपदा प्रबंधन और तकनीकी प्रावधान:

• इस विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए प्रावधान शामिल हैं, ताकि वे शहरी-विशिष्ट आपदाओं से निपट सकें।
• यह एनडीएमए को कर्मचारियों और सलाहकारों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।

विपक्ष की आलोचनाएँ:

आपदाओं की संकीर्ण परिभाषा: वायु प्रदूषण, हीटवेव और भूस्खलन जैसे मुद्दे आपदा परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: भारत में रडार सिस्टम वैश्विक मानकों से पीछे हैं, केवल तभी चेतावनी जारी करते हैं जब तूफान 150 किमी के भीतर होता है।

अनुचित फंडिंग फॉर्मूला: तमिलनाडु जैसे राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या-आधारित फंडिंग आवंटन नियंत्रित आबादी को बनाए रखने के लिए उन्हें नुकसान पहुँचाता है।

विलंबित राहत: कई सांसदों ने महाराष्ट्र और सिक्किम जैसे आपदा प्रभावित राज्यों को सहायता आवंटन में देरी पर प्रकाश डाला।