PM E-DRIVE Scheme/ पीएम ई-ड्राइव योजना

Why in News-:The government has launched the PM E-DRIVE Scheme, with an outlay of Rs 10,900 crore for faster adoption of electric vehicles, setting up of charging infrastructure and development of EV manufacturing ecosystem in India.

The scheme shall be implemented from October 1, 2024 to March 31, 2026.

Key points:

subsidy:

• The subsidy under the PM E-DRIVE scheme for electric two-wheelers has been fixed based on battery power at Rs 5,000 per kilowatt hour but the overall incentive will not exceed Rs 10,000 in the first year.

• Under the PM E-DRIVE scheme, subsidies/demand incentives worth Rs 3,679 crore have been provided to incentivise e-2Wheelers, e-3Wheelers, e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs. The scheme will support 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses.

Three-wheelers, including e-rickshaws, will get a demand incentive of Rs 25,000 in the first year, which will be halved to Rs 12,500 in the second year.

e-voucher:

• Ministry of Heavy Industries is introducing e-vouchers for EV buyers to avail demand incentives under the scheme. At the time of purchase of the EV, the scheme portal will generate an Aadhaar authenticated e-voucher for the buyer.
• The scheme addresses range anxiety of EV buyers by promoting in a big way the installation of electric vehicle public charging stations (EVPCS). These EVPCS shall be installed in select cities with high EV penetration and also on selected highways.
• The scheme proposes installation of 22,100 fast chargers for e-4Ws, 1,800 fast chargers for e-buses and 48,400 fast chargers for e-2W/3Ws. The outlay for EVPCS will be Rs 2,000 crore.

पीएम ई-ड्राइव योजना:

चर्चा में क्यों- सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और भारत में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है।

यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

सब्सिडी:

• पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे तय की गई है, लेकिन पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
• पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-टूव्हीलर्स, ई-थ्रीव्हीलर्स, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों को सहायता मिलेगी।
• ई-रिक्शा समेत तिपहिया वाहनों को पहले साल 25,000 रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे साल में आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।

 ई-वाउचर:

• भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर शुरू कर रहा है। ईवी की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा।
• यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर ईवी खरीदारों की रेंज चिंता को दूर करती है। ये ईवीपीसीएस उच्च ईवी पैठ वाले चुनिंदा शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे।
• इस योजना में ई-4डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और ई-2डब्ल्यू/3डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। ईवीपीसीएस के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये होगा।