PRIME MINISTER’S 15 POINT PROGRAMME FOR MINORITIES/अल्पसंख्यकों के लिए  प्रधानमंत्री का 15 बिंदुओं वाला कार्यक्रम :

Why in News? On 10 February 2025, Union Minister of Minority & Parliamentary Affairs, Shri Kiren Rijiju, provided updates in the Rajya Sabha regarding the Prime Minister’s 15 Point Programme for the welfare of minorities. This programme, aimed at ensuring equal opportunities for the socio-economic upliftment of minorities, encompasses various schemes implemented through a saturation approach, many of which have achieved mainstreaming.

Key Objectives:

1. Enhancing opportunities for education.
2. Equitable share for minorities in economic activities and employment through enhanced credit support for self-employment and recruitment in State and Central Government jobs.
3. Improving living conditions by ensuring minority representation in infrastructure development schemes.
4. Preventing and controlling communal disharmony and violence.

Key Schemes and Initiatives:

The programme integrates schemes from various participating ministries, specifically earmarking 15% of outlays and targets for the six centrally notified minority communities.

Education and Skill Development:

1. Pre-Matric Scholarship Scheme
2. Post-Matric Scholarship Scheme
3. Merit-cum-Means Based Scholarship Scheme
4. National Minorities Development Finance Corporation (NMDFC) Loan Schemes
5. Samagra Shiksha Abhiyaan (Ministry of Education)

Livelihood and Employment:

6. Deen Dayal Antyodaya Yojana (DAY-NRLM) – Rural Livelihoods Mission (Ministry of Rural Development)
7. Deen Dayal Upadhyay – Gramin Kaushalya Yojana (Ministry of Rural Development)
8. Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (Ministry of Housing & Urban Affairs)

Housing and Infrastructure:

9. Pradhan Mantri Awaas Yojana (Ministry of Rural Development)

Financial Inclusion:

10. Priority Sector Lending by Banks (Department of Financial Services)
11. Pradhan Mantri Mudra Yojana (Department of Financial Services)

Health and Nutrition

12. POSHAN Abhiyaan (Ministry of Women & Child Development)
13. National Health Mission (Department of Health & Family Welfare)
14. Ayushman Bharat (Department of Health & Family Welfare)

Water and Sanitation

15. National Rural Drinking Water Programme (Jal Jeevan Mission) (Department of Drinking Water & Sanitation)

अल्पसंख्यकों के लिए  प्रधानमंत्री का 15 बिंदुओं वाला कार्यक्रम :

खबर में क्यों? 10 फरवरी 2025 को, अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने राजयसभा में प्रधानमंत्री के 15 बिंदुओं वाले कार्यक्रम के बारे में अपडेट प्रदान किए। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है, और इसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं को एक समग्र दृष्टिकोण के तहत समाहित किया गया है, जिनमें से कई ने मुख्यधारा में बदलाव किया है।

मुख्य उद्देश्य:

1. शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना।
2. आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों का समान हिस्सा सुनिश्चित करना, जिसमें स्व-रोजगार के लिए उन्नत क्रेडिट सहायता और राज्य और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में भर्ती शामिल है।
3. अल्पसंख्यकों की जीवन स्थितियों को सुधारना और उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
4. साम्प्रदायिक अशांति और हिंसा को रोकना और नियंत्रित करना।

मुख्य योजनाएं और पहलें :

यह कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं को एकीकृत करता है, और विशेष रूप से 15% आउटले और लक्ष्यों को छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित करता है।

शिक्षा और कौशल विकास:

1. प्रि-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना
2. पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना
3. मेरिट-कम-मीन्स आधारित स्कॉलरशिप योजना
4. नेशनल माइनॉरिटी डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NMDFC) लोन योजनाएं
5. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)

रोजगार और आजीविका:

6. दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) – ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
7. दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
8. दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय)

आवास और बुनियादी ढांचा:

9. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

वित्तीय समावेशन:

10. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
11. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)

स्वास्थ्य और पोषण:

12. पोषण अभियान (महिला और बाल विकास मंत्रालय)
13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
14. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

जल और स्वच्छता

15. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन) (जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग)