“Supreme Court Rebukes Tamil Nadu Governor, Sets Timelines for Bill Assent Under Article 200

Why in News?  The Supreme Court of India delivered a landmark judgment criticizing Tamil Nadu Governor R.N. Ravi for his “unconstitutional” inaction on 10 key Bills passed by the Tamil Nadu State Legislature. The court deemed these Bills to have received assent, declared subsequent actions by President Droupadi Murmu void, and established strict timelines (one to three months) for Governors to act on Bills under Article 200 of the Constitution..

Why it is important for UPSC Prelims & Mains?

For Prelims : Constitutional articles, Governor’s powers, and timelines

For Mains :Articles 163 and 200, and the scope of judicial review over gubernatorial actions.

Federalism: The balance of power between the Union-appointed Governor and the elected State government.

Governance: The implications of delays in legislative processes and the accountability of constitutional functionaries.

Judicial Activism: Use of Article 142 to ensure “complete justice” by deeming the Bills assented.

Key Points :

Criticism of Governor’s Inaction: The Supreme Court labeled Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s prolonged delay on 10 Bills as “unconstitutional” and a “roadblock” to the legislative process.

Deemed Assent: The court invoked Article 142 to declare the 10 Bills as having received assent, overriding the Governor’s inaction and the President’s subsequent partial actions (assenting to one, rejecting seven, ignoring two).

Timelines Established:

• One month to withhold assent with Cabinet advice.
• Three months to return a Bill without Cabinet advice or reserve it for the President.
• One month to assent to a re-passed Bill.

Governor’s Role: The court emphasized that a Governor must act as a “friend, guide, and philosopher” to the State, not a hindrance, and cannot exercise an “absolute or pocket veto.”

Judicial Review: Failure to adhere to timelines makes gubernatorial inaction subject to judicial scrutiny, reinforcing accountability.

Constitutional Breach: The Governor flouted the first proviso of Article 200 by not communicating reasons for withholding assent “as soon as possible.”

Constitutional Provisions: Articles 163 and 200:

Article 163 – Council of Ministers to Aid and Advise Governor:

• States that the Governor shall exercise his functions with the “aid and advice” of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister, except where the Constitution explicitly allows discretion.
• Exceptions include discretionary powers under Article 200 (e.g., reserving Bills for the President in specific cases like repugnancy with Union laws).
• The Supreme Court clarified that Governors are generally bound by Cabinet advice under Article 200, barring exceptional discretionary scenarios.

Article 200 – Assent to Bills:

When a Bill is passed by the State Legislature, the Governor has three options:

1. Grant assent.
2. Withhold assent (and return it with a message for reconsideration, except for Money Bills).
3. Reserve it for the President’s consideration.

First Proviso: If assent is withheld, the Governor must return the Bill “as soon as possible” with a message for reconsideration. If the Legislature re-passes it (with or without amendments), the Governor “shall not withhold assent.”

• The court emphasized the phrase “as soon as possible” implies urgency, rejecting indefinite delays or a “pocket veto” (where a Bill is neither assented to nor returned).

What the Supreme Court had said Earlier? (Relevant Cases)?

• The Supreme Court has previously addressed the Governor’s powers and federal dynamics in landmark cases, providing context for this ruling:

Shamsher Singh v. State of Punjab (1974):

• Held that the Governor is a constitutional figurehead, bound by the aid and advice of the Council of Ministers under Article 163, except in discretionary domains explicitly provided by the Constitution.
• Relevance: Reinforces that the Tamil Nadu Governor’s delay without Cabinet consultation was unconstitutional.

Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016):

• Clarified that the Governor’s discretionary powers are limited and subject to judicial review if exercised arbitrarily or mala fide.
• Relevance: Supports the court’s stance that Ravi’s actions were subject to scrutiny and lacked bona fides.

State of Punjab v. Governor of Punjab (2023):

• The court ruled that Governors cannot indefinitely delay assent to Bills and must act within a reasonable timeframe, returning Bills if assent is withheld.
• Relevance: Precedent for fixing timelines in the Tamil Nadu case and rejecting a “pocket veto.”

S.R. Bommai v. Union of India (1994):

• Established that the Governor’s actions (e.g., recommending President’s Rule) are subject to judicial review if mala fide or unconstitutional.
• Relevance: Underpins the court’s warning that non-compliance with timelines invites judicial intervention.

Hoechst Pharmaceuticals Ltd. v. State of Bihar (1983):

1. • Clarified that reserving a Bill for the President is permissible only in cases of repugnancy with Union laws, not as a routine bypass.
   • Relevance: The court found Ravi’s referral of re-passed Bills to the President illegal, as it circumvented Article 200’s mandate.

Conclusion:

This ruling strengthens the constitutional framework by curbing gubernatorial overreach, ensuring legislative efficiency, and reinforcing federal principles. For UPSC aspirants, it’s a critical example of judicial interpretation balancing Centre-State relations, making it a must-know case for Polity (GS Paper II) and essays on democracy and federalism. Key takeaways include the Governor’s limited discretion, the sanctity of legislative will, and the judiciary’s role as a guardian of constitutional norms.

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ: अनुच्छेद 163/200:

खबर में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की “असंवैधानिक” निष्क्रियता पर कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 प्रमुख विधेयकों पर कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इन विधेयकों को स्वीकृत माना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद के कार्यों को अमान्य घोषित किया और राज्यपालों को अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर कार्रवाई के लिए एक से तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की।

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

प्रीलिम्स के लिए:

• संवैधानिक अनुच्छेद

• राज्यपाल की शक्तियाँ

• समयसीमा से संबंधित प्रावधान

मेन्स के लिए:

• अनुच्छेद 163 और 200

• राज्यपाल के कार्यों पर न्यायिक समीक्षा का दायरा

• संघवाद: केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकार के बीच शक्ति का संतुलन

• शासन: विधायी प्रक्रिया में देरी के प्रभाव और संवैधानिक पदाधिकारियों की जवाबदेही

• न्यायिक सक्रियता: अनुच्छेद 142 का उपयोग कर “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करना

मुख्य बिंदु:

1. राज्यपाल की निष्क्रियता की आलोचना:

• सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की देरी को “असंवैधानिक” और विधायी प्रक्रिया में “अड़चन” बताया।

1. स्वीकृति मानी गई:

• कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर 10 विधेयकों को स्वीकृत घोषित किया।
• राष्ट्रपति द्वारा आंशिक कार्रवाई (एक को स्वीकृति, सात को अस्वीकृत और दो को अनदेखा) को अवैध ठहराया।

1. समयसीमा निर्धारित:

• मंत्रिमंडल की सलाह पर स्वीकृति न देने के लिए 1 महीना।
• बिना मंत्रिमंडल की सलाह के विधेयक लौटाने या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 3 महीने।
• पुनः पारित विधेयक पर स्वीकृति के लिए 1 महीना।

1. राज्यपाल की भूमिका:

• राज्यपाल को राज्य का “मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक” बताया, न कि बाधा।
• “पॉकेट वीटो” का अधिकार नहीं।

1. न्यायिक समीक्षा:

• समयसीमा का पालन न करना न्यायिक समीक्षा के लिए आधार बनता है।

1. संवैधानिक उल्लंघन:

• राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान का उल्लंघन किया, जिसमें “जितनी जल्दी हो सके” कारण बताने का निर्देश है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 163 और 200:

अनुच्छेद 163 – मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह:

• राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, सिवाय उन मामलों के जो विवेकाधीन हों।

• विवेकाधीन शक्ति: अनुच्छेद 200 के तहत जैसे कि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना।

अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर स्वीकृति:

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं:

1. स्वीकृति देना।

2. अस्वीकृति देना (और संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटाना, मनी बिल को छोड़कर)।

3. राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।

पहला प्रावधान:

• यदि स्वीकृति नहीं दी जाती, तो “जितनी जल्दी हो सके” विधेयक को संदेश के साथ लौटाना होगा।

• पुनः पारित होने पर, राज्यपाल इसे स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते।

• “जितनी जल्दी हो सके” की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने अनिश्चित देरी को खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णय (संबंधित मामले):

1. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):

• राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं।

• प्रासंगिकता: तमिलनाडु राज्यपाल का बिना सलाह के देरी करना असंवैधानिक।

2. नाबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016):

• राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित हैं।

• प्रासंगिकता: राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

3. पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल (2023):

• विधेयक पर अस्वीकृति में अनिश्चित देरी असंवैधानिक।

• प्रासंगिकता: तमिलनाडु मामले में समयसीमा तय करने का आधार।

4. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):

• राज्यपाल के कार्य (जैसे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश) न्यायिक समीक्षा के अधीन।

5. होएस्ट फार्मास्युटिकल्स बनाम बिहार राज्य (1983):

• विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना केवल संघीय कानूनों से असंगति की स्थिति में।

निष्कर्ष:

यह निर्णय संवैधानिक ढांचे को मजबूत करता है, विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता सुनिश्चित करता है, और संघीय सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है। यह संघ-राज्य संबंधों में न्यायिक व्याख्या का महत्वपूर्ण उदाहरण है।