Revised Open Market Sale Scheme (Domestic) [OMSS(D)] Policy 2024-25/खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [OMSS(D)] नीति:

Revised Open Market Sale Scheme (Domestic) [OMSS(D)] Policy 2024-25

Key Updates:

Reserve Price for Rice:

• Fixed at ₹2,250 per quintal for sale to State Governments, State Corporations, and Community Kitchens.
• No e-auction participation required.
• Ethanol Production Support:
• Reserve price for rice sold to ethanol distilleries also set at ₹2,250 per quintal.

 What is Open Market Sale Scheme (Domestic) [OMSS(D)] Policy?

The Open Market Sale Scheme (Domestic) [OMSS(D)] is an initiative by the Food Corporation of India (FCI) under the Government of India to manage surplus food grains effectively and ensure price stability in the domestic market.

Key Objectives:

1. Price Stabilization: Regulate food grain prices in the open market during periods of high demand or shortages.
2. Enhanced Availability: Ensure an adequate supply of food grains to stakeholders, such as state governments, corporations, and private buyers.
3. Efficient Distribution: Support community kitchens, ethanol production units, and welfare schemes with affordable access to grains.

Features of OMSS(D):

• E-auctions: Food grains are typically sold through e-auctions to ensure transparency and competition.
• Special Allocations: Some stakeholders, such as state governments or specific schemes, may get food grains at fixed prices without participating in e-auctions.
• Reserve Prices: The government sets a minimum reserve price for the grains to balance affordability and cost recovery.

Recent Updates (2024-25):

• Fixed reserve price of ₹2,250 per quintal for rice for state entities and ethanol production.
• Simplified process for state governments and community kitchens by removing the e-auction requirement.

The OMSS(D) policy plays a crucial role in promoting food security, supporting state welfare initiatives, and contributing to India’s broader economic and energy strategies.

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [OMSS(D)] नीति:

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, श्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्ष 2024-25 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] नीति में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की।

इस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों को चावल का कुशल वितरण सुनिश्चित करना है।

संशोधित नीति के तहत निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए हैं:

1. चावल के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण: राज्य सरकारों, राज्य सरकार के निगमों तथा सामुदायिक रसोई को बिक्री के लिए चावल का आरक्षित मूल्य ई-नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता के बिना ₹2,250 प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय) निर्धारित किया गया है।

2. इथेनॉल उत्पादन सहायता: इथेनॉल उत्पादन के लिए इथेनॉल डिस्टिलरी को बिक्री के लिए चावल का आरक्षित मूल्य भी ₹2,250 प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय) निर्धारित किया गया है।

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [OMSS(D)] नीति:

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [OMSS(D)] भारत सरकार के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य अधिशेष खाद्यान्न का प्रभावी प्रबंधन करना और घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

मुख्य उद्देश्य:

1. मूल्य स्थिरीकरण: मांग में वृद्धि या कमी के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करना।
2. उपलब्धता बढ़ाना: राज्य सरकारों, निगमों और निजी खरीदारों जैसे हितधारकों को पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
3. कुशल वितरण: सामुदायिक रसोई, एथेनॉल उत्पादन इकाइयों और कल्याणकारी योजनाओं को सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करना।

OMSS(D) की विशेषताएं:

• ई-नीलामी: पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न आमतौर पर ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं।
• विशेष आवंटन: राज्य सरकारों या विशिष्ट योजनाओं जैसे कुछ हितधारकों को बिना ई-नीलामी में भाग लिए निश्चित कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है।
• आरक्षित मूल्य: सरकार खाद्यान्न के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करती है ताकि सस्ती दरें और लागत वसूली का संतुलन बना रहे।

हालिया अपडेट (2024-25):

• राज्य इकाइयों और एथेनॉल उत्पादन के लिए चावल का आरक्षित मूल्य ₹2,250 प्रति क्विंटल तय।
• राज्य सरकारों और सामुदायिक रसोई के लिए ई-नीलामी की आवश्यकता को हटाकर प्रक्रिया सरल बनाई गई।

OMSS(D) नीति खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कल्याण पहलों का समर्थन करने और भारत की व्यापक आर्थिक और ऊर्जा रणनीतियों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।