Plastic Waste and Global Plastics Treaty : issues & Challenges/प्लास्टिक अपशिष्ट और वैश्विक प्लास्टिक संधि: मुद्दे और चुनौतियाँ:

Why in News ? The fifth Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) meeting for the Global Plastics Treaty concluded in Busan, South Korea, without achieving consensus on a legally binding framework to eliminate plastic pollution

Plastic Waste and Global Plastics Treaty

What is the Global Plastics Treaty?

• The United Nations Environment Assembly (UNEA) resolved in March 2022 to “end plastic pollution, including in the marine environment.”
• Intergovernmental Negotiating Committees (INCs) were tasked with negotiating a legally binding treaty by the end of 2024.
• Divergent views persist:
  • Some countries focus on waste management solutions like recycling.
  • Others emphasize the need to reduce plastic production at the source.

How Bad is Plastic Pollution?

• Global plastic waste generation has trebled between 1970-1990 and continues to rise rapidly.
• The world currently produces about 400 million tonnes of plastic waste annually.
• By 2050, global primary plastic production is forecasted to reach 1,100 million tonnes.
• Single-use plastics are a significant problem:
  • Make up 36% of all plastics produced.
  • 85% of single-use plastics end up in landfills or as unregulated waste.

Key Facts on Plastic Pollution:

• 98% of single-use plastic products are made from fossil fuel-based feedstock.
• Less than 10% of plastic waste generated globally has been recycled.
• Plastic waste contributes to 19% of the global carbon budget by 2040.
• The annual loss in the value of plastic packaging waste is estimated at $80-$120 billion.
• Cigarette butts are the most common type of plastic waste in the environment, followed by food wrappers, plastic bottles, caps, grocery bags, and straws.

India’s Position on the Treaty:

• India opposes regulating the production of primary plastic polymers, citing its implications on the right to development.
• The country has:
  • Banned 22 types of single-use plastic.
  • Introduced Extended Producer Responsibility (EPR) for recycling plastic packaging.
• India views restrictions on polymer production as barriers to trade.
• Aligns with China, Saudi Arabia, and other petrochemical-refining states in opposing production cuts.

Is This the End of the Road?

• INC 5.2 is expected to reconvene in 2025 for further discussions.
• Adoption and enforcement of the treaty could take several years, similar to precedents like the UNCLOS treaty and climate COP negotiations.

प्लास्टिक अपशिष्ट और वैश्विक प्लास्टिक संधि: मुद्दे और चुनौतियाँ:
चर्चा में क्यों? वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए पांचवीं अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की बैठक बुसान, दक्षिण कोरिया में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे पर आम सहमति बनाए बिना संपन्न हुई।

प्लास्टिक कचरा और वैश्विक प्लास्टिक संधि:

वैश्विक प्लास्टिक संधि क्या है?

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने मार्च 2022 में “प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण में” का संकल्प लिया।
• इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटीज़ (INC) को 2024 के अंत तक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर बातचीत करने का कार्य सौंपा गया।
• भिन्न दृष्टिकोण बने हुए हैं:
  • कुछ देश कचरा प्रबंधन समाधान जैसे रीसायक्लिंग पर जोर देते हैं।
  • जबकि अन्य देशों का ध्यान प्लास्टिक उत्पादन को स्रोत पर ही कम करने की आवश्यकता पर है।

प्लास्टिक प्रदूषण कितनी गंभीर है?

• वैश्विक प्लास्टिक कचरा 1970-1990 के बीच तीन गुना बढ़ चुका है और यह तेजी से बढ़ता जा रहा है।
• वर्तमान में दुनिया में लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल उत्पन्न होता है।
• 2050 तक, वैश्विक प्राथमिक प्लास्टिक उत्पादन 1,100 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
• सिंगल-यूज़ प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है:
  • यह 36% कुल प्लास्टिक उत्पादन का हिस्सा है।
  • 85% सिंगल-यूज़ प्लास्टिक लैंडफिल्स में चला जाता है या अनियंत्रित कचरे के रूप में छोड़ दिया जाता है।

प्लास्टिक प्रदूषण पर मुख्य तथ्य:

• 98% सिंगल-यूज़ प्लास्टिक उत्पाद फॉसिल फ्यूल-आधारित फीडस्टॉक से बने होते हैं।
• वैश्विक प्लास्टिक कचरे का 10% से कम रीसायकल किया जाता है।
• प्लास्टिक कचरा 2040 तक वैश्विक कार्बन बजट का 19% योगदान करेगा।
• प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के कारण हर साल $80-$120 बिलियन का मूल्य हानि होती है।
• सिगरेट के बट्स सबसे सामान्य प्रकार के प्लास्टिक कचरे होते हैं, इसके बाद खाद्य पैकिंग, प्लास्टिक की बोतलें, बोतल के ढक्कन, किराने के बैग और स्ट्रॉ आते हैं।

भारत की संधि पर स्थिति:

• भारत ने प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन को विनियमित करने का विरोध किया है, इसका तर्क यह है कि इससे विकास के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा।
• भारत ने:
  • 22 प्रकार के सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • प्लास्टिक पैकेजिंग के रीसायक्लिंग के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) शुरू किया है।
• भारत उत्पादन में कटौती को व्यापार में बाधा मानता है।
• भारत चीन, सऊदी अरब और अन्य पेट्रोकेमिकल-रिफाइनिंग देशों के साथ मिलकर उत्पादन कटौती का विरोध करता है।

क्या यह अंत है?

• INC 5.2 2025 में पुनः एकत्रित होने की संभावना है ताकि और चर्चा की जा सके।
• संधि को अपनाना और लागू करना कई वर्षों तक चल सकता है, जैसा कि UNCLOS संधि और जलवायु COP वार्ताओं के पहले के उदाहरणों में हुआ है।