Precision Farming:

Why in News? The Indian government plans to invest Rs 6,000 crore in promoting precision farming. This includes smart technologies like AI, IoT, and drones to optimize agricultural inputs and increase productivity while reducing environmental impact.

About Precision farming:

• Precision farming (also known as precision agriculture) is a modern agricultural technique that uses advanced technology and data-driven approaches to optimize crop production and farming practices.
• The goal of precision farming is to increase efficiency, reduce waste, and improve crop yields by making precise decisions based on the specific needs of different areas within a farm.

Key Features of Precision Farming:

Data Collection:

• Precision farming relies on gathering real-time data from various sources like satellites, sensors, drones, GPS systems, and field monitors.
• This data includes soil conditions, moisture levels, crop health, and weather patterns, providing detailed insights into the farm’s environment.

 Site-Specific Management:

• Farmers can manage crops at a micro level rather than applying the same practices uniformly across large fields.
• This includes variable rate applications of inputs like water, fertilizers, pesticides, and seeds based on the specific requirements of different areas.

Use of Technology:

• GPS-guided equipment helps in precision planting, tilling, and harvesting.
• Remote sensing and drones are used to monitor crop health, detect diseases, and assess plant growth.
• IoT sensors can be placed in fields to monitor soil conditions, water usage, and plant needs in real-time.

Decision Support Systems:

• Data analysis and machine learning algorithms are used to predict outcomes, manage risks, and optimize farming strategies.
• Farmers can make informed decisions about planting times, irrigation schedules, pest control, and harvesting.

Benefits of Precision Farming:

• Increased productivity: Precision farming helps in optimizing the use of resources, leading to higher crop yields.
• Reduced input costs: By applying the exact amount of fertilizers, water, and pesticides only where needed, input costs are reduced.
• Sustainability: Precision farming promotes the efficient use of natural resources, reducing environmental impact and encouraging sustainable agricultural practices.
• Minimized environmental footprint: Reduced use of chemicals and water helps in lowering pollution and conserving natural resources.
• Real-time monitoring: Continuous monitoring of crops and soil allows early detection of problems like pest infestations or nutrient deficiencies.

Steps taken:

• The National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA) and Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), which focus on water-use efficiency and soil health monitoring.
• The government has also promoted the use of drones, soil health cards, and satellite-based monitoring.
• The government has also announced a Digital Public Infrastructure (DPI) for agriculture that will provide farmers with access to technology and information.
• PF technology is being developed and disseminated through the 22 Precision Farming Development Centres in the country.
• The Agriculture Infrastructure Fund (AIF), launched during Covid-19, has provisions for financing infrastructure projects for smart and precision agriculture.

प्रेसिजन फ़ार्मिंग:

चर्चा में क्यों? भारत सरकार प्रेसिजन फ़ार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। इसमें AI, IoT और ड्रोन जैसी स्मार्ट तकनीकें शामिल हैं, जो कृषि इनपुट को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए हैं।

प्रेसिजन फ़ार्मिंग के बारे में:

प्रेसिजन फ़ार्मिंग (जिसे प्रेसिजन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है) एक आधुनिक कृषि तकनीक है, जो फ़सल उत्पादन और खेती के तरीकों को अनुकूलित करने के लिए उन्नत तकनीक और डेटा-संचालित दृष्टिकोणों का उपयोग करती है। प्रेसिजन फ़ार्मिंग का लक्ष्य खेत के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों की विशिष्ट ज़रूरतों के आधार पर सटीक निर्णय लेकर दक्षता बढ़ाना, बर्बादी को कम करना और फ़सल की पैदावार में सुधार करना है।

प्रेसिजन फ़ार्मिंग की मुख्य विशेषताएँ:

डेटा संग्रह:

• प्रेसिजन फ़ार्मिंग उपग्रहों, सेंसर, ड्रोन, GPS सिस्टम और फ़ील्ड मॉनिटर जैसे विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के डेटा को इकट्ठा करने पर निर्भर करती है।
• इस डेटा में मिट्टी की स्थिति, नमी का स्तर, फ़सल की सेहत और मौसम के पैटर्न शामिल हैं, जो खेत के पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।

साइट-विशिष्ट प्रबंधन:

• किसान बड़े खेतों में समान रूप से समान प्रथाओं को लागू करने के बजाय सूक्ष्म स्तर पर फ़सलों का प्रबंधन कर सकते हैं।
• इसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर पानी, उर्वरक, कीटनाशक और बीज जैसे इनपुट के परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

• GPS-निर्देशित उपकरण सटीक रोपण, जुताई और कटाई में मदद करते हैं।
• फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, ​​बीमारियों का पता लगाने और पौधों की वृद्धि का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और ड्रोन का उपयोग किया जाता है।
• IoT सेंसर को वास्तविक समय में मिट्टी की स्थिति, पानी के उपयोग और पौधों की ज़रूरतों की निगरानी करने के लिए खेतों में रखा जा सकता है।

निर्णय समर्थन प्रणाली:

• डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग परिणामों की भविष्यवाणी करने, जोखिमों का प्रबंधन करने और खेती की रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है।
• किसान रोपण के समय, सिंचाई कार्यक्रम, कीट नियंत्रण और कटाई के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

सटीक खेती के लाभ:

उत्पादकता में वृद्धि: सटीक खेती संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है।

इनपुट लागत में कमी: उर्वरकों, पानी और कीटनाशकों की सही मात्रा को केवल जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ लगाने से इनपुट लागत कम हो जाती है।

स्थिरता: सटीक खेती प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है।

न्यूनतम पर्यावरणीय पदचिह्न: रसायनों और पानी का कम उपयोग प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है।

वास्तविक समय पर निगरानी: फसलों और मिट्टी की निरंतर निगरानी से कीटों के संक्रमण या पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं का जल्द पता लगाया जा सकता है।

उठाए गए कदम:

• राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), जो जल-उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• सरकार ने ड्रोन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और उपग्रह-आधारित निगरानी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है।
• सरकार ने कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) की भी घोषणा की है जो किसानों को प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुँच प्रदान करेगी।
• देश में 22 परिशुद्ध कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से PF तकनीक का विकास और प्रसार किया जा रहा है।
• कोविड-19 के दौरान शुरू किए गए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) में स्मार्ट और परिशुद्ध कृषि के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रावधान हैं।