Context: The 29th National Awards for e-Governance (NAeG) 2026 were announced to recognize and promote excellence in the implementation of e-governance initiatives across India. A total of 17 awards were conferred, comprising 10 Gold, 6 Silver, and 1 Jury Award.

About NAeG:

• Objective: To recognize and promote best practices in e-governance, enhance citizen-centric service delivery, and foster innovation in the government sector.

• Significance: The awards emphasize “Digital Transformation” at the grassroots level, particularly through the inclusion of the “Gram Panchayats” category to widen the reach of digital services.

• Award Package: * Gold: Trophy, Certificate, and Rs 10 lakh incentive.

  • Silver: Trophy, Certificate, and Rs 5 lakh incentive.

  • Purpose of Incentive: To be utilized for bridging resource gaps or furthering the implementation of public welfare programs.

Key Award Categories (7 Categories):

1. Digital Transformation through Government Process Re-engineering (GPR).

2. Innovation using AI and new-age technologies for citizen-centric services.

3. Best practices/Innovation in Cyber Security.

4. District-level e-governance initiatives.

5. Grassroots level initiatives (Gram Panchayats/Local Bodies).

6. Replication and Scaling of Mission-Mode e-Gov projects.

7. Digital transformation using Data Analytics in platforms.

Highlights of Notable Projects:

• Tech-Driven Governance: Agri Stack (Ministry of Agriculture), e-jagriti (Consumer Affairs), and AI-enabled Clinical Decision Support (eSanjeevani) highlight the focus on agriculture, legal redressal, and health.

• Cyber Security Focus: Recognition of the Integrated Cyber Security framework for Digital Banking (Bank of Baroda) and Security Product for DNS Filtering (ISRO) highlights the growing priority of data protection.

• Grassroots Digitization: Awards to Kadepur Gram Panchayat and Bijoy Nagar Gram Panchayat demonstrate the successful scaling of digital services to the village level.

• Public Utility & Safety: Mahakumbh 2025 (Prayagraj) and TRINETRA (AI-based video surveillance for Mahakaleshwar Temple) showcase the use of tech for large-scale crowd management and temple security.

• Jury Award: Real-Time Precise Positioning Services through CORS Network (Survey of India) received the Jury Award for its impact on land mapping and infrastructure accuracy.

यहाँ आपके लिए ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2026’ के नोट्स का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

यूपीएससी नोट्स: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2026:

संदर्भ: भारत में ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए ’29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) 2026′ की घोषणा की गई। कुल 17 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 10 स्वर्ण (Gold), 6 रजत (Silver) और 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं।

NAeG के बारे में

• उद्देश्य: ई-गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बेहतर बनाना और सरकारी क्षेत्र में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना।

• महत्व: ये पुरस्कार जमीनी स्तर पर “डिजिटल परिवर्तन” पर जोर देते हैं। विशेष रूप से ‘ग्राम पंचायत’ श्रेणी को शामिल करना डिजिटल सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

• पुरस्कार पैकेज:

  • स्वर्ण: ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि।

  • रजत: ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि।

  • प्रोत्साहन का उद्देश्य: संसाधनों की कमी को पूरा करने या सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करना।

प्रमुख पुरस्कार श्रेणियां (7 श्रेणियां):

1. सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन।

2. नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए AI और नई पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके नवाचार।

3. साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाएं/नवाचार।

4. जिला-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल।

5. जमीनी स्तर की पहल (ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय)।

6. मिशन-मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रतिकृति (Replication) और स्केलिंग।

7. प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके डिजिटल परिवर्तन।

उल्लेखनीय परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं:

• तकनीक-संचालित शासन: कृषि (Agri Stack), कानूनी निवारण (e-jagriti), और स्वास्थ्य (eSanjeevani के तहत AI-सक्षम क्लिनिकल निर्णय सहायता) पर विशेष ध्यान दिया गया।

• साइबर सुरक्षा पर ध्यान: डिजिटल बैंकिंग के लिए एकीकृत साइबर सुरक्षा ढांचा (बैंक ऑफ बड़ौदा) और DNS फिल्टरिंग के लिए सुरक्षा उत्पाद (ISRO) को मान्यता मिलना डेटा सुरक्षा की बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है।

• जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण: कदेपुर ग्राम पंचायत और बिजॉय नगर ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलना यह दर्शाता है कि डिजिटल सेवाएं सफलतापूर्वक गांव स्तर तक पहुंच रही हैं।

• सार्वजनिक उपयोगिता और सुरक्षा: महाकुंभ 2025 (प्रयागराज) और TRINETRA (महाकालेश्वर मंदिर के लिए AI-आधारित वीडियो निगरानी) बड़े पैमाने पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित करते हैं।

• जूरी पुरस्कार: भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) की ‘CORS नेटवर्क के माध्यम से रियल-टाइम सटीक पोजिशनिंग सेवाएं’ को भूमि मानचित्रण और बुनियादी ढांचे की सटीकता पर इसके प्रभाव के लिए जूरी पुरस्कार दिया गया।