National Commission for Minorities (NCM).

Why in News?

• New Appointment: The Central Government appointed senior Punjab BJP leader Harjit Singh Grewal as the new Chairman of the National Commission for Minorities (NCM).

• Tenure: The appointment is for a fixed three-year term.

• Political Context: The appointment comes ahead of the Punjab assembly elections, seen strategically as an effort to win back support among Sikh voters. Grewal was a prominent national face during the farmers’ protests, constantly defending the government’s farm laws on media channels.

National Commission for Minorities (NCM):

• About: * It is a statutory body established under the National Commission for Minorities Act, 1992, to safeguard and protect the interests of minority communities.

  • The first statutory Commission was constituted on 17th May 1993.

• Genesis: * Established in 1978 as the Minorities Commission (MC) through a Ministry of Home Affairs Resolution.

  • Moved to the newly created Ministry of Welfare in 1984.

  • In 1988, the Ministry of Welfare excluded linguistic minorities from the Commission’s jurisdiction.

• Composition: * Consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and five Members.

  • All members are nominated by the Central Government. However, the frequent absence of a full body has raised concerns over institutional inefficiency.

  • Each member must belong to one of the six notified minority communities: Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsi, and Jain.

• Powers and Tenure: * Holds quasi-judicial powers (powers of a Civil Court to summon witnesses, discover documents, etc.).

  • Each member serves a three-year term from the date they assume office.

• Removal Grounds: * The Central Government may remove the Chairperson or any Member if they: * Are adjudged insolvent. * Take up paid employment outside their official duties. * Refuse to act or become incapable of acting. * Are declared of unsound mind by a competent court. * Abuse their office position. * Are convicted of an offence involving moral turpitude.

Minorities in India: Status and Demographics:

• Definition: * The Constitution of India does not define the term ‘Minority’, but it explicitly recognizes religious and linguistic minorities.

  • The NCM Act, 1992 defines a minority as “a community notified as such by the Central government.”

• Notified Communities: * 1993 Notification (Ministry of Welfare): Initially recognized five religious communities—Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Zoroastrians (Parsis).

  • 2014 Notification: Jains were added as the sixth minority community.

• Population Share: * According to the 2001 Census, these six communities together constitute 18.80% of India’s population.

  • The 2011 Census does not explicitly mention the Parsi population, but it is estimated at around 57,000.

Constitutional Safeguards Related to Minorities:

• Article 29: Protects the right of “any section of citizens” to conserve their distinct language, script, or culture.

• Article 30: Right of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

• Article 347: Special provision relating to the language spoken by a section of the population of any State.

• Article 350-A: Provision for facilities for instruction in mother-tongue at the primary stage of education.

• Article 350-B: Provision for a Special Officer for Linguistic Minorities (appointed by the President) to investigate related safeguards.

Major Issues Facing the NCM:

• Lack of Constitutional Status: Unlike the NCSC or NCST, the NCM is statutory, reducing its leverage against executive decisions.

• Advisory Nature: The recommendations made by the NCM are not binding on the Central or State governments.

• Structural Vacancies: Delayed appointments and the absence of a full body often lead to functional paralysis and huge pendency of cases.

• Political Alignments: Appointments timed around electoral cycles invite criticism regarding the structural neutrality of the commission.

Way Forward:

• Granting Constitutional Status: Elevating the NCM to a constitutional body would provide it with greater autonomy.

• Ensuring Legislative Accountability: The government should be mandated to table NCM reports in Parliament with a mandatory Action Taken Report (ATR).

• Depoliticized & Timely Appointments: Establish an independent, transparent panel to fill vacancies immediately so the commission remains fully functional.

समाचार में क्यों?

• नई नियुक्ति: केंद्र सरकार ने पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

• कार्यकाल: यह नियुक्ति तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की गई है।

• राजनीतिक संदर्भ: यह नियुक्ति पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई है, जिसे रणनीतिक रूप से सिख मतदाताओं का समर्थन वापस हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ग्रेवाल दिल्ली के पास हुए किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना-माना चेहरा बनकर उभरे थे, जहां उन्होंने मीडिया चैनलों पर सरकार के कृषि कानूनों का लगातार बचाव किया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM):

• परिचय: * यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना है।

  • पहले वैधानिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था।

• उत्पत्ति (Genesis): * इसकी शुरुआत 1978 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प (Resolution) के माध्यम से ‘अल्पसंख्यक आयोग’ (MC) के रूप में हुई थी।

  • 1984 में इसे नए बनाए गए कल्याण मंत्रालय (Ministry of Welfare) के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया।

  • 1988 में, कल्याण मंत्रालय ने भाषाई अल्पसंख्यकों को इस आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।

• संरचना (Composition): * इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होते हैं।

  • सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। हालांकि, पूरे सदस्यों की अनुपस्थिति (पदों का खाली रहना) के कारण अक्सर आयोग की कार्यक्षमता पर सवाल उठते रहे हैं।

  • प्रत्येक सदस्य का छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) में से किसी एक से होना अनिवार्य है।

• शक्तियाँ और कार्यकाल: * इसके पास अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ (Quasi-judicial powers) होती हैं (जैसे गवाहों को समन भेजना, दस्तावेजों की खोज करना आदि के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियाँ)।

  • प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होता है।

• पद से हटाना (Removal): * केंद्र सरकार अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वे: * दिवालिया घोषित हो जाते हैं। * अपने कर्तव्यों से अलग कोई सवैतनिक रोजगार (paid employment) कर लेते हैं। * कार्य करने से इनकार करते हैं या अक्षम हो जाते हैं। * सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (unsound mind) घोषित कर दिए जाते हैं। * अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। * नैतिक अधमता (moral turpitude) से जुड़े किसी अपराध के दोषी ठहराए जाते हैं।

भारत में अल्पसंख्यक: स्थिति और जनसांख्यिकी:

• परिभाषा: * भारत का संविधान ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार, अल्पसंख्यक का अर्थ है— “केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई समुदाय।”

• अधिसूचित समुदाय: * 1993 की अधिसूचना (कल्याण मंत्रालय): शुरुआत में पांच धार्मिक समुदायों— मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (ज्यारोस्ट्रियन) को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी।

  • 2014 की अधिसूचना: जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जोड़ा गया।

• जनसंख्या हिस्सेदारी: * 2001 की जनगणना के अनुसार, ये छह समुदाय मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का 18.80% हिस्सा बनाते हैं।

  • 2011 की जनगणना में पारसी जनसंख्या का अलग से स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी संख्या लगभग 57,000 अनुमानित है।

अल्पसंख्यकों से जुड़े संवैधानिक सुरक्षा उपाय (Constitutional Safeguards):

• अनुच्छेद 29: नागरिकों के “किसी भी वर्ग” को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने (संरक्षण करने) का अधिकार देता है।

• अनुच्छेद 30: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है।

• अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान।

• अनुच्छेद 350-A: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान।

• अनुच्छेद 350-B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) का प्रावधान, जो भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े सुरक्षा उपायों की जांच करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ/मुद्दे:

• संवैधानिक दर्जे का अभाव: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के विपरीत, NCM एक वैधानिक निकाय है, जिससे कार्यपालिका के निर्णयों के सामने इसका प्रभाव कम हो जाता है।

• केवल सलाहकारी प्रकृति: आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें केंद्र या राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

• पदों का खाली रहना (Structural Vacancies): नियुक्तियों में देरी और पूरे सदस्यों के न होने से आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता।

• राजनीतिक संरेखण: चुनावी चक्रों के आस-पास होने वाली नियुक्तियों के कारण आयोग की तटस्थता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं।

आगे की राह (Way Forward):

• संवैधानिक दर्जा देना: NCM को संवैधानिक निकाय का दर्जा देने से इसे अधिक स्वायत्तता और संस्थागत मजबूती मिलेगी।

• संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करना: सरकार के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह आयोग की रिपोर्टों को संसद में ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ (Action Taken Report) के साथ पेश करे।

• गैर-राजनीतिक और समय पर नियुक्तियाँ: पदों को तुरंत भरने के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी चयन पैनल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आयोग निरंतर और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके।