Ocean Coordination Mechanism/महासागर समन्वय तंत्र

Why in News? In the Union Budget 2025-26, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the establishment of the Ocean Coordination Mechanism as part of India’s broader efforts to promote sustainable ocean development and strengthen maritime security.

Key Features of the Ocean Coordination Mechanism:

1. Centralized Framework: A unified mechanism to coordinate policies, projects, and research related to oceans and coasts across ministries and states.
2. Blue Economy Promotion: Emphasis on leveraging ocean resources sustainably to boost India’s economic growth.
3. Scientific Research: Support for oceanographic research, climate change impact studies, and marine biodiversity conservation.
4. Disaster Management: Strengthened early-warning systems and resilience for coastal and ocean-related disasters such as cyclones and tsunamis.
5. Global Maritime Collaboration: Enhanced participation in international efforts like the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030).

Significance:

• Sustainable Development: Aligns with SDG 14 (Life Below Water), focusing on the sustainable use of oceanic resources.
• Economic Growth: Promotes the blue economy, encompassing fisheries, tourism, shipping, and renewable energy.
• Climate Resilience: Improves India’s preparedness for the effects of climate change on oceans and coastal regions.
• Strategic Importance: Strengthens India’s maritime security and supports the country’s geopolitical influence in the Indo-Pacific region.

Supporting Initiatives:

• Deep Ocean Mission (DOM): Focuses on underwater exploration and sustainable resource extraction.
• Sagar Mala Project: Enhances port infrastructure and coastal economic zones.
• Marine Spatial Planning (MSP): Advocates for sustainable marine resource management.

Vision for the Future:

The Ocean Coordination Mechanism aims to position India as a global leader in maritime governance, sustainable ocean management, and blue economy development, ensuring the long-term health of marine ecosystems and the prosperity of coastal communities.

महासागर समन्वय तंत्र:

समाचार में क्यों  केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महासागर समन्वय तंत्र की स्थापना की घोषणा की। यह भारत के महासागर विकास को स्थायी रूप से बढ़ावा देने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

महासागर समन्वय तंत्र की मुख्य विशेषताएं :

1. केंद्रीकृत ढांचा: महासागर और तटीय क्षेत्रों से संबंधित नीतियों, परियोजनाओं और अनुसंधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एकीकृत तंत्र।
2. नीली अर्थव्यवस्था का प्रचार: महासागर संसाधनों का सतत उपयोग करके भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना।
3. वैज्ञानिक अनुसंधान: महासागरीय अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन, और समुद्री जैव विविधता संरक्षण का समर्थन।
4. आपदा प्रबंधन: चक्रवात और सूनामी जैसी तटीय और महासागर संबंधी आपदाओं के लिए मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली और सहनशीलता।
5. वैश्विक समुद्री सहयोग: संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान के दशक (2021–2030) जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में भागीदारी को बढ़ाना।

महत्त्व :

• स्थायी विकास: यह एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) के साथ तालमेल बैठाता है, जो महासागर संसाधनों के स्थायी उपयोग पर केंद्रित है।
• आर्थिक वृद्धि: मछली पालन, पर्यटन, शिपिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
• जलवायु सहनशीलता: जलवायु परिवर्तन के महासागर और तटीय क्षेत्रों पर प्रभावों के लिए भारत की तैयारी में सुधार करता है।
• रणनीतिक महत्त्व: भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में देश के भू-राजनीतिक प्रभाव का समर्थन करता है।

सहायक पहलें :

• डीप ओशन मिशन (DOM): पानी के नीचे के अन्वेषण और सतत संसाधन दोहन पर केंद्रित।
• सागर माला परियोजना: बंदरगाह बुनियादी ढांचे और तटीय आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
• मरीन स्पैशियल प्लानिंग (MSP): महासागर संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन।

 भविष्य की दृष्टि :

महासागर समन्वय तंत्र का उद्देश्य भारत को समुद्री शासन, सतत महासागर प्रबंधन और नीली अर्थव्यवस्था विकास में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और तटीय समुदायों की समृद्धि को सुनिश्चित करता है।