RBI Reduces Priority Sector Lending Target for Small Finance Banks/आरबीआई ने छोटे वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को कम किया

The Reserve Bank of India (RBI) has reduced the Priority Sector Lending (PSL) target for Small Finance Banks (SFBs) from 75% to 60%. This aims to enhance flexibility in lending and improve profitability for these banks.

Changes in Priority Sector Lending (PSL) Target for SFBs

What’s New?

The revised PSL norms aim to relax lending constraints for Small Finance Banks, allowing them to diversify their loan portfolios and improve asset quality.

Old PSL Norms:

• SFBs were required to allocate 75% of their Adjusted Net Bank Credit (ANBC) to PSL.

• This posed challenges in sourcing quality borrowers and maintaining margins.

New PSL Norms:

• Overall PSL target reduced from 75% to 60%.

• Additional PSL component reduced from 35% to 20%.

• SFBs are still mandated to allocate 40% of ANBC to specific PSL sub-sectors.

About Small Finance Banks (SFBs:

What Are They?

SFBs are differentiated banks established to provide financial services to underserved and unbanked sections of the population.

Establishment:

• Concept introduced by the RBI based on the 2013 Nachiket Mor Committee recommendations.

• Licensed under the Banking Regulation Act, 1949.

Objectives:

• Promote financial inclusion by serving small and marginal farmers, MSMEs, and informal sector entities.

• Provide basic banking services to rural and semi-urban populations.

• Act as an alternative banking system for credit-deprived sectors.

Features:

1. Deposit Acceptance:

   • Can accept all types of deposits.

2. Loan Distribution:

   • Focus on small-ticket loans using a localized operational model.

3. Other Financial Services:

   • Distribute non-risk-sharing products like mutual funds, pensions, and insurance.

4. Rural Coverage:

   • 25% of branches must be in rural areas.

5. MSME Focus:

   • 50% of the loan portfolio is dedicated to the MSME sector.

6. Net Worth Requirements:

   • Minimum ₹100 crore at inception, increasing to ₹200 crore within 5 years.

7. Capital Adequacy Ratio (CAR):

   • Maintain a 15% CAR on risk-weighted assets.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% कर दिया है ताकि ऋण देने में लचीलापन और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके।

आरबीआई द्वारा छोटे वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य में कमी के बारे में:

यह क्या है?

आरबीआई के संशोधित पीएसएल नियमों का उद्देश्य छोटे वित्त बैंकों के लिए ऋण प्रतिबंधों को कम करना है, जिससे वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकें और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

पुराने पीएसएल मानदंड

• छोटे वित्त बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए आवंटित करना अनिवार्य था।

• इससे गुणवत्तापूर्ण उधारकर्ताओं की खोज में चुनौतियाँ और कम मार्जिन की समस्या उत्पन्न हो रही थी।

नए पीएसएल मानदंड

• कुल पीएसएल लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% किया गया।

• अतिरिक्त पीएसएल घटक को 35% से घटाकर 20% किया गया।

• छोटे वित्त बैंकों को अभी भी 40% एएनबीसी को विशिष्ट पीएसएल उप-क्षेत्रों के लिए आवंटित करना होगा।

छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के बारे में:

यह क्या है?

छोटे वित्त बैंक विशेष प्रकार के बैंक हैं जो समाज के वंचित और असेवित वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

स्थापना

• नचिकेत मोर समिति 2013 की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई।

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त।

उद्देश्य

• छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), और असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना।

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।

• ऋण से वंचित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करना।

विशेषताएँ

• सभी प्रकार की जमा स्वीकार कर सकते हैं।

• स्थानीय परिचालन मॉडल के साथ छोटे आकार के ऋण प्रदान कर सकते हैं।

• गैर-जोखिम साझा करने वाले वित्तीय उत्पाद (म्यूचुअल फंड, पेंशन, बीमा) वितरित कर सकते हैं।

• 25% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य।

• ऋण पोर्टफोलियो का 50% एमएसएमई क्षेत्र के लिए।

• शुरूआत में न्यूनतम शुद्ध मूल्य ₹100 करोड़, जिसे 5 वर्षों में ₹200 करोड़ तक बढ़ाना होगा।

• जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर 15% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखना आवश्यक।