Why in News?

The average performance score of the 100 districts covered under PMDDKY improved from 18.85 in April 2026 to 46.89 in August 2026, indicating progress in agricultural development.

About the Scheme:

• Launch: 11 October 2025.

• Duration: Six years, beginning with FY 2025–26.

• Nodal Ministry: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

• Coverage: 100 Aspirational Agricultural Districts selected on the basis of low agricultural productivity, low cropping intensity and limited agricultural credit.

• Objective: To improve agricultural productivity, irrigation, access to credit and post-harvest infrastructure.

Key Features:

• Convergence Approach: Integrates 36 Central schemes across 11 Ministries, along with State schemes and private-sector participation.

• Equitable Coverage: Selection criteria ensure that every State and Union Territory has at least one district covered.

• District Action Plans (DAPs): Prepared according to local agricultural needs, with specific targets and annual milestones.

• Performance Monitoring: Progress is tracked through 121 indicators — 74 output indicators and 47 outcome indicators — using a dedicated dashboard.

• Outcome-Based Approach: Focuses on measurable improvements in agricultural productivity and farmers’ welfare.

Implementation and Monitoring Mechanism:

• District Level: Dhan-Dhaanya Krishi Yojana Samiti, headed by the District Collector, prepares and implements District Action Plans.

• State Level: Coordinates implementation and reviews district-level progress.

• National Level: A National Executive Committee, chaired by the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, provides national-level oversight.

• Monthly Monitoring: District performance is assessed through output-indicator rankings, encouraging healthy competition among districts.

PM-DDKY FPO Sangam:

The event, held in December 2025, facilitated knowledge-sharing and explored new opportunities for Farmer Producer Organisations (FPOs).

Key Concepts:

• Aspirational Agricultural Districts: Districts prioritised for targeted interventions to address agricultural development gaps.

• Convergence: Coordination of multiple schemes and departments to achieve common development objectives and improve resource utilisation.

• Farmer Producer Organisations (FPOs): Organisations formed by farmers to collectively undertake activities such as input procurement, production, processing and marketing to improve their bargaining power and income.

Significance:

• Improves agricultural productivity and cropping intensity.

• Strengthens irrigation and institutional credit access.

• Reduces post-harvest losses through better infrastructure.

• Promotes coordinated implementation of government schemes.

• Encourages data-driven planning and balanced regional development.

Way Forward:

Strengthen district-specific planning, improve access to modern agricultural technology, expand FPO participation, and ensure that performance monitoring translates into sustainable increases in farmers’ income and agricultural resilience.

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY):

समाचारों में क्यों?

योजना के अंतर्गत शामिल 100 जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 के 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया।

योजना के बारे में:

• शुभारंभ: 11 अक्टूबर 2025; वित्त वर्ष 2025–26 से छह वर्ष की अवधि।

• मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

• कवरेज: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता तथा सीमित कृषि ऋण वाले 100 आकांक्षी कृषि जिले।

• उद्देश्य: कृषि उत्पादकता, सिंचाई, ऋण की उपलब्धता तथा कटाई-पश्चात अवसंरचना में सुधार।

प्रमुख विशेषताएँ:

• अभिसरण: 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी का समन्वय।

• नियोजन: स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्ययोजनाओं (DAPs) का निर्माण।

• निगरानी: समर्पित डैशबोर्ड पर 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति का आकलन — 74 आउटपुट तथा 47 आउटकम संकेतक।

• त्रिस्तरीय तंत्र: जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन और निगरानी।

• जिला समिति: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करती है।

• राष्ट्रीय निगरानी: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति।

• FPO संगम: दिसंबर 2025 में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बीच ज्ञान-विनिमय एवं नए अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित।

प्रमुख अवधारणाएँ:

• अभिसरण: साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न योजनाओं एवं विभागों के बीच समन्वय।

• किसान उत्पादक संगठन (FPOs): किसानों के ऐसे संगठन जो सामूहिक खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से उनकी आय और सौदेबाजी क्षमता बढ़ाते हैं।

महत्त्व:

• कृषि उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि।

• सिंचाई एवं संस्थागत ऋण तक पहुँच में सुधार।

• कटाई-पश्चात हानि में कमी।

• आँकड़ा-आधारित नियोजन एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा।

आगे की राह:

जिला-विशिष्ट नियोजन को सुदृढ़ करना, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी एवं FPOs को प्रोत्साहित करना तथा निगरानी व्यवस्था को किसानों की आय में सतत वृद्धि और कृषि की आघात-सहनशीलता से जोड़ना आवश्यक है।