Sub-categorisation of Scheduled Castes (SCs)/अनुसूचित जातियों (SCs) का उप-श्रेणीकरण:

Why in News? Telangana has become the first state in India to notify the sub-categorisation of Scheduled Castes (SCs), a significant step towards addressing disparities within SC communities.

Why Important for UPSC Prelims & Mains?

• Prelims: Constitutional Provisions for SCs/STs/ Articles 341 and 342/15(4)/16(4)
• Mains: Relevant for essays and GS Paper II (Governance, Social Justice). Highlights issues of equity, reservation policies, and implementation challenges, offering scope for analyzing federalism and social inclusion.

Key Points of News:

• First State: Telangana notified sub-categorisation of SCs on April 14, 2022, based on a gazette issued with appointed day consideration.

Categorisation: SCs divided into three groups:

Group-I: 9% reservation (most marginalized).

Group-II: 10% reservation.

Group-III: 5% reservation.

Population Basis: Sub-categorisation based on 26% SC population, with 8.43% receiving benefits previously.

Objective: To provide equitable opportunities, especially to the most backward SC groups, by adjusting reservation quotas.

Constitutional Provisions:

• The sub-classification of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) is governed by Articles 341 and 342 of the Indian Constitution.
• Article 341 empowers the President, after consultation with the Governor, to notify castes, races, or tribes as SCs for a state or union territory, with Parliament holding the exclusive power to modify this list (Article 341(2)).
• Similarly, Article 342 applies to STs. Articles 15(4) and 16(4) allow the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, including SCs and STs, in education and public employment, providing the basis for reservation policies.

Recent Supreme Court Judgments:

• On August 1, 2024, a seven-judge Constitution Bench (6:1 majority) in State of Punjab v. Davinder Singh overturned the 2004 V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh ruling, which had held SCs as a homogeneous group, prohibiting sub-classification.
• The 2024 judgment ruled that states can sub-classify SCs and STs based on inter-se backwardness, provided it is supported by empirical data. Chief Justice D.Y. Chandrachud emphasized that SCs are not a uniform entity, and sub-classification does not violate Articles 14 or 341(2). Justice B.R. Gavai supported preferential treatment for the most backward groups, while Justice Bela Trivedi dissented, arguing states lack authority to alter the Presidential List.

Issues and Challenges:

• Empirical Data Requirement: States must provide quantifiable evidence of underrepresentation, which is challenging due to the lack of comprehensive caste-based census data.
• Creamy Layer Debate: Suggestions to exclude the creamy layer (advanced individuals) from SC/ST benefits, as noted by Justices Gavai and Mithal, raise concerns about implementation and fairness, though not mandated in the judgment.
• Political Misuse: There’s a risk of states using sub-classification for electoral gains, necessitating judicial oversight.
• Legal Uncertainty: The review petition filed on August 22, 2024, challenging the judgment, indicates ongoing contention, potentially leading to further litigation.
• Equity vs. Fragmentation: While aiming to benefit the most marginalized, sub-classification may fragment SC/ST unity, affecting reservation efficacy.

Way Forward:

Conduct Comprehensive Caste Census: Conduct a nationwide caste-based census with updated data to identify inter-se backwardness among SCs and STs, ensuring evidence-based sub-classification.

Establish Clear Guidelines: The central government, in consultation with states, should frame uniform criteria for sub-classification, including metrics for underrepresentation and creamy layer exclusion.

Judicial Oversight: Set up a dedicated commission or strengthen existing bodies (e.g., National Commission for SCs) to monitor implementation and prevent misuse.

Capacity Building: Train state administrations to collect and analyze data, ensuring compliance with Supreme Court mandates.

Public Awareness: Educate communities about the benefits of sub-classification to reduce resistance and promote social harmony.

Periodic Review: Institute a mechanism for regular evaluation of sub-classification outcomes, adjusting policies as needed based on empirical results.

अनुसूचित जातियों (SCs) का उप-श्रेणीकरण:

 समाचार में क्यों? तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-श्रेणीकरण को अधिसूचित किया है। यह कदम SC समुदायों के भीतर मौजूद असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए प्रासंगिकता:

• प्रीलिम्स: SCs/STs के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 341, 342, 15(4), 16(4)।
• मेन्स: निबंध और जीएस पेपर II (गवर्नेंस, सोशल जस्टिस) के लिए महत्वपूर्ण। यह समानता, आरक्षण नीति और कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है।

समाचार के मुख्य बिंदु:

श्रेणीकरण:

समूह-I: 9% आरक्षण (सबसे पिछड़े वर्ग)।

समूह-II: 10% आरक्षण।

समूह-III: 5% आरक्षण।

• आधार: 26% SC जनसंख्या में से केवल 8.43% को पहले लाभ प्राप्त हो रहे थे।
• उद्देश्य: सबसे पिछड़े SC समूहों को आरक्षण में समायोजन के जरिए समान अवसर प्रदान करना।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 341 और 342:

अनुच्छेद 341: राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद SCs को अधिसूचित कर सकते हैं। सूची में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है।

अनुच्छेद 342: STs के लिए यही प्रावधान लागू।

• अनुच्छेद 15(4) और 16(4): सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसमें SCs/STs शामिल हैं, के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देते हैं।

हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024):

• 6:1 बहुमत से 2004 के V. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के फैसले को पलट दिया।
• राज्यों को SCs और STs का उप-श्रेणीकरण करने की अनुमति दी गई, बशर्ते यह डेटा पर आधारित हो।
• मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़: SCs कोई एकरूप समूह नहीं हैं।
• न्यायमूर्ति बी.आर. गवई: सबसे पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देना न्यायसंगत।
• न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी (अल्पमत): राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में परिवर्तन का अधिकार नहीं।

मुद्दे और चुनौतियां:

1. आंकड़ों की आवश्यकता: राज्यों को प्रतिनिधित्व की कमी दिखाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत होती है।
2. क्रीमी लेयर पर बहस: उन्नत वर्गों को बाहर करने का सुझाव जटिलताओं को बढ़ा सकता है।
3. राजनीतिक दुरुपयोग: उप-श्रेणीकरण का चुनावी लाभ के लिए उपयोग होने का जोखिम।
4. कानूनी अनिश्चितता: 2024 के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लंबित।
5. समानता बनाम विभाजन: उप-श्रेणीकरण SC/ST समुदायों की एकता को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

1. व्यापक जातिगत जनगणना: SCs और STs के बीच पिछड़ेपन को मापने के लिए डेटा संग्रह।
2. स्पष्ट दिशानिर्देश: उप-श्रेणीकरण के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा मानक मानदंड स्थापित करना।
3. न्यायिक निगरानी: कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समर्पित आयोग का गठन।
4. क्षमता निर्माण: राज्यों को डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित करना।
5. जन-जागरूकता: समुदायों को उप-श्रेणीकरण के लाभ समझाने के लिए अभियान।
6. नियमित समीक्षा: नीतियों का समय-समय पर मूल्यांकन।