The Broken Promise of Right to Work

Why in News ?

• The Supreme Court recently raised an important constitutional question on whether the Right to Work should receive protection comparable to the Right to Life under Article 21.

• The debate has gained significance following the replacement of MGNREGA by the VB-GRAM G Act.

• The central concern is whether the new framework has weakened the demand-driven statutory guarantee of rural employment.

Right to Work : Constitutional Foundation

Article 41 — DPSP :

• Directs the State, within the limits of its economic capacity and development, to make effective provision for the right to work, education and public assistance.

Article 39(a) :

• Calls for policies securing adequate means of livelihood for all citizens.

Article 42 :

• Provides for just and humane conditions of work and maternity relief.

Article 43 :

• Seeks to secure living wages and a decent standard of life for workers.

Key point :

• The Constitution does not directly make Right to Work a Fundamental Right.

• However, Articles 21, 39, 41, 42 and 43 collectively create a strong constitutional commitment towards livelihood and decent employment.

Constituent Assembly Debate :

K.T. Shah :

• Favoured making the Right to Work a Fundamental Right.

• Argued that the State should have a clear constitutional obligation to provide socio-economic security.

Dr. B.R. Ambedkar :

• Recognised employment as an important welfare objective.

• However, universal and immediate enforcement was considered difficult because independent India had limited financial and institutional capacity.

• Therefore, placing Right to Work under the DPSPs reflected a commitment to gradual socio-economic transformation rather than rejection of the welfare ideal.

From Constitutional Aspiration to Statutory Right :

Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, 1985 :

• Supreme Court linked the Right to Livelihood with the Right to Life under Article 21.

• Without livelihood, the meaningful enjoyment of life becomes difficult.

National Rural Employment Guarantee Act, 2005 :

• For the first time, India created a nationwide statutory employment guarantee framework.

• It was subsequently renamed MGNREGA.

• Guaranteed up to 100 days of unskilled manual employment to a rural household.

• Its most important feature was the demand-driven nature of employment.

Significance :

DPSP aspiration → Statutory entitlement → Enforceable employment obligation

MGNREGA : Major Weaknesses :

• Chronic underfunding

• Delayed wage payments.

• Wages often failed to keep pace adequately with inflation.

• MGNREGA wages remained below agricultural minimum wages in several States.

• Shortfall between demand for work and actual employment provided.

• Weak implementation and social-audit mechanisms in some areas.

MGNREGA to VB-GRAM G :

• In December 2025, MGNREGA was replaced by the VB-GRAM G Act.

• Implementation began from 1 July 2026.

• Concerns have emerged regarding:

  • Greater financial responsibility on States.

  • Limits on available funds.

  • Possible exclusion/denotification of certain areas.

  • Weakening of the universal character of the employment guarantee.

Sharp Fall in Rural Employment :

• According to the data cited in the article, employment during July–August 2026 under the new framework was around 68% lower than the average for the corresponding period of the previous five years.

• This raises concerns about declining household earnings, purchasing power and rural demand.

Core Issue : Is the “Guarantee” Being Weakened?

MGNREGA model :

Demand for work → Legal entitlement → State obligation → Employment

Concern under the new framework :

Limited funds → Greater State fiscal burden → Lower employment capacity

Thus, an employment guarantee risks becoming a budget-dependent welfare programme rather than a genuine rights-based framework.

Minimum Wage vs Number of Workers :

A key policy dilemma is:

Limited budget + Higher wages → Potentially fewer workers employed

However, this argument overlooks the broader economic multiplier.

Higher rural wages → Higher purchasing power → Higher consumption → Higher demand → More economic activity → Higher productivity

Therefore, higher expenditure on employment guarantees can function not merely as welfare expenditure, but also as a rural demand stimulus.

Sanjit Roy Case : Importance of Minimum Wages :

Sanjit Roy v. State of Rajasthan, 1983 :

• The Supreme Court held that paying workers below the prescribed minimum wage can violate Article 23, as labour under such conditions may amount to forced labour.

• Therefore, a meaningful Right to Work requires not merely providing employment but ensuring fair and legally protected wages.

Rural Economy : Wider Impact :

Weak employment guarantees can lead to:

Lower employment → Lower household income → Lower consumption → Weak rural demand

This particularly affects:

• Poor rural households.

• Landless labourers.

• Women workers.

• Households dependent on casual employment.

The issue is therefore not only about employment policy, but also about poverty, inequality, consumption and inclusive growth.

Federalism Dimension :

The new framework also raises questions about Centre–State fiscal relations.

• States already face fiscal constraints.

• FRBM-related borrowing limits restrict their fiscal space.

• If States bear a greater share of employment-guarantee expenditure, their ability to create rural employment may decline.

• Excessive financial responsibility on States can weaken the principle of cooperative federalism.

Non-Retrogression Principle :

Non-retrogression means that once the State has created a certain level of protection for a right, it should not deliberately roll back that protection without strong constitutional justification.

The principle has been discussed in the context of progressive rights jurisprudence, including Navtej Singh Johar v. Union of India.

Application to employment :

• MGNREGA created a broad statutory employment entitlement.

• If the replacement framework substantially reduces coverage, funding or enforceability, questions may arise regarding whether such dilution is consistent with the broader constitutional commitment to socio-economic rights.

Role of Panchayati Raj Institutions :

A meaningful Right to Work requires stronger local institutions.

Panchayats can help in :

• Identifying local employment needs.

• Planning rural works.

• Creating productive community assets.

• Monitoring implementation.

• Conducting social audits.

• Reducing corruption and leakages.

Decentralisation → Better targeting → Greater accountability → Stronger employment guarantee

Major Challenges :

• Inadequate funding

• Low rural wages

• Delayed wage payments

• Weak demand-driven character

• Greater State fiscal burden

• Exclusion of certain areas

• Weak local institutional capacity

• Stagnant rural wages

• Gender inequalities and unpaid family work

• Weak social-audit mechanisms

Way Forward :

Adequate and Demand-Based Funding :

• Funding should respond to actual demand for employment rather than arbitrary ceilings.

Living Wages :

• Wage rates should progressively move towards living wages, while accounting for inflation and regional conditions.

Timely Wage Payments :

• Strengthen digital and administrative systems with clear accountability for delays.

Empowered Panchayats :

• Give PRIs greater responsibility in planning, implementation and monitoring.

Strong Social Audits :

• Make social audits genuinely independent and effective.

Women-Centric Employment :

• Ensure equal wages, safe workplaces and supportive facilities such as childcare.

Cooperative Federalism :

• Share the financial burden between Centre and States according to their respective fiscal capacities.

Productive Assets :

• Employment programmes should create durable assets in water conservation, rural infrastructure, land development and climate resilience.

Why in News ?

• Supreme Court ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं में न्यूनतम मजदूरी और Right to Work के संवैधानिक आधार पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए।

• MGNREGA को VB-GRAM G Act से बदलने के बाद रोजगार में तेज गिरावट का मुद्दा सामने आया।

• बहस का मूल प्रश्न है—क्या काम का अधिकार केवल DPSP (Article 41) है या इसे Article 21 के जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए?

Right to Work : संवैधानिक आधार :

Article 41 — DPSP

• राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के लिए प्रभावी प्रावधान करने चाहिए।

• इसलिए संविधान ने Right to Work को Fundamental Right नहीं, बल्कि Directive Principle बनाया।

Article 39(a) :

• सभी नागरिकों के लिए adequate means of livelihood सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति।

Article 42 :

• Just and humane conditions of work तथा maternity relief।

Article 43 :

• श्रमिकों के लिए living wage और decent standard of life।

Constituent Assembly Debate :

K.T. Shah :

• Right to Work को Fundamental Right बनाने के समर्थक।

• उनका तर्क था कि सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए राज्य पर स्पष्ट संवैधानिक दायित्व होना चाहिए।

Dr. B.R. Ambedkar :

• Right to Work को महत्वपूर्ण लक्ष्य माना, लेकिन तत्काल सार्वभौमिक लागू करना स्वतंत्र भारत की सीमित वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता के कारण कठिन माना।

• इसलिए इसे DPSP में रखना welfare state से पीछे हटना नहीं, बल्कि क्रमिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की संवैधानिक रणनीति थी।

Judiciary ने Right to Work को कैसे मजबूत किया :

Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, 1985 :

• Supreme Court ने right to livelihood को Article 21 के Right to Life से जोड़ा।

• तर्क: आजीविका के साधन के बिना जीवन के अधिकार का वास्तविक आनंद कठिन है।

Sanjit Roy v. State of Rajasthan, 1983 :

• न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान को Article 23 के forced labour prohibition के संदर्भ में असंवैधानिक माना गया।

• इसलिए रोजगार देना ही पर्याप्त नहीं; उचित/न्यूनतम मजदूरी भी महत्वपूर्ण है।

MGNREGA : Right to Work का ऐतिहासिक कदम :

• National Rural Employment Guarantee Act, 2005 ने पहली बार पूरे भारत में रोजगार की कानूनी गारंटी को स्थापित किया।

• बाद में इसका नाम MGNREGA हुआ।

• प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल manual work की गारंटी।

• इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी demand-driven framework।

• काम की मांग करने पर राज्य की कानूनी जिम्मेदारी बनती थी।

• इससे Right to Work, DPSP की आकांक्षा से आगे बढ़कर statutory entitlement बना।

MGNREGA की प्रमुख कमजोरियाँ :

• Chronic underfunding

• मजदूरी का inflation के साथ पर्याप्त तालमेल न होना।

• कई राज्यों में MGNREGA wages, agricultural minimum wages से कम रहना।

• मजदूरी भुगतान में देरी।

• काम की मांग और वास्तविक रोजगार में अंतर।

• स्थानीय संस्थाओं की क्षमता एवं social audit में कमजोरी।

MGNREGA से VB-GRAM G : मुख्य बदलाव :

• दिसंबर 2025 में MGNREGA को VB-GRAM G Act से replace किया गया।

• इसका implementation 1 जुलाई 2026 से शुरू हुआ।

• नए framework में funding पर अधिक केंद्रीकृत/निर्धारित सीमा और राज्यों पर अधिक वित्तीय जिम्मेदारी को लेकर चिंता उठी है।

• कुछ क्षेत्रों को scheme से denotify/exclude करने की संभावना universality को प्रभावित कर सकती है।

रोजगार में गिरावट :

• उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जुलाई–अगस्त में VB-GRAM G के तहत रोजगार, पिछले पाँच वर्षों के समान महीनों के औसत की तुलना में लगभग 68% कम रहा।

• इससे ग्रामीण household earnings और purchasing power पर असर पड़ने की चिंता है।

मुख्य समस्या : “Guarantee” का कमजोर होना :

MGNREGA :

Demand → Legal entitlement → Employment obligation

नया framework :

Fixed/limited funds → State fiscal burden → Reduced employment capacity

यही बदलाव Right to Work को वास्तविक कानूनी अधिकार से budget-dependent welfare programme की ओर ले जाने की आशंका पैदा करता है।

Minimum Wage बनाम Number of Workers :

एक महत्वपूर्ण नीति-दुविधा है—

सीमित बजट + अधिक मजदूरी → कम लोगों को रोजगार

लेकिन इसे केवल budget constraint के रूप में देखना अधूरा है।

Higher rural wages → Higher purchasing power → Higher consumption → Higher demand → Multiplier effect → Rural economic activity → Growth

अर्थात् रोजगार गारंटी पर अधिक व्यय को केवल fiscal cost नहीं बल्कि rural demand stimulus के रूप में भी देखा जा सकता है।

Rural Economy पर प्रभाव :

• ग्रामीण मजदूरी में लंबे समय से कम वृद्धि/स्थिरता।

• महिलाओं की workforce participation में unpaid family work का महत्व बढ़ना।

• कम रोजगार → कम household income।

• कम income → कम consumption।

• कम consumption → rural demand में कमजोरी।

• इसलिए employment guarantee केवल poverty alleviation नहीं बल्कि aggregate demand management का भी साधन है।

Federalism का प्रश्न :

VB-GRAM G framework में राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ चिंता पैदा करता है।

समस्या :

• राज्यों के पास पहले से fiscal constraints हैं।

• FRBM framework borrowing capacity को सीमित करता है।

• रोजगार गारंटी एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा commitment है, इसलिए अत्यधिक financial burden राज्यों पर डालना cooperative federalism को प्रभावित कर सकता है।

Non-Retrogression Doctrine :

• Non-retrogression का अर्थ है कि किसी अधिकार की प्राप्त सुरक्षा को राज्य बिना पर्याप्त संवैधानिक औचित्य के पीछे नहीं ले जा सकता।

• Navtej Singh Johar v. Union of India के संदर्भ में progressive constitutional interpretation और rights protection का महत्व सामने आया।

• तर्क यह है कि जब राज्य ने MGNREGA के माध्यम से एक व्यापक statutory employment entitlement बनाया था, तो नए कानून में उसका substantive dilution constitutional scrutiny का विषय बन सकता है।

स्थानीय लोकतंत्र की भूमिका :

Right to Work को प्रभावी बनाने के लिए Panchayati Raj Institutions (PRIs) महत्वपूर्ण हैं।

क्यों?

• स्थानीय स्तर पर रोजगार की मांग की पहचान।

• ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण।

• social audit।

• भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़े पर निगरानी।

• स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम का चयन।

Way Forward :

Living Wage Linkage :

• मजदूरी को केवल nominal minimum wage से नहीं, बल्कि living wage और inflation से जोड़ना।

Timely Payment :

• मजदूरी भुगतान में देरी समाप्त करने के लिए मजबूत accountability mechanism।

Adequate Funding :

• employment guarantee को arbitrary budget cap से मुक्त कर actual demand-based funding की दिशा में ले जाना।

Stronger Panchayats :

• PRIs को योजना, implementation और monitoring में अधिक अधिकार।

Social Audit :

• स्वतंत्र और नियमित social audit को मजबूत करना।

Women-centric employment :

• महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, childcare support और equal wages।

Centre–State partnership :

• रोजगार गारंटी के वित्तीय बोझ का ऐसा वितरण जो राज्यों की fiscal capacity को कमजोर न करे।