The Approach to regulating AI in India/भारत में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के नियमन का दृष्टिकोण:

Why in News?  The article was published in the Hindu newspaper. It talks about AI regulation in India & challenges .

Relevance to General Studies (GS) Papers:

GS Paper III – Science and Technology:

AI is a critical topic in science and technology due to its transformative impact on various sectors such as health, education, and governance.

Link to Ethical Concerns (GS IV – Ethics)

Key points from the article :

1. Importance of AI Governance and Regulation:

• Artificial Intelligence (AI) governance has gained significant attention globally.
• Recent concerns include human rights, bias, and the socio-economic impacts of AI technologies.
• Several countries, including the US, UK, EU, China, Japan, and South Korea, are already working on frameworks for regulating AI.

2. India’s Current Scenario:

• India lacks a formal framework for AI regulation but acknowledges its growing importance.
• A specific AI strategy is yet to be formalized, although there is growing focus on creating ethical, skilled, safe, and trustworthy AI ecosystems.

3. Benefits and Risks of AI:

• AI offers transformative benefits, including improved productivity, economic growth, and enhanced services in sectors like education, healthcare, and governance.
• Risks include bias, privacy concerns, ethical challenges, job displacement, and cybersecurity threats.

4. Global Approaches to AI Regulation:

• Countries like the EU have created comprehensive regulatory frameworks such as the AI Act to ensure safety, transparency, and accountability.
• Emphasis is placed on high-risk AI applications, mandating compliance with ethical standards.

5. India’s AI Priorities:

• India’s immediate focus should be on:

• Developing policies for safe AI adoption.
• Establishing trustworthy AI ecosystems.
• Creating safeguards against ethical violations and data misuse.

• There is also a need for sector-specific regulations, particularly in critical fields like healthcare, banking, and education.

6. Policy Suggestions:

• Establish an AI policy framework to regulate high-risk areas and protect privacy.
• Develop public-private collaborations to foster AI innovation and adoption.
• Ensure inclusivity by bringing AI benefits to marginalized and underserved communities.

7. Role of Government and Industry:

• Governments must ensure public trust in AI technologies by addressing ethical and privacy concerns.
• Industry players need to adopt self-regulatory mechanisms while aligning with national standards.

Way Forward:

• India should take a phased approach toward AI regulation, learning from other countries.
• Public awareness and societal input should guide policymaking.
• A balanced framework must encourage innovation while safeguarding rights and minimizing risks.

 भारत में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के नियमन का दृष्टिकोण:

खबर में क्यों?   यह लेख द हिंदू अखबार में प्रकाशित हुआ है और भारत में एआई नियमन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करता है।

सामान्य अध्ययन (GS) पेपर के लिए प्रासंगिकता:

• GS पेपर III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी:
  एआई का स्वास्थ्य, शिक्षा, और शासन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव है, जिससे यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
• GS पेपर IV – नैतिकता:
  एआई से जुड़े नैतिक मुद्दे, जैसे निर्णय लेने में पक्षपात, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और सामाजिक प्रभाव, नैतिकता के लिए एक प्रमुख विषय बनाते हैं।

लेख के मुख्य बिंदु:

1. एआई शासन और नियमन का महत्व:

• एआई शासन ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।
• हाल के मुद्दों में मानवाधिकार, पक्षपात, और एआई प्रौद्योगिकियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।
• अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश पहले से ही एआई के लिए नियामक ढांचे पर काम कर रहे हैं।

2. भारत की वर्तमान स्थिति:

• भारत में अभी तक एआई नियमन के लिए कोई औपचारिक ढांचा नहीं है, लेकिन इसकी बढ़ती महत्ता को स्वीकार किया गया है।
• एआई रणनीति को औपचारिक रूप से लागू करना बाकी है, हालांकि नैतिक, कुशल, सुरक्षित, और विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

3. एआई के लाभ और जोखिम:

• लाभ:
  • उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, और शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने में एआई का उपयोग।
• जोखिम:
  • निर्णय में पक्षपात, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, नैतिक चुनौतियाँ, रोजगार विस्थापन, और साइबर सुरक्षा खतरे।

4. एआई नियमन के लिए वैश्विक दृष्टिकोण:

• यूरोपीय संघ (EU) ने AI Act जैसे व्यापक नियामक ढांचे बनाए हैं, जो सुरक्षा, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
• उच्च-जोखिम वाली एआई अनुप्रयोगों पर विशेष जोर दिया गया है, जिन्हें नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

5. भारत की एआई प्राथमिकताएँ:

तत्काल कदम:

• • सुरक्षित एआई अपनाने के लिए नीतियाँ विकसित करना।
  • विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
  • नैतिक उल्लंघनों और डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करना।
  • स्वास्थ्य, बैंकिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट नियमन की आवश्यकता।

6. नीति सुझाव:

• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने और गोपनीयता की रक्षा करने के लिए एआई नीति ढांचा स्थापित करें।
• एआई नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग विकसित करें।
• वंचित और कम सेवा प्राप्त समुदायों तक एआई के लाभ पहुँचाने के लिए समावेशिता सुनिश्चित करें।

7. सरकार और उद्योग की भूमिका:

• सरकारों को नैतिकता और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करके एआई प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना चाहिए।
• उद्योग को स्व-नियामक तंत्र अपनाना चाहिए और राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए।

आगे का रास्ता:

• भारत को अन्य देशों से सीख लेते हुए एआई नियमन की ओर चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• सार्वजनिक जागरूकता और समाज की भागीदारी नीति-निर्माण का मार्गदर्शन करें।
• ऐसा संतुलित ढांचा बनाना चाहिए जो नवाचार को प्रोत्साहित करे, अधिकारों की रक्षा करे और जोखिमों को न्यूनतम करे।