Why in news?:

Supreme Court is examining a petition challenging the constitutional validity of polygamy under Muslim Personal Law. Petitioners seek the abolition of polygamy for all citizens, irrespective of religion, alongside the codification of Muslim Personal Law in conformity with constitutional principles of gender equality.

What is Polygamy?

• Polygamy: Marriage involving more than one spouse.

• Polygyny: One man having multiple wives.

• Polyandry: One woman having multiple husbands.

• Context: The present controversy strictly concerns polygyny.

Legal Framework:

• Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937: Section 2 extends Muslim Personal Law to specified matters including marriage and dissolution of marriage. Petitioners challenge its constitutional validity insofar as it allegedly facilitates discriminatory practices.

• Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Section 82): Penalises marrying again during the lifetime of a husband or wife in circumstances where such subsequent marriage is legally void, providing punishment of up to 7 years plus a fine. Petitioners argue that a similar criminal prohibition should apply to polygamy irrespective of religion.

• UPSC Angle: The key issue is not merely religious practice versus law, but personal law versus Fundamental Rights, gender justice, and equality before the law.

Constitutional Questions

• Article 14: Equality before the law; challenge based on discriminatory treatment.

• Article 15: Prohibition of discrimination, including on grounds of sex.

• Article 16: Equality of opportunity in public employment (less directly relevant to marriage and personal law).

• Article 25: Freedom of conscience and profession, practice, and propagation of religion, subject to public order, morality, and health.

• Article 44: Directive Principles of State Policy advocating for a Uniform Civil Code.

• Article 51A(e): Fundamental duty to renounce practices derogatory to the dignity of women.

Core Constitutional Tension:

Religious freedom VS Gender equality + dignity + individual rights

What are the Petitioners Demanding?

• Abolition of Polygamy: Treat polygamy as a criminal offence and remove exemptions available under Muslim Personal Law.

• Compulsory Registration: State registration of Muslim marriages and divorces to prevent subsequent marriages while an existing marriage subsists.

• Protection of First Wife and Children: Priority regarding the matrimonial home if a subsequent marriage violates the law.

• Codification of Muslim Personal Law: Law Commission or Union Government to prepare a codified framework ensuring marriage, divorce, and succession conform to constitutional gender equality.

Important Supreme Court Cases:

1. Sarla Mudgal v. Union of India (1995): Held that a Hindu husband converting to Islam merely to contract another marriage does not dissolve the existing Hindu marriage. Therefore, a second marriage without dissolution of the first is void. (Keyword: “Conversion cannot be used as a device to circumvent monogamy.”)

2. Lily Thomas v. Union of India (2000): Reaffirmed Sarla Mudgal, holding that mere conversion does not automatically terminate an earlier marriage and a second marriage can attract criminal consequences.

3. Shayara Bano v. Union of India (2017): Invalidated instant triple talaq (talaq-e-biddat) on grounds of gender justice, individual dignity, and constitutional morality, leading to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019. (Note: The Court did not decide the constitutional validity of polygamy and nikah halala in this case).

Does Islam Mandate Polygamy?

• The Quranic permission for polygamy (Surah An-Nisa, Verse 3) is conditional rather than an unconditional right.

• It permits marriage with up to four women only under specified circumstances and strictly requires absolute justice and equal treatment. If equal treatment cannot be ensured, one wife is preferred.

• Analytical Takeaway: The debate is not simply about whether religion permits it, but involves navigating religious text, interpretation, essential religious practices, constitutional limitations, and gender justice.

Key Arguments — Both Sides:

• Arguments for Abolition/Regulation: Gender equality, protection of women’s dignity under Article 21, uniformity in legal treatment, protection of vulnerable spouses and children, and upholding constitutional morality over personal law immunity.

• Arguments Against Blanket Criminalisation: Protection of religious freedom under Article 25, personal law autonomy tied to cultural identity, proportionality in criminal law, and the view that comprehensive personal-law reform is better suited for legislative deliberation.

Bigger Issue: Uniform Civil Code (Article 44):

• Constitutional Mandate: The State shall endeavour to secure a Uniform Civil Code for citizens throughout India.

• Benefits: Equality before the law, gender justice, legal certainty, uniform rights in inheritance and marriage, and protection of vulnerable spouses.

• Concerns: Safeguarding religious freedom, cultural diversity, minority rights, and avoiding majoritarian formulation.

• Best UPSC Position: UCC should be pursued through constitutionalism, consultation, and gender justice rather than cultural homogenisation.

The Core Debate Framework: P–R–C–G:

• P: Personal Law

• R: Religious Freedom (Article 25)

• C: Constitutional Rights (Articles 14, 15, 21)

• G: Gender Justice

Issues with the Existing Approach:

• Fragmented personal-law framework lacking comprehensive codification.

• Gender asymmetry in certain personal-law practices.

• Difficulties in proving and recording subsequent marriages.

• Vulnerability of the first wife and children.

• Persistent tension between religious autonomy and individual rights.

Way Forward:

1. Codification: Codify personal laws while ensuring consistency with Fundamental Rights.

2. Compulsory Registration: Universal registration of all marriages and divorces.

3. Gender-Sensitive Reform: Prioritise dignity, equality, maintenance, inheritance, and matrimonial security.

4. Legislative Consultation: Reforms should emerge through Parliament, the Law Commission, religious and community stakeholders, women’s organisations, and constitutional experts.

5. Constitutional Morality: Guide personal-law reform through equality, dignity, and non-discrimination while respecting legitimate religious freedom.

चर्चा में क्यों?:

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह (polygamy) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका की जांच कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और संवैधानिक लैंगिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ के सम्हिताकरण (codification) की मांग की है।

बहुविवाह क्या है?

• बहुविवाह (Polygamy): एक से अधिक जीवनसाथी होना।

• बहुपत्नी प्रथा (Polygyny): एक पुरुष का एक से अधिक पत्नियां रखना।

• बहुपति प्रथा (Polyandry): एक स्त्री का एक से अधिक पति रखना।

• प्रसंग: वर्तमान विवाद का संबंध कड़ाई से बहुपत्नी प्रथा (Polygyny) से है।

कानूनी ढांचा

• मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937: धारा 2 विवाह और विवाह विच्छेद सहित विशिष्ट मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करती है। याचिकाकर्ताओं ने इसकी संवैधानिक वैधता को इस हद तक चुनौती दी है कि यह कथित तौर पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 82: ऐसे पति/पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा विवाह करने पर दंडित करती है जहाँ ऐसा बाद का विवाह कानूनी रूप से शून्य हो। इसमें 7 साल तक की सजा + जुर्माने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि धर्म की परवाह किए बिना बहुविवाह पर ऐसा ही आपराधिक प्रतिबंध लागू होना चाहिए।

• यूपीएससी दृष्टिकोण: मुख्य मुद्दा केवल धार्मिक प्रथा बनाम कानून का नहीं है, बल्कि पर्सनल लॉ बनाम मौलिक अधिकार + लैंगिक न्याय + कानून के समक्ष समानता का है।

संवैधानिक प्रश्न

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता; भेदभावपूर्ण उपचार के आधार पर चुनौती।

• अनुच्छेद 15: लिंग के आधार पर सहित भेदभाव का निषेध।

• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता – विवाह/पर्सनल लॉ से कम सीधे तौर पर प्रासंगिक।

• अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।

• अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए निर्देश।

• अनुच्छेद 51A(e): महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का कर्तव्य।

मुख्य संवैधानिक टकराव:

धार्मिक स्वतंत्रता बनाम लैंगिक समानता + गरिमा + व्यक्तिगत अधिकार

याचिकाकर्ताओं की मांगें क्या हैं?

• बहुविवाह का उन्मूलन: बहुविवाह को एक आपराधिक अपराध माना जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उपलब्ध छूट को हटाया जाए।

• अनिवार्य विवाह और तलाक पंजीकरण: मुस्लिम विवाहों और तालकों का राज्य पंजीकरण हो, ताकि मौजूदा विवाह के रहते हुए बाद के विवाह को रोका जा सके।

• पहली पत्नी और बच्चों की सुरक्षा: यदि बाद का विवाह कानून का उल्लंघन करता है, तो पहली पत्नी और बच्चों को वैवाहिक घर के संबंध में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

• मुस्लिम पर्सनल लॉ का सम्हिताकरण: विधि आयोग/केंद्र सरकार संवैधानिक लैंगिक समानता के अनुरूप विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए एक संहिताबद्ध ढांचा तैयार करे।

महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मामले:

1. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):

   • मुद्दा: एक हिंदू पति ने केवल दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया।

   • सुप्रीम कोर्ट: इस्लाम में धर्म परिवर्तन से मौजूदा हिंदू विवाह भंग नहीं होता है। इसलिए, पहले विवाह को भंग किए बिना दूसरा विवाह शून्य है।

   • कीवर्ड: “एकविवाह (monogamy) को दरकिनार करने के लिए धर्म परिवर्तन का साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।”

2. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000): सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल फैसले की पुष्टि की। धर्म परिवर्तन से पिछला विवाह स्वतः समाप्त नहीं होता। ऐसे रूपांतरण के बाद दूसरा विवाह तत्कालीन आईपीसी ढांचे के तहत आपराधिक परिणामों को आकर्षित कर सकता है।

3. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

   • तीन तलाक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने instant triple talaq (तलाक-ए-बिद्दत) को अमान्य कर दिया।

   • महत्व: लैंगिक न्याय, व्यक्तिगत गरिमा, और संवैधानिक नैतिकता पर बहस।

   • परिणाम: मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 → तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया।

   • महत्वपूर्ण: शायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं लिया था।

क्या इस्लाम बहुविवाह को अनिवार्य बनाता है?

• यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बारीकी: यह तर्क दिया जाता है कि बहुविवाह के लिए कुरान की अनुमति एक सशर्त अधिकार है न कि बिना शर्त अधिकार।

• सूरह अन-निसा, आयत 3: निर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिकतम चार महिलाओं के साथ विवाह की अनुमति देती है।

• न्याय/समान उपचार की आवश्यकता: यदि समान उपचार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है → तो एक पत्नी को प्राथमिकता दी जाती है।

• विश्लेषणात्मक निष्कर्ष: यह बहस केवल यह नहीं है कि “धर्म इसकी अनुमति देता है → इसलिए राज्य इसे विनियमित नहीं कर सकता।” बल्कि यह धार्मिक पाठ –व्याख्या – आवश्यक धार्मिक प्रथा –संवैधानिक सीमाएं –लैंगिक न्याय का विषय है।

मुख्य तर्क — दोनों पक्ष

• उन्मूलन/विनियमन के लिए तर्क: लैंगिक समानता, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और स्वायत्तता की सुरक्षा, धर्म आधारित अलग विवाह नियमों से असमान कानूनी उपचार, महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा, और यह कि पर्सनल लॉ संवैधानिक जांच से स्वतः बाहर नहीं हो सकते।

• पूर्ण आपराधिककरण के खिलाफ तर्क: अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा पर्सनल लॉ स्वायत्तता, आपराधिक कानून का आनुपातिक होना (हर सामाजिक/आपराधिक प्रथा को अपराध न बनाया जाए), और विधायी विचार-विमर्श की आवश्यकता।

बड़ा मुद्दा: समान नागरिक संहिता (UCC)

• अनुच्छेद 44: राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

• संभावित लाभ: कानून के समक्ष समानता, लैंगिक न्याय, कानूनी निश्चितता, विवाह/तलाक/उत्तराधिकार में समान अधिकार, और कमजोर जीवनसाथी की सुरक्षा।

• चिंताएं: धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता, अल्पसंख्यक अधिकार, और बहुसंख्यकवादी निर्माण का जोखिम।

• सर्वोत्तम यूपीएससी रुख: यूसीसी को सांस्कृतिक समरूपीकरण (homogenisation) के बजाय संविधानवाद, परामर्श और लैंगिक न्याय के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

मुख्य बहस — यह ढांचा याद रखें (P–R–C–G फ्रेमवर्क):

• P (Personal Law): पर्सनल लॉ

• R (Religious Freedom): धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)

• C (Constitutional Rights): संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 21)

• G (Gender Justice): लैंगिक न्याय

• न्यायपालिका/विधायिका के लिए प्रश्न: संवैधानिक संतुलन कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए?

मौजूदा दृष्टिकोण की समस्याएं:

• खंडित पर्सनल लॉ ढांचा और व्यापक सम्हिताकरण की कमी।

• कुछ पर्सनल लॉ प्रथाओं में लैंगिक असममितता।

• बाद के विवाहों को साबित करने और दर्ज करने में कठिनाइयां।

• पहली पत्नी और बच्चों की संवेदनशीलता/कमजोरी।

• धार्मिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच तनाव।

आगे की राह (Way Forward):

1. संहिताकरण (Codification): मौलिक अधिकारों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करते हुए पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करें।

2. अनिवार्य पंजीकरण: विवाह और तलाक का सार्वभौमिक पंजीकरण।

3. लैंगिक-संवेदनशील सुधार: सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए: गरिमा, समानता, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, और वैवाहिक सुरक्षा।

4. विधायिका परामर्श: सुधार इसके माध्यम से उभरने चाहिए: संसद, विधि आयोग, धार्मिक/सामुदायिक हितधारक, महिला संगठन, और संवैधानिक विशेषज्ञ।

5. संवैधानिक नैतिकता: वैध धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, पर्सनल लॉ सुधार समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव से निर्देशित होना चाहिए।