National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL):/नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL):

Why in News ? The Finance Minister  has recently urged  lenders not to overburden customers with insurance products they do not require, and focus on mobilising deposits and lending; banks also nudged to be ‘more assertive’ on resolving distressed assets through NARCL.

About the National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL):

• The National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), often referred to as a “bad bank”, is an entity established by the Government of India to help resolve the issue of non-performing assets (NPAs) in the banking system.
• It focuses on purchasing and managing large-value bad loans from commercial banks to clean up their balance sheets and improve their capacity to lend to productive sectors of the economy.

Why NARCL Was Created?

• Rising NPAs: Indian banks, especially public sector banks, have been burdened with high levels of NPAs. This limits their ability to lend and affects their financial stability.
• Stalled Lending Cycle: Banks stuck with bad loans cannot lend effectively to businesses, impacting economic growth.
• Need for a Centralized Solution: Individual banks handling bad loans on their own was inefficient. A specialized institution like NARCL was created to manage these loans centrally and systematically.

Key Features of NARCL

Majority-owned by Public Sector Banks (PSBs).

• It operates in collaboration with the India Debt Resolution Company Limited (IDRCL), which is tasked with managing and resolving the bad loans.
• It aims to take over large-value NPAs (Rs500 crores and above) from banks.
• The government provides a Rs 30,600 crore guarantee to back security receipts issued by NARCL, minimizing risks for banks.
• NARCL buys NPAs from banks at a discounted rate, issues security receipts to banks for the purchased loans, and collaborates with IDRCL to recover or resolve the debts.

The Acquisition Strategy:

Payment Structure:

• 15% in Cash: NARCL pays 15% of the agreed value of the bad loan upfront in cash to the bank.
• 85% in Security Receipts (SRs): The remaining 85% of the payment is made in the form of security receipts (SRs), which are financial instruments representing the loan’s value.

Government Guarantee:

• The SRs issued by NARCL are backed by a government guarantee worth ₹30,600 crores.
• The guarantee is valid for five years, ensuring that banks receive the payment in case of shortfalls in recovery.

Focus on Large-Value NPAs:

• NARCL primarily targets loans worth ₹500 crores or more to maximize its impact.

Value Determination:

• The valuation of the bad loan is based on its expected recovery value rather than the loan’s original or outstanding amount.
• This ensures that the pricing reflects the realistic chances of recovery.

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL):

वित्त मंत्री ने हाल ही में ऋणदाताओं से आग्रह किया है कि वे ग्राहकों पर अनावश्यक बीमा उत्पादों का बोझ न डालें और जमाराशि जुटाने तथा ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करें; बैंकों से NARCL के माध्यम से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए ‘अधिक मुखर’ होने का आग्रह भी किया गया।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के बारे में:

• नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), जिसे अक्सर “बैड बैंक” के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए स्थापित एक इकाई है।
• यह वाणिज्यिक बैंकों से बड़े मूल्य के खराब ऋणों को खरीदने और प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी बैलेंस शीट को साफ किया जा सके और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने की उनकी क्षमता में सुधार हो सके।

NARCL क्यों बनाया गया?

• बढ़ते एनपीए: भारतीय बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एनपीए के उच्च स्तर से बोझिल हैं। यह उनकी ऋण देने की क्षमता को सीमित करता है और उनकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है।
• रुका हुआ ऋण चक्र: खराब ऋणों में फंसे बैंक व्यवसायों को प्रभावी ढंग से ऋण नहीं दे सकते, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
• केंद्रीकृत समाधान की आवश्यकता: खराब ऋणों को अपने दम पर संभालने वाले व्यक्तिगत बैंक अक्षम थे। इन ऋणों को केंद्रीय और व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए NARCL जैसी एक विशेष संस्था बनाई गई थी।

NARCL की मुख्य विशेषताएँ:

स्वामित्व:

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के पास बहुसंख्यक स्वामित्व।
• यह इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) के सहयोग से काम करता है, जिसे खराब ऋणों के प्रबंधन और समाधान का काम सौंपा गया है।

फ़ोकस:

• इसका उद्देश्य बैंकों से बड़े मूल्य के NPA (₹500 करोड़ और उससे अधिक) को अपने नियंत्रण में लेना है।

 सरकारी सहायता:

• सरकार NARCL द्वारा जारी किए गए सुरक्षा रसीदों को वापस करने के लिए ₹30,600 करोड़ की गारंटी प्रदान करती है, जिससे बैंकों के लिए जोखिम कम हो जाता है।

ऑपरेशनल मॉडल:

• NARCL बैंकों से रियायती दर पर NPA खरीदता है, खरीदे गए ऋणों के लिए बैंकों को सुरक्षा रसीदें जारी करता है, और ऋणों की वसूली या समाधान के लिए IDRCL के साथ सहयोग करता है।

अधिग्रहण रणनीति

• नकद में 15%: NARCL बैंक को नकद में खराब ऋण के सहमत मूल्य का 15% अग्रिम भुगतान करता है।
• 85% सुरक्षा रसीदों (SRs) में: भुगतान का शेष 85% सुरक्षा रसीदों (SRs) के रूप में किया जाता है, जो ऋण के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्तीय साधन हैं।
• NARCL द्वारा जारी किए गए SRs ₹30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित हैं।
• यह गारंटी पाँच वर्षों के लिए वैध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वसूली में कमी के मामले में बैंकों को भुगतान प्राप्त हो।
• NARCL मुख्य रूप से अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए ₹500 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के ऋणों को लक्षित करता है।
• खराब ऋण का मूल्यांकन ऋण की मूल या बकाया राशि के बजाय उसके अपेक्षित वसूली मूल्य पर आधारित होता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि मूल्य निर्धारण वसूली की यथार्थवादी संभावनाओं को दर्शाता है।