Segregation of waste at source/ स्रोत पर कचरे का पृथक्करण

Why in News? The Supreme Court emphasized the importance of segregating waste at source for environmental protection and compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016. It directed states in the National Capital Region (NCR) to ensure compliance with these rules and submit progress reports.

Key Points:

Importance of Segregation at Source:

• Segregation of waste at source is crucial to reduce pollution.
• Unsegregated waste sent to waste-to-energy plants contributes to environmental degradation.

Supreme Court’s Observation:

• Highlighted that smart city projects cannot succeed without compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016.
• Non-compliance affects urban areas across the country.

Directives to NCR States:

• The Supreme Court ordered NCR states (Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan) to:

1. • • Submit affidavits on compliance by urban local bodies.
     • Provide a comprehensive waste management plan with timelines and implementing agencies.
     • Highlight proposed best practices for waste management.

Role of Amicus Curiae:

Aparajita Singh, the amicus curiae, flagged issues such as:

Low segregation rates.

• Pollution from unsegregated waste sent to waste-to-energy plants.

Central Pollution Control Board (CPCB) Report:

• Directed to submit a report on the environmental impact of waste-to-energy projects.

Solid Waste Crisis in Delhi:

• Approximately 3,000 tonnes of untreated solid waste are generated daily in Delhi.
• Supreme Court warned of drastic measures, including halting construction activities, if no real solutions are implemented.

Focus on Compliance:

• States must submit reports by the end of March 2025, after which the matter will be reviewed.

This issue underscores the critical need for proper waste management and adherence to environmental regulations to prevent further pollution.

 About Segregating Waste at Source:

Segregating waste at source involves separating waste materials into different categories at the point where they are generated, such as households, businesses, or institutions. It ensures proper disposal, recycling, and treatment, minimizing environmental harm and maximizing resource recovery.

Types of Waste for Segregation:

Biodegradable Waste:

• Includes kitchen waste, food scraps, garden waste, etc.
• Can be composted or converted into biogas.

Non-Biodegradable Waste:

• Includes plastics, metals, and glass.
• Recyclable materials are separated for reuse.

Hazardous Waste:

• Includes batteries, e-waste, chemicals, and medical waste.
• Requires special handling and disposal to prevent environmental contamination.

Sanitary and Biomedical Waste:

• Includes diapers, sanitary napkins, and medical disposables.
• Disposed of following specific protocols.

समाचार में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के लिए स्रोत पर कचरे के पृथक्करण के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु:

स्रोत पर कचरे के पृथक्करण का महत्व:

• स्रोत पर कचरे का पृथक्करण प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है।
• बिना पृथक्करण के कचरे को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स में भेजने से पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन:

• ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के बिना स्मार्ट सिटी परियोजनाएं सफल नहीं हो सकतीं।
• गैर-अनुपालन का प्रभाव देशभर के शहरी क्षेत्रों पर पड़ता है।

एनसीआर राज्यों को निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान) को आदेश दिया:

• शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन पर हलफनामा प्रस्तुत करें।
• समय सीमा और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक व्यापक कचरा प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
• कचरा प्रबंधन के लिए प्रस्तावित सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को उजागर करें।

न्याय मित्र की भूमिका:

न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

• पृथक्करण दरें कम होना।
• बिना पृथक्करण के कचरे को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स में भेजने से प्रदूषण।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट:

• वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय प्रभाव पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश।

दिल्ली में ठोस कचरा संकट:

• दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 3,000 टन बिना उपचारित ठोस कचरा उत्पन्न होता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई वास्तविक समाधान लागू नहीं किया गया तो निर्माण गतिविधियों को रोकने जैसे कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

अनुपालन पर ध्यान:

• राज्यों को मार्च 2025 के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद इस मामले की समीक्षा की जाएगी।

स्रोत पर कचरे का पृथक्करण:

स्रोत पर कचरे का पृथक्करण का अर्थ है जहां कचरा उत्पन्न होता है, जैसे घर, व्यवसाय, या संस्थान, वहां इसे अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना। यह उचित निपटान, पुनर्चक्रण, और उपचार सुनिश्चित करता है, पर्यावरणीय नुकसान को कम करता है, और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति को अधिकतम करता है।

कचरे के प्रकार:

बायोडिग्रेडेबल कचरा:

• रसोई कचरा, खाद्य अवशेष, बगीचे का कचरा आदि।
• खाद या बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है।

गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा:

• प्लास्टिक, धातु, कांच आदि।
• पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को पुनः उपयोग के लिए अलग किया जाता है।

खतरनाक कचरा:

• बैटरी, ई-कचरा, रसायन, और चिकित्सा कचरा।
• पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रबंधन और निपटान की आवश्यकता।

स्वच्छता और जैव-चिकित्सा कचरा:

• डायपर, सैनिटरी नैपकिन, और चिकित्सा डिस्पोजल।
• विशेष प्रोटोकॉल के अनुसार निपटान किया जाता है।