Ottawa Convention (1997/ओटावा सम्मेलन (1997):

Why in News?  Several NATO member countries bordering Russia have recently announced plans to withdraw from the 1997 Ottawa Convention, which bans the use, production, stockpiling, and transfer of anti-personnel landmines.

About Ottawa Convention (1997):

The Ottawa Convention, formally known as the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, is a landmark disarmament treaty aimed at eliminating the use of anti-personnel landmines (APLs) globally.

Key Objectives and Mandates:

Prohibition: Total ban on the use, production, stockpiling, and transfer of anti-personnel landmines.

Destruction of Stockpiles: Countries must destroy their existing stockpiles of APLs within four years of joining the treaty.

Victim Assistance: Member states are obligated to provide support to landmine victims.

Mine Clearance: Countries are mandated to clear mine-contaminated areas within a set timeframe.

Global Membership:

• Ratified Members: By March 2025, 165 states had either ratified or acceded to the treaty, signaling widespread international commitment to the treaty’s goals.

Non-Signatory Nations:

Major Powers: The United States, China, Russia, India, and Pakistan have not signed the treaty, citing security concerns or strategic requirements.

Countries Announcing Withdrawal from the Treaty:

• Nations: Poland, Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania (NATO member states bordering Russia).
• Exception: Norway remains committed to the Ottawa Treaty despite being a NATO member.

Reasons for Withdrawal:

Heightened Security Threats:

1. • Rising military threats from Russia amid the ongoing conflict in Ukraine.
   • These nations argue that their geographic proximity to Russia increases their vulnerability.

Russia’s Non-Signatory Status:

1. • Russia’s refusal to adhere to the treaty gives it an operational advantage, particularly with the potential use of landmines.
   • NATO countries argue they need to match Russian military capabilities.

Strategic Necessity:

1. • The use of APLs is seen as a deterrent and a defensive measure against potential incursions or aggression from Russia.

Implications of Withdrawal:

Undermining Disarmament Efforts:

• • The withdrawal of NATO member states could weaken the global stance against APLs.
  • Sets a precedent for other nations to reconsider their commitments under the treaty.

Increased Tensions:

• The move is likely to exacerbate tensions between NATO and Russia.

 Impact on Victims:

• • A resurgence in the use of APLs could lead to increased civilian casualties and a greater need for victim assistance programs globally.

ओटावा सम्मेलन (1997):

खबर में क्यों?  रूस की सीमा से सटे कई नाटो सदस्य देशों ने हाल ही में 1997 के ओटावा सम्मेलन से बाहर निकलने की योजना की घोषणा की है। यह सम्मेलन एंटी-कार्मिक लैंडमाइंस (Anti-Personnel Landmines – APLs) के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

ओटावा सम्मेलन (1997) के बारे में:

ओटावा सम्मेलन, जिसे औपचारिक रूप से “कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़, स्टॉकपाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन” कहा जाता है, एक ऐतिहासिक निरस्त्रीकरण संधि है। इसका उद्देश्य एंटी-कार्मिक लैंडमाइंस के उपयोग को वैश्विक स्तर पर समाप्त करना है।

मुख्य उद्देश्य और प्रावधान:

प्रतिबंध: एंटी-कार्मिक लैंडमाइंस के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध।

भंडार नष्ट करना: सदस्य देशों को अपनी मौजूदा लैंडमाइंस को चार वर्षों के भीतर नष्ट करना अनिवार्य।

पीड़ित सहायता: सदस्य देशों को लैंडमाइन पीड़ितों की सहायता प्रदान करनी होती है।

माइन्स की सफाई: सदस्य देशों को माइन प्रभावित क्षेत्रों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर साफ करना अनिवार्य है।

 वैश्विक सदस्यता:

• संधि के पक्षधर: मार्च 2025 तक, 165 देशों ने इस संधि को स्वीकृत या अपनाया है, जो इसके लक्ष्यों के प्रति व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है।

गैर-सदस्य देश:

प्रमुख शक्तियां: अमेरिका, चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं या रणनीतिक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

संधि से बाहर निकलने की घोषणा करने वाले देश:

• देश: पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया (रूस से सटे नाटो सदस्य देश)।
• अपवाद: नॉर्वे नाटो का सदस्य होने के बावजूद ओटावा संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है।

संधि से बाहर निकलने के कारण:

सुरक्षा खतरों में वृद्धि:

• यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच रूस से बढ़ते सैन्य खतरों का सामना।
• इन देशों का तर्क है कि रूस के करीब होने से उनकी सुरक्षा कमजोर हो जाती है।

रूस की गैर-सदस्यता स्थिति:

• रूस द्वारा इस संधि का पालन न करना उसे एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है, विशेष रूप से लैंडमाइंस के उपयोग में।
• नाटो देश तर्क देते हैं कि उन्हें रूस की सैन्य क्षमताओं के समकक्ष तैयार रहना होगा।

रणनीतिक आवश्यकता:

• एंटी-कार्मिक लैंडमाइंस का उपयोग एक निवारक और रक्षात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से रूस के संभावित आक्रमणों के खिलाफ।

बाहर निकलने के प्रभाव:

 निरस्त्रीकरण प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव:

• नाटो सदस्य देशों की संधि से बाहर निकलने से APLs के खिलाफ वैश्विक रुख कमजोर हो सकता है।
• यह अन्य देशों को भी इस संधि से अपनी प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

 तनाव में वृद्धि:

• यह कदम नाटो और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है।

पीड़ितों पर प्रभाव:

• एंटी-कार्मिक लैंडमाइंस के उपयोग में फिर से वृद्धि से नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।
• इससे वैश्विक स्तर पर पीड़ित सहायता कार्यक्रमों की आवश्यकता में भी वृद्धि होगी।